मिलिट्री क्वांटम मिशन नीति ढाँचा

मिलिट्री क्वांटम मिशन (MQM) नीतिगत ढाँचे का महत्त्व

• तकनीकी संप्रभुता: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) के साथ समंजस्य स्थापित कर, MQM यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय सशस्त्र बल महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचना के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) पर निर्भर न रहें, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले।
• एकीकरण को मजबूत करना: यह ढाँचा सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच तालमेल पर जोर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि तीनों सेवाएँ मानकीकृत क्वांटम प्रोटोकॉल का उपयोग करें, जो एकीकृत थिएटर कमांड की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• नागरिक-सैन्य एकीकरण: यह नीति रक्षा आवश्यकताओं और नागरिक विशेषज्ञता के बीच एक सेतु का निर्माण करती है। यह नवाचार को गति देने के लिए सरकार, शिक्षा जगत और निजी डीप-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों से गठित समर्पित शासी निकायों को प्रोत्साहित करती है।
• सामरिक प्रतिरोध: ऐसे युग में जहाँ शत्रु ‘हार्वेस्ट नाऊ, डिक्रिप्ट लेटर’ (HNDL) जैसी रणनीति अपना सकते हैं, यह नीति आने वाले दशकों तक राज्य के रहस्यों की रक्षा के लिए पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) का रोडमैप प्रदान करती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• अत्यधिक परिचालन आवश्यकताएँ: वर्तमान में अधिकांश क्वांटम प्रणालियों को क्रायोजेनिक शीतलन (लगभग पूर्ण शून्य तापमान) की आवश्यकता होती है।
  • युद्धक्षेत्र के उच्च कंपन और अत्यधिक तापमान वाले वातावरण के लिए इन प्रणालियों को पर्याप्त रूप से “मजबूत” बनाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है।
• ‘क्वांटम कौशल अंतर’: क्वांटम भौतिकविदों और इंजीनियरों की वैश्विक स्तर पर कमी है।
  • सेना के भीतर एक विशेष “क्वांटम कैडर” का निर्माण करने में काफी समय और विशेष प्रशिक्षण अवसंरचना की आवश्यकता होगी।
• लंबी विकास अवधि: क्वांटम प्रौद्योगिकी अभी प्रारंभिक अवस्था में है।
  • अनुसंधान और विकास (R&D) की उच्च लागत के कारण तत्काल “बैटलफील्ड रेडी” परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं, जिसके लिए निरंतर राजनीतिक और वित्तीय इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी।

आगे की राह

• चरणबद्ध शुरुआत: सेना को एक क्रमिक रोडमैप का पालन करना चाहिए, जिसकी शुरुआत स्थानीय सुरक्षित लिंक के लिए अल्प-श्रेणी के QKD से हो और फिर लंबी दूरी के उपग्रह-आधारित क्वांटम नेटवर्क की ओर बढ़ा जाए।
• स्वदेशी आपूर्ति शृंखला: वास्तविक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, भारत को क्वांटम हार्डवेयर के लिए आवश्यक घटकों, जैसे कि डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर और उच्च-वैक्यूम लेजर सिस्टम, के घरेलू विनिर्माण में निवेश करना होगा।
• क्वांटम परीक्षण केंद्रों की स्थापना: रक्षा मंत्रालय को समर्पित परीक्षण रेंज स्थापित करनी चाहिए, जहाँ स्टार्टअप और रक्षा प्रयोगशालाएँ नकली युद्ध स्थितियों में क्वांटम सेंसर और संचार लिंक को सत्यापित कर सकती हैं।

निष्कर्ष

मिलिट्री क्वांटम मिशन नीति ढाँचा एक दूरदर्शी कदम है, जो इस बात को स्वीकार करता है कि युद्ध का भविष्य “क्वांटम क्षेत्र” में तय होगा। तीन सेनाओं के समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से इन चार स्तंभों को एकीकृत करके, भारत न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, बल्कि दूसरी क्वांटम क्रांति में एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि उसके रक्षा बलों के पास 21वीं सदी की प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक “तकनीकी शक्ति” मौजूद है।

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