दलहन आत्मनिर्भरता मिशन

दालों के आयात का रुझान

• वर्ष 2017- 2018 से वर्ष 2022-23: आयात में गिरावट आई, जो वर्ष 2022-2023 में 24.96 लाख टन के निचले स्तर पर पहुँच गया।
  • इस अवधि में दालों, विशेषकर मटर (पीले/सफेद मटर) तथा चना (चना) के मामले में सापेक्षिक आत्मनिर्भरता देखी गई।
• वर्ष 2023-24: सूखे के कारण आयात बढ़कर 47.38 लाख टन (3.75 बिलियन डॉलर) हो गया।
  • मसूर का आयात रिकॉर्ड 16.76 लाख टन पर पहुँच गया तथा मटर का आयात भी बढ़ा।
• अप्रैल-नवंबर वर्ष 2024: भारत को दालों का आयात 3.28 बिलियन डॉलर रहा, जो वर्ष 2023 की इसी अवधि के 2.09 बिलियन डॉलर से 56.6% अधिक है।
• वर्ष 2024- 2025 (वर्तमान वित्तीय वर्ष): आयात पहले ही 40 लाख टन तक पहुँच चुका है, जिसमें अरहर का उत्पादन पहली बार 10 लाख टन को पार कर गया है तथा मटर का आयात सात वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है।

• वर्ष 2024-25 के लिए अनुमान: इस दर पर, वित्तीय वर्ष के लिए आयात 5.9 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है, जो वर्ष 2016- 2017 में 4.24 बिलियन डॉलर के पिछले सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर जाएगा।

बढ़ते आयात के प्रमुख कारण

• घरेलू कमी: वर्ष 2023-24 में सूखे के कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट आई, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई।
• नीतिगत निर्णय
• • शुल्क-मुक्त आयात: सरकार ने अरहर, मसूर तथा उड़द जैसी दालों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी, जिससे घरेलू उत्पादन हतोत्साहित हुआ।
• वैश्विक बाजार पर निर्भरता: भारत मोजांबिक, तंजानिया, म्याँमार, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से दालों का आयात करता है। जैसे-
  • अरहर: मुख्य रूप से मोजांबिक, तंजानिया और म्याँमार से आयात की जाती है।
  • मसूर: कनाडा, रूस और तुर्किए से आयात की जाती है।
  • मटर: कनाडा, रूस और तुर्किए से आयात की जाती है।

आयात वृद्धि का प्रभाव

• आर्थिक बोझ: बढ़ते आयात से विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह होता है तथा व्यापार घाटा बढ़ता है।
• किसानों का हतोत्साहन: शुल्क मुक्त आयात तथा कम घरेलू कीमतें किसानों को दाल उगाने से हतोत्साहित करती हैं।
• खाद्य सुरक्षा चिंताएँ: आयात पर अत्यधिक निर्भरता भारत को वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

सरकार की प्रतिक्रिया

• दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
• • इसका उद्देश्य अरहर, उड़द तथा मसूर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात को कम करना है।
  • MSP आधारित खरीद तथा कटाई के बाद के बुनियादी ढाँचे पर ध्यान केंद्रित करना।
• नीतिगत सुधार: घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्क बहाल करने की आवश्यकता है।
• एमएसपी खरीद: चना तथा मूँग की एमएसपी आधारित खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि।
• अनुसंधान तथा विकास: कम अवधि वाली दाल, अधिक उपज देने वाली और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
  • वर्ष भर खेती के लिए प्रकाश-ताप-असंवेदनशील किस्मों पर जोर दिया जाएगा।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission- NFSM): क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसे वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया था।

आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में चुनौतियाँ

• कृषि संबंधी सीमाएँ
  • अरहर: अवधि में कमी (150-180 दिन) के बावजूद, उपज कम (15-16 क्विंटल/हेक्टेयर) बनी हुई है।
  • इसकी खेती मराठवाड़ा-विदर्भ (महाराष्ट्र) तथा उत्तरी कर्नाटक जैसे वर्षा आधारित क्षेत्रों तक ही सीमित है, जहाँ किसानों के पास वैकल्पिक फसल के कम विकल्प हैं।
• नीति अस्पष्टता
  • शुल्क-मुक्त आयात: सरकार ने अरहर और अन्य दालों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी है, जिससे घरेलू उत्पादन हतोत्साहित होता है।
• जलवायु भेद्यता
  • दालें प्रायः वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जिससे वे सूखे और जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
• अन्य फसलों से प्रतिस्पर्द्धा
  • अधिक लाभ के कारण किसान दलहन की अपेक्षा गन्ना और अनाज जैसी अधिक जल खपत वाली फसलों को प्राथमिकता देते हैं।

आगे की राह 

• सँकर विकास: 140-150 दिनों में पकने वाली अरहर की सँकर किस्मों की आवश्यकता है, जिनकी उपज 18-20 क्विंटल/हेक्टेयर हो।
• नीति सुधार: घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आयात शुल्क बहाल करना।
  • वर्षा आधारित क्षेत्रों में दलहन की खेती के लिए सब्सिडी तथा बीमा प्रदान करना।
• किसान जागरूकता: दलहन को एक सतत् और लाभदायक फसल विकल्प के रूप में बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कृषि संबंधी चुनौतियों, नीतिगत अस्पष्टताओं और जलवायु संबंधी कमजोरियों पर ध्यान देना आवश्यक है। इस मिशन की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, तकनीकी प्रगति और किसान-केंद्रित नीतियों पर निर्भर करेगी।

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