नार्को टेस्ट

संदर्भ 

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि किसी भी प्रकार का बलपूर्वक या अनैच्छिक नार्को परीक्षण असंवैधानिक एवं अवैध है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रमुख बिंदु

• सेल्वी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन: न्यायालय ने अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य (वर्ष 2025) में पटना उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि यह सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (वर्ष 2010) में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है।
• BNSS के अंतर्गत स्वैच्छिक नार्को परीक्षण: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति BNSS की धारा 253 के अंतर्गत बचाव साक्ष्य के चरण में स्वेच्छा से नार्को-विश्लेषण परीक्षण करवा सकता है।
  • इस प्रकार के परीक्षण का कोई अपरिहार्य या स्वतःसिद्ध अधिकार नहीं है।
• अनुमति के बिना परीक्षण की असंवैधानिकता: सेल्वी निर्णय का संदर्भ देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया नार्को परीक्षण असंवैधानिक है।
• साक्ष्य संबंधी प्रतिबंध: बिना सहमति प्राप्त की गई कोई भी जानकारी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी।

नार्को-विश्लेषण परीक्षण के बारे में

• एक फोरेंसिक तकनीक, जिसमें किसी संदिग्ध व्यक्ति को बार्बिट्यूरेट्स (जैसे- सोडियम पेंटोथल) जैसी मनो-सक्रिय औषधि दी जाती हैं ताकि उसके संकोच को कम किया जा सके और उसके द्वारा छुपाई गई जानकारी निकलवाई जा सके।
• स्वैच्छिक सहयोग के अभाव में जानकारी एकत्र करने हेतु इसका प्रयोग जाँच एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

नार्को परीक्षण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक संरक्षण

• अनुच्छेद 20(3): आत्म-अभिशंसन से संरक्षण किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
• अनुच्छेद 20(1): पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण किसी ऐसे कृत्य के लिए दंड नहीं दिया जा सकता, जो उसके किए जाने के समय अपराध न हो।
• अनुच्छेद 20(2): दोहरे-दंड से सुरक्षा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता।
• अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रक्रियात्मक संरक्षण: ‘विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का अर्थ है कि किसी भी परीक्षण से पूर्व सभी आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन अनिवार्य है।

नार्को परीक्षण के साक्ष्यात्मक मूल्य से संबंधित मामले

• मनोज कुमार सैनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (वर्ष 2023) तथा विनोभाई बनाम केरल राज्य (वर्ष 2025):
  • नार्को परीक्षण के परिणाम अपराध सिद्ध नहीं करते हैं।
  • प्राप्त जानकारी जाँच में सहायक हो सकती है, परंतु उसे अन्य साक्ष्यों से पुष्ट करना अनिवार्य है।
  • सहमति सूचित होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की जानी चाहिए तथा चिकित्सकीय, विधