मिशन उत्कर्ष एवं एनीमिया नियंत्रण

• इसके अंतर्गत ICMR जैसे संस्थानों के साक्ष्य द्वारा समर्थित आयुष प्रणाली, एनीमिया से निपटने के लिए लागत प्रभावी समाधान पेश करेगी।
• यह परियोजना पाँच जिलों के लगभग 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करेगी। 

एनीमिया से निपटने हेतु अन्य सरकारी पहल

• पोषण 2.0: इसका लक्ष्य गर्भवती महिलाओं, माताओं की पोषण सुरक्षा, शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उचित आहार और कुपोषित बच्चों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करके अवरुद्ध विकास, कुपोषण, एनीमिया तथा जन्म के समय कम वजन के मुद्दों से निपटना है।
• एनीमिया मुक्त भारत (AMB) पहल: इसे वर्ष 2018 में एनीमिया की गिरावट की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत तक बढ़ाने हेतु ‘राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल’ (NIPI) कार्यक्रम के भाग के रूप में आरंभ किया गया था। 
• साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण ( WIFS)
  • इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किशोरियों में एनीमिया की उच्च व्यापकता की चुनौती से निपटने के लिए किया जा रहा है।
  • WIFS हस्तक्षेप के हिस्से के रूप में आयरन फॉलिक एसिड (IFA) टैबलेट सप्ताह में एक बार होने वाले पर्यवेक्षण के तहत वितरित की जाती हैं। 
• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: इस योजना को एनीमिया के मामलों का पता लगाने और इलाज करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों की सहायता से प्रत्येक महीने की 9 तारीख को विशेष ANC जाँच शिविर का आयोजन करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शुरू किया गया है।

मिशन उत्कर्ष इसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया।  यह केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा चुने गए चयनित आकांक्षी जिलों में चयनित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) में तेजी से सुधार संबंधित एक पहल है। कवरेज: दस राज्यों के 10 जिलों और चयनित KPI को चार योजनाओं अर्थात् ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), महात्मा गांधी नरेगा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना’ के तहत चुना गया है। उद्देश्य: KPI में चयनित जिलों के प्रदर्शन को एक वर्ष के भीतर वर्तमान स्तर से राज्य औसत तक सुधारना और उन्हें 2 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय औसत या बेहतर स्तर पर ले जाना।

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