मौद्रिक नीति समिति

संदर्भ 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नवगठित मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC), द्वारा रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने की संभावना है।

• यह लगातार दसवीं मौद्रिक नीति होगी, जब रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में

• उद्देश्य: इस समिति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मुद्रास्फीति को एक विशिष्ट लक्ष्य के भीतर बनाए रखने के लक्ष्य के साथ बेंचमार्क नीति ब्याज दर (रेपो दर) निर्धारित करना है।
• ढाँचा: इस समिति को एक औपचारिक संरचना के तहत मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए साथ ही आर्थिक विकास उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया था।
  • इस समिति का गठन उर्जित पटेल समिति (Urjit Patel Committee) की सिफारिश के आधार पर किया गया था।
• उत्पत्ति: संशोधित ( वर्ष 2016 में) RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है।
  • पहली बार 29 सितंबर, 2016 को गठित किया गया।
• संरचना: धारा 45ZB के अनुसार MPC में 6 सदस्य होंगे:
  • RBI से 3 सदस्य। 
  • सरकार द्वारा मनोनीत 3 बाहरी सदस्य।
    • तीन नए बाहरी सदस्यों राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को पिछले सदस्यों के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 की शुरुआत में समाप्त हो गया था।
  • भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
• बैठक की आवृत्ति: MPC को वर्ष में कम-से-कम चार बार बैठक करना आवश्यक है।
• कोरम: वैध बैठक के लिए कम-से-कम चार सदस्यों की आवश्यकता होती है।
• मतदान: प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है।
  • बराबरी की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होता है।
• मौद्रिक नीति रिपोर्ट: RBI प्रत्येक छह महीने में एक मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें मुद्रास्फीति की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है और अगले 6-8 महीनों के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान प्रदान किए जाते हैं।

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