MSDE ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए

संदर्भ

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने भारत के कौशल तथा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (TVET) पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विश्व आर्थिक मंच (WEF) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) और पॉलिटेक्निक शामिल हैं, जो व्यावहारिक, रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करते हैं।

समझौता ज्ञापन (MoU) के बारे में

• उद्देश्य 
  • बहुपक्षीय सहयोग को गहन करना: यह MoU कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और कार्यबल की तैयारी में सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, ताकि भारत की कौशल पहलें वैश्विक श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।
  • भविष्य के लिए तैयार कार्यबल: इसका उद्देश्य भारत को कौशल, प्रतिभा और नवाचार के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो समावेशी और लचीली आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा।
• स्किल्स एक्सेलेरेटर की शुरुआत: MSDE और WEF संयुक्त रूप से एक ‘स्किल्स एक्सेलेरेटर’ शुरू करेंगे।

‘स्किल्स एक्सेलेरेटर’ पहल के बारे में

• प्लेटफॉर्म का स्वरूप: यह एक बहु-हितधारक मंच है, जिसे नवीन कौशल समाधान और सार्वजनिक–निजी भागीदारी की पहचान करने, उन्हें विस्तार देने और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
• फोकस क्षेत्र: यह एक्सेलेरेटर कौशल पहलों, उद्योग की माँग और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच बेहतर सामंजस्य सुनिश्चित करेगा, जिससे TVET पारितंत्र मजबूत होगा।
  • उभरते क्षेत्र: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, रोबोटिक्स और उन्नत क्षेत्रों पर विशेष बल।
• शासन और कार्यान्वयन ढाँचा
  • निगरानी तंत्र: कार्यान्वयन को सरकार और निजी क्षेत्र से सह-अध्यक्षों वाले एक शासन ढाँचे द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जो WEF के सहयोग से कार्य करेगा।
  • MSDE की भूमिका: MSDE रणनीतिक दिशा निर्धारित करेगा, हितधारक सहभागिता का समन्वय करेगा और एक्सेलेरेटर की निगरानी तथा प्रभाव आकलन का नेतृत्व करेगा।
• विजन @2047 और NEP 2020: यह पहल विजन @2047 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो आजीवन सीखने, अपस्किलिंग और रिस्किलिंग को बढ़ावा देती है।
• हितधारक सहभागिता: MSDE उच्च शिक्षा संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और AICTE तथा UGC जैसे नियामकों के साथ निकटता से कार्य करेगा, ताकि एक्सेलेरेटर के प्रति जागरूकता, कार्यान्वयन और विस्तार को समर्थन दिया जा सके।
• प्राथमिकता क्षेत्र: स्किल्स एक्सेलेरेटर ‘भविष्य के कार्य’ (Future of Work) के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और उन्नत विनिर्माण शामिल हैं।
• नवाचार-आधारित गतिविधियाँ: हैकाथॉन, नवाचार चुनौतियाँ और एक संरचित कार्य योजना जैसी गतिविधियाँ नए कौशल मॉडलों के प्रयोग और अंगीकरण को समर्थन देंगी।
• अंतरराष्ट्रीय श्रम बाजार के साथ संरेखण: यह पहल विभिन्न ट्रेड और रोजगार भूमिकाओं में उभरती वैश्विक माँग एवं आपूर्ति प्रवृत्तियों की पहचान करेगी, ताकि भारतीय प्रतिभा की अंतरराष्ट्रीय रोजगार-क्षमता बढ़ाई जा सके।
• नवोन्मेषी वित्तपोषण: यह कौशल विकास के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण तंत्रों का समर्थन करेगी और सरकार, उद्योग तथा वैश्विक भागीदारों के बीच समन्वय में सुधार करेगी।
• समग्र सरकारी दृष्टिकोण: यह MoU MSDE, विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के बीच समन्वय को दर्शाता है, जिससे भारत के वैश्विक कौशल और व्यावसायिक शिक्षा एजेंडे को मजबूती प्राप्त होती है।

कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• स्किल इंडिया मिशन (SIM) समग्र ढाँचा
  • इस मिशन के अंतर्गत, सरकार का उद्देश्य युवाओं को भविष्य-उन्मुख और उद्योग-प्रासंगिक कौशल से युक्त करना है।
  • यह मिशन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा देश-व्यापी कौशल विकास केंद्रों, संस्थानों और प्रशिक्षण भागीदारों के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाता है, ताकि समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः-कौशल और उन्नत-कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
  • PMKVY अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT) और पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) पर केंद्रित है, ताकि युवाओं के कौशल का प्रमाणन और उन्नयन किया जा सके, जिसमें ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के युवा भी शामिल हैं।
  • यह योजना रोजगार-क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यबल के ‘अपस्किलिंग’ और ‘रिस्किलिंग’ का समर्थन करती है।
• जन शिक्षण संस्थान (JSS)
  • इस योजना का उद्देश्य 15–45 आयु वर्ग के अशिक्षित, नव-साक्षर, विद्यालय छोड़ने वाले (कक्षा XII तक) और सीमित शिक्षा वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है, जिसमें दिव्यांगजन के लिए आयु में छूट दी जाती है।
  • यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देती है, विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी निम्न-आय क्षेत्रों में, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
• राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (NAPS)
  • यह योजना शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करके अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
  • यह योजना नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और बुनियादी प्रशिक्षण को कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के साथ जोड़ती है, जिससे उद्योग-शिक्षा संबंध मजबूत होते हैं।
• शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS)
  • CTS विविध आर्थिक क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के नेटवर्क के माध्यम से दीर्घकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है।
  • इस योजना का उद्देश्य उद्योग के लिए एक कुशल कार्यबल तैयार करना है, साथ ही युवाओं के बीच स्व-रोजगार और उद्यमिता को भी बढ़ावा देना है।

DOWNLOAD PDF