‘भ्रामक’ विज्ञापन

संदर्भ

हाल ही में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जयपुर ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के साथ-साथ विमल पान मसाला निर्माता जे.बी. इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी किया है।

संबंधित तथ्य

• भ्रामक विज्ञापन: यह शिकायत विमल पान मसाला में केसर के मिश्रण के बारे में भ्रामक प्रचार से संबंधित है।
• आरोप: टैगलाइन “दाने दाने में है, केसर का दम” कथित तौर पर भ्रामक वाक्य है।
• शिकायत में तर्क दिया गया है कि
• • यह उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं।
  • कंपनी इसके हानिकारक प्रभावों से अवगत है, लेकिन भ्रामक विज्ञापन जारी रखती है।
  • जनता को एक खतरनाक उत्पाद का सेवन करने के लिए गुमराह किया जा रहा है।
• शिकायतकर्ता ने अभिनेताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और भ्रामक विज्ञापनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की माँग की है।

भ्रामक विज्ञापन/प्रचार के बारे में

• भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए किए गए झूठे या भ्रामक दावे हैं। इनसे निर्माता या विज्ञापनकर्ताओं पर जुर्माना और कारावास सहित कानूनी कार्यवाही हो सकती है। 
• उदाहरण के लिए: सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को खासकर कोविड-19 महामारी के इलाज के रूप में “कोरोनिल” के प्रचार के लिए झूठे विज्ञापन जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया था। 
• कानून: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ऐसे विज्ञापनों के विरुद्ध सख्त उपाय प्रदान करता है। 
• भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत धारा
  • धारा 35: बेची गई, वितरित की गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में शिकायत।
  • धारा 89: उपभोक्ता हितों को नुकसान पहुँचाने वाले झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए दंड।
• विज्ञापन की निगरानी हेतु नियामक निकाय

नियामक निकाय	भूमिका और प्रमुख प्रावधान
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (Advertising Standards Council of India-ASCI)	विज्ञापन और मीडिया पेशेवरों द्वारा वर्ष 1985 में स्थापित गैर-सांविधिक न्यायाधिकरण। यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन निष्पक्ष, ईमानदार हों और ASCI कोड का अनुपालन करते हों।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority-CCPA)	उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया। भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और समर्थन के लिए दिशा-निर्देश, 2022 जारी किए गए, जिनमें गैर-भ्रामक विज्ञापन, प्रलोभन और मुफ्त दावा विज्ञापनतथा विज्ञापनदाताओं की जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।

भ्रामक विज्ञापन से निपटने के लिए अन्य कानून

• भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988
• खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006
• दवा एवं जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1955 (DOMA)
• दवा एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
• सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003
• उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत (GAMA) हेतु ऑनलाइन पोर्टल

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के बारे में

• स्थापना: वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत।
• अधिकार: उपभोक्ता विवादों का सस्ता, त्वरित और संक्षिप्त निवारण प्रदान करता है।
• अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
• अधिकार
  • ऐसी शिकायतों पर विचार करता है, जहाँ विवाद का मूल्य ₹2 करोड़ से अधिक है।
  • राज्य आयोगों और जिला मंचों के आदेशों पर अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार रखता है।
• अपील प्रक्रिया: पीड़ित पक्ष NCRDC के आदेश के 30 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
• दायरा: उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत ‘वस्तु’ और ‘सेवाएँ’ दोनों को शामिल करता है।
• शिकायत कौन दर्ज कर सकता है?
  • एक उपभोक्ता।
  • कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ।
  • केंद्र या राज्य सरकार।
  • व्यापक उपभोक्ता प्रभाव के मामले में एकाधिक उपभोक्ता।
• प्रधान कार्यालय: नई दिल्ली।

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