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पारादीप फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण (Modernization of Paradip Fishing Harbor)

Samsul Ansari January 10, 2024 06:45 297 0

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ पारादीप फिशिंग हार्बर (ओडिशा के पारादीप में) के आधुनिकीकरण और उन्नयन को मंजूरी प्रदान की।

संबंधित तथ्य

  • कार्यान्वयन: यह ‘मत्स्यन बंदरगाह परियोजना’ पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा 18 महीने की पूर्णता अवधि के साथ कार्यान्वित की गई है।

पीएम मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

  • इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत् और उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति को बढ़ावा देना है।
  • PMMSY को 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जो इस क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निवेश है।
  • यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिये सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है।
  • संस्थागत ऋण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने हेतु मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

पारादीप बंदरगाह

  • पारादीप बंदरगाह एक प्राकृतिक, गहरे जल क्षेत्र वाला बंदरगाह है जो ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर अवस्थित है।
  • महत्त्त्व: यह ओडिशा के प्रमुख बंदरगाहों में से एक और मत्स्यन संबंधी महत्त्त्वपूर्ण बंदरगाह है।
  • लाभ: पारादीप बंदरगाह को ‘सॉफ्ट अंडरवाटर सॉइल’ का लाभ मिलता है ताकि आवश्यकता के आधार पर इसे अधिकतम गहराई तक प्रयोग किया जा सके।
    • आधुनिकीकरण से लाभ: इस बंदरगाह के आधुनिकीकरण से इसकी स्वच्छता तथा सौंदर्य में सुधार होगा और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन होगा एवं मत्स्य प्रबंधन प्रक्रिया का मशीनीकरण होगा।

भारत में बंदरगाह अवसंरचना के विकास हेतु सरकारी पहल

  • सागरमाला परियोजना: यह भारत की तटरेखा, नौगम्य जलमार्गों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापारिक मार्गों पर सामरिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देती है।
  • प्रोजेक्ट उन्नति: इसे सुधार क्षेत्रों की पहचान हेतु चयनित भारतीय निजी बंदरगाहों और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों के साथ 12 प्रमुख बंदरगाहों के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन को बेंचमार्क करने के लिए लॉन्च किया गया है।
  • प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021: इस अधिनियम का उद्देश्य निर्णयन क्षमता को विकेंद्रीकृत करना और प्रमुख बंदरगाह प्रशासन में उत्कृष्टता को सुदृढ़ करना है।
  • सरोद-पोर्ट्स: इस पहल का उद्देश्य बंदरगाहों और शिपिंग सहित समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे में सहायता करना है।
प्रमुख बंदरगाह लघु बंदरगाह
केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा प्रबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित
अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तटीय और मत्स्यन संबंधी व्यापार का प्रबंधन

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