भ्रामक सूचना एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध

मनोवैज्ञानिक युद्ध के लाभ

• घातक नहीं लेकिन अत्यधिक प्रभावी: यह युद्ध राष्ट्रों को बिना भौतिक विनाश के रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने की अनुमति देता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनावों में रूसी दुष्प्रचार ने एक भी गोली चलाए बिना जनता की राय को प्रभावित किया, जिससे मतदाता मतदान और संस्थानों में विश्वास प्रभावित हुआ।
• पारंपरिक युद्ध की तुलना में लागत प्रभावी: सैन्य अभियान शुरू करने की तुलना में प्रचार या बॉट तैनात करना सस्ता है।
• मनोबल और इच्छाशक्ति को लक्षित करता है: दुश्मन सैनिकों तथा नागरिकों दोनों की भावना एवं आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।
• मौजूदा सामाजिक विभाजन का लाभ उठाता है: सामाजिक सामंजस्य को कमजोर करने और आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए पहले से मौजूद तनावों को बढ़ाता है।
  • उदाहरण: अमेरिका में रूसी अभियानों ने दोनों पक्षों में संघर्ष को भड़काने के लिए ‘ब्लैक लाइव्स मैटर’ के समर्थक और विरोधी दोनों समूहों को लक्षित किया।
• हाइब्रिड युद्ध क्षमताओं को बढ़ाता है: ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ हाइब्रिड संघर्ष में साइबर और सूचनात्मक तत्त्वों को मजबूत करता है।
  • ऑपरेशन सिंदूर (2025) के बाद, पाकिस्तान ने भारतीय जनता और प्रेस को भ्रमित करने के लिए जाली वीडियो और नकली हमले के दावों का प्रयोग किया।
• AI के माध्यम से विस्तार योग्य और वैयक्तिकृत: MADCOM जैसे AI उपकरण एक साथ लाखों लोगों के लिए संदेशों को वैयक्तिकृत कर सकते हैं।
  • उदाहरण: कैंब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए कस्टम राजनीतिक विज्ञापन डिजाइन करने हेतु व्यक्तिगत लक्षणों (जैसे- धार्मिक बहिर्मुखी, विक्षिप्त अंतर्मुखी) का उपयोग किया।

मनोवैज्ञानिक युद्ध के नुकसान 

• संस्थाओं और मीडिया में विश्वास को कम करता है: मनोवैज्ञानिक युद्ध, तथ्य और कल्पना के मध्य की रेखा को अस्पष्ट कर देता है, जिससे सरकारों, पत्रकारिता और लोकतांत्रिक प्रणालियों में व्यापक अविश्वास उत्पन्न होता है। रूस के वर्ष 2016 के गलत सूचना अभियान के बाद, 64% अमेरिकियों ने फर्जी खबरों के कारण बुनियादी तथ्यों के बारे में भ्रम की सूचना दी।
• सामाजिक ध्रुवीकरण एवं संघर्ष को बढ़ावा देता है: विभाजनकारी आख्यानों को बढ़ाकर, मनोवैज्ञानिक युद्ध आंतरिक विभाजन को बढ़ा सकता है और नागरिक अशांति को भड़का सकता है।
  • ऑपरेशन सिंदूर के बाद गलत सूचना का उद्देश्य धार्मिक और क्षेत्रीय तनाव को भड़काना था।
• वास्तविक दुनिया में हिंसा में वृद्धि हो सकती है: आभासी क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के ऑफलाइन परिणाम हो सकते हैं, जिसमें हिंसा एवं अशांति शामिल है।
  • हिलेरी क्लिंटन के बारे में फर्जी कहानी ने एक व्यक्ति को वाशिंगटन, डी.सी. में एक पिज्जा की दुकान में गोलीबारी करने के लिए प्रेरित किया (जिसे ‘पिज्जागेट’ घटना कहा जाता है)।
• चुनावी अखंडता को कमजोर करता है: गलत सूचना जनता की राय को विकृत कर सकती है, मतदान व्यवहार में हस्तक्षेप कर सकती है और चुनावों की वैधता से समझौता कर सकती है।
  • कैंब्रिज एनालिटिका ने यू.एस. और ब्रेक्सिट चुनावों के दौरान लाखों फेसबुक उपयोगकर्ताओं के लिए भावनात्मक रूप से हस्तक्षेप करने वाले विज्ञापन डिजाइन करने हेतु मनोवैज्ञानिक डेटा का उपयोग किया।
• जिम्मेदार ठहराना और विनियमित करना मुश्किल: ‘मनोवैज्ञानिक युद्ध’ संबंधी अभियान प्रायः गुप्त एवं गोपनीय होते हैं, जिससे जिम्मेदारी तय करना तथा जवाबदेही लगभग असंभव हो जाती है।
  • फेसबुक पर रूसी प्रचार पृष्ठ अमेरिकी जमीनी स्तर के आंदोलनों के रूप में दिखाई दिए, जो नागरिकों और अधिकारियों दोनों को गुमराह करते हैं।

