नागा युद्ध विराम समझौते का विस्तार

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/के-खांगो’ और NSCN (रिफॉर्मेशन) के साथ युद्धविराम समझौते को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

संबंधित तथ्य 

• एक वर्ष के लिए विस्तार: नागा लोगों की भागीदारी के साथ नागालैंड में स्थायी शांति लाने के लिए 18 अप्रैल, 2024 से प्रभावी रूप से युद्धविराम समझौते को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का पारस्परिक निर्णय लिया है।
• सीजफायर ग्राउंड नियम: सीजफायर ग्राउंड नियम तीनों पक्षों की भागीदारी के साथ आपसी समीक्षा और संशोधन के अंतर्गत होंगे।
•  NSCN-IM और NSCN-K अलग-अलग गुट: नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-रिफॉर्मेशन (NSCN-R) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-के-खांगो (इसाक-मुइवा) और एनएससीएन खापलांग के टूटे हुए गुट हैं।

नागा शांति वार्ता की पृष्ठभूमि

• उद्देश्य: नागा शांति समझौते तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार और नागा विद्रोही समूहों, विशेष रूप से NSCN(IM) के बीच चल रही चर्चाओं के माध्यम से औपनिवेशिक शासन से जुड़े ऐतिहासिक विवादों को हल करना।
• पिछली उम्मीद: वर्ष 1997 में NSCN(IM) ने भारत सरकार के साथ युद्धविराम की पहल की, जिससे अंतिम समाधान के लिए आशा की किरण जगी।

वर्तमान गतिरोध 

• नागा समूहों की माँगें: नागा समूह मुख्य रूप से ग्रेटर नागालिम की स्थापना की वकालत करते हैं, नागालैंड राज्य की मौजूदा सीमाओं (पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों और यहाँ तक कि म्याँमार के भीतर के क्षेत्रों) से परे नागालिम का विस्तार।
• प्रतीकात्मक मुद्दों पर असहमति, ध्वज और संविधान पर गतिरोध:  NSCN(IM) इन माँगों पर अड़ा हुआ है।
• फ्रेमवर्क समझौते की व्याख्या: फ्रेमवर्क समझौते के भीतर अस्पष्टताओं के कारण दोनों पक्षों द्वारा व्यक्तिपरक व्याख्याएं की जाती हैं, जिससे उनके संबंधित हितों के आधार पर चयनात्मक समझ की अनुमति मिलती है।
• हिंसा के बीच चुनौतियाँ: अंतर-दलीय झड़पें, चुनाव के दौरान एवं चुनाव पूर्व हिंसा।
• मणिपुर हिंसा का प्रभाव: कुकी और मैतेई समूहों के बीच हालिया हिंसक झड़पें भी नागा समूहों की अधिक संप्रभुता का मुद्दा उठाती हैं।

वर्तमान प्रगति/विकास 

• वार्ता के लिए सूत्रधार नियुक्त राज्यपाल के साथ ही वार्ताकार आरएन रवि, आईबी अधिकारी ए.के. मिश्रा और गवर्नर ला गणेशन: शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए।
• नागा समूहों के बीच संघर्ष विराम समझौता
• मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करना:
  • मुक्त आवाजाही व्यवस्था: यह भारत और म्याँमार के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था थी, जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी. तक यात्रा करने की अनुमति देती है।
  • FMR को खत्म करने के बाद यह अवैध प्रवासन, नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य सुरक्षा चिंताओं को कम करेगा।
• स्वायत्त सीमांत नागा क्षेत्र का प्रस्ताव
  • केंद्र की पहल: पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन के एक अलग राज्य के अनुरोध के जवाब में, सरकार ने राज्य के छह पूर्वी जिलों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त फ्रंटियर नागा क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
  • सरकारी प्रयासों की मान्यता: राज्यपाल ने पूर्वी नागालैंड के निवासियों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है।

आगे की राह

निरंतर नीति निर्माण, सत्तारूढ़ सरकार की परवाह किए बिना पूर्वोत्तर में संघर्ष समाधान के लिए वार्ता को लंबा खींचना और बुनियादी ढाँचे के विकास, विशेषकर सड़कों और बिजली को प्राथमिकता देना।

इस क्षेत्र में मुक्त आवाजाही से यहाँ के लोगों को आधुनिक सुविधाओं तक पहुँचने और अपनी बेहतरी के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी।

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