मनोवैज्ञानिक युद्ध में मीडिया की भूमिका

• प्रसार के लिए प्राथमिक चैनल: मीडिया (विशेष रूप से डिजिटल और सोशल मीडिया) भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार और प्रचार प्रसार का मुख्य साधन है।
  • ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के बाद, पाकिस्तान ने मिसाइल हमलों और भारतीय हताहतों के बारे में डॉक्टरेट किए गए वीडियो और झूठे दावे प्रसारित किए।
• झूठे आख्यानों का विस्तार: मीडिया प्रायः झूठ को सही करने की तुलना में तेजी से बढ़ाता है, जिससे यह मनोवैज्ञानिक ऑपरेशनों में अनजाने में सहयोगी बन जाता है।
  • झूठ सच से अधिक वायरल होते हैं, विशेषतः जब वे भावनात्मक रूप से आवेशित होते हैं।
• सामग्री के जरिए भावनात्मक हेर-फेर: डर, गुस्सा या घृणा को भड़काने के लिए डिजाइन की गई मीडिया सामग्री का उपभोग और साझा किए जाने की संभावना अधिक होती है, जिससे मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है।
  • झूठी राजनीतिक खबरें तथ्यात्मक खबरों की तुलना में अधिक मजबूत भावनाएँ (जैसे- आश्चर्य, आक्रोश) उत्पन्न करती हैं, जिससे उनके वायरल होने की संभावना अधिक होती है।
  • तंत्र: भावनात्मक संक्रमण (Emotional Contagion) + प्रेरित तर्क।
• इको चैंबर्स और फिल्टर बबल्स का निर्माण: डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को उनकी मान्यताओं के अनुरूप सामग्री दिखाते हैं, पूर्वाग्रहों को मजबूत करते हैं और उन्हें असहमतिपूर्ण विचारों से अलग करते हैं।
  • विशेषतः ध्रुवीकृत समाजों में लोगों के अपने राजनीतिक या वैचारिक रुख को दर्शाने वाली खबरों पर विश्वास करने और उन्हें फैलाने की संभावना अधिक होती है।
  • झूठी जानकारी वैचारिक ढाँचे के भीतर ‘सत्य’ बन जाती है।
• राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा मीडिया का प्रयोग: मीडिया केवल एक निष्क्रिय चैनल नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध में शामिल अभिकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त एक सक्रिय उपकरण है।
  • रूस, पाकिस्तान और यहाँ तक ​​कि कैंब्रिज एनालिटिका जैसी निजी फर्मों ने लक्षित भ्रामक सूचना तथा मनोवैज्ञानिक लक्ष्यीकरण के लिए मीडिया का प्रयोग किया।
• दोधारी तलवार के रूप में मीडिया: हालाँकि मीडिया भ्रामक सूचना प्रसारित करती है, यह फर्जी खबरों का मुकाबला करने और गलत सूचनाओं को उजागर करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  • स्नोप्स (Snopes), PIB फैक्ट चेक और खोजी पत्रकारों जैसे फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म फर्जी खबरों का पता लगाने और उन्हें खारिज करने में मदद करते हैं।

मनोवैज्ञानिक युद्ध से निपटने के लिए सरकारी पहल

• पीआईबी फैक्ट चेक: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) फैक्ट चेक यूनिट भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेकिंग प्रणाली है।
  • कार्य: सरकारी नीतियों और रक्षा मामलों से संबंधित फर्जी खबरों एवं गलत सूचनाओं की पहचान करना और उनका खंडन करना।
• सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार मीडिया की जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था।
  • प्रावधान: प्लेटफॉर्म को गलत संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए।
    • अधिकारियों द्वारा चिह्नित सामग्री को एक निश्चित समय सीमा के भीतर हटाना चाहिए।
  • प्रासंगिकता: ऑनलाइन फर्जी खबरों, गलत सूचनाओं और मनोवैज्ञानिक हेर-फेर के प्रसार को रोकने में मदद करता है।
• भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक बहु-एजेंसी आधारित निकाय है।
  • उद्देश्य: सूचना युद्ध सहित साइबर खतरों पर विभिन्न कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
  • फर्जी खबरों के चलन, डिजिटल प्रचार और मनोवैज्ञानिक कार्रवाइयों पर नजर रखने के लिए CERT-In के साथ मिलकर कार्य करता है।
• भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In): यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (MeitY) के तहत नोडल एजेंसी है।
  • कार्य: बॉट गतिविधि और भ्रामक सूचना नेटवर्क सहित साइबर खतरों का पता लगाना और उनका जवाब देना। 
  • गलत सूचनाओं को तेजी से हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संगठनों और तकनीकी प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करना।
• मीडिया साक्षरता अभियान: जनता को फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए शिक्षित करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रयास करना।
  • फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म, सत्यापन तकनीकों और सामग्री के उत्तरदायी साझाकरण संबंधी उपयोग को बढ़ावा देना।
  • लक्ष्य: छात्र, ग्रामीण उपयोगकर्ता और सोशल मीडिया इनफ्लूएन्सर।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत साइबर सुरक्षा और सूचना युद्ध मानदंडों पर QUAD, G20 और UN फोरम के माध्यम से वैश्विक स्तर पर जुड़ रहा है।
  • मनोवैज्ञानिक युद्ध से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने और तकनीकी सहयोग के लिए द्विपक्षीय साइबर सुरक्षा समझौते करना।

मनोवैज्ञानिक युद्ध से निपटने के लिए आगे की राह

• मीडिया साक्षरता और जन जागरूकता को मजबूत करना: नागरिकों को सामग्री का गंभीरता से आकलन करने और नकली आख्यानों की पहचान करने के लिए सशक्त बनाना।
  • स्कूली पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता की शुरुआत करना, PIB फैक्ट चेक जैसे फैक्ट-चेक उपकरणों को बढ़ावा देना और जन जागरूकता अभियान चलाना।
• प्रौद्योगिकी-संचालित प्रतिवाद में निवेश करना: वास्तविक समय में समन्वित मनोवैज्ञानिक संचालन का पता लगाने और उसे अप्रभावी करने के लिए AI एवं डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना।
  • भारत को स्वदेशी बॉट डिटेक्शन सिस्टम और वास्तविक समय गलत सूचना चेतावनी प्रणाली का निर्माण करना चाहिए।
• स्वतंत्र भाषण को बाधित किए बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म को विनियमित करना: संवैधानिक स्वतंत्रता के साथ संतुलन बनाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही लागू करना।
  • डिजिटल मध्यस्थों के लिए पता लगाने और फैक्ट-चेक संबंधी दायित्वों को अनिवार्य करना।
  • IT नियम, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित करना और आगामी डिजिटल इंडिया अधिनियम ढाँचे को मजबूत करना।
• मनोवैज्ञानिक युद्ध के विरोध हेतु संस्थागत ढाँचे का निर्माण करना: मनोवैज्ञानिक अभियानों की निगरानी, ​​विश्लेषण और प्रतिक्रिया के लिए विशेष एजेंसियों या प्रकोष्ठों का निर्माण करना।
  • भारत को सैन्य, खुफिया और मीडिया निगरानी शाखाओं को एकीकृत करने वाली एक समर्पित सूचना युद्ध कमान (Information Warfare Command) की आवश्यकता है।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: गलत सूचना एक अंतरराष्ट्रीय खतरा है; प्रतिक्रिया के लिए सीमा पार भागीदारी की आवश्यकता है।
  • नकली समाचार अभियानों और मनोवैज्ञानिक अभियानों पर खतरे की खुफिया जानकारी के लिए मित्र देशों के साथ सहयोग करना।
• नैतिक पत्रकारिता और मीडिया जवाबदेही को प्रोत्साहित करना: आंतरिक आचार संहिता को मजबूत करना और जिम्मेदारीपूर्ण, सत्यापित रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना।
  • मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज से पहले खबरों को सत्यापित करने और स्वतंत्र फैक्ट-चेक यूनिट्स का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
• मनोवैज्ञानिक टीकाकरण और प्री-बंकिंग: लोगों को भविष्य के हमलों का विरोध करने में मदद करने के लिए भ्रामक सूचना के कमजोर रूपों से अवगत कराना।
  • सरकार, नागरिक समाज और शिक्षक मॉक ड्रिल, मीडिया मॉड्यूल और सिमुलेशन का उपयोग कर सकते हैं।

निष्कर्ष 

भ्रामक सूचना और मनोवैज्ञानिक युद्ध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए, राष्ट्रों को उन्नत तकनीकी प्रतिवाद, मजबूत मीडिया साक्षरता कार्यक्रम तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को एकीकृत करना चाहिए। संस्थागत ढाँचे और नैतिक पत्रकारिता के माध्यम से लचीलापन बढ़ाकर, समाज को खंडित करने वाले आख्यानों के विरुद्ध लोकतांत्रिक अखंडता और राष्ट्रीय सामंजस्य की रक्षा कर सकते हैं।

संबंधित प्रश्न प्रश्न. 1. ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य सफलता थी, लेकिन पाकिस्तान के दुष्प्रचार अभियान ने हाइब्रिड युद्ध के बढ़ते खतरे को रेखांकित किया है। मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रयोग की जाने वाली रणनीति की भूमिका और मनोवैज्ञानिक युद्ध से निपटने के लिए सरकारी पहल की भूमिका का आकलन कीजिए। (250 शब्द) प्रश्न. 2. विध्वंसकारी गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी तत्त्वों द्वारा इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग एक बड़ी सुरक्षा चिंता है। हाल के दिनों में इनका दुरुपयोग किस तरह किया गया है? उपरोक्त खतरे को रोकने के लिए प्रभावी दिशा-निर्देश सुझाएँ। (2016)

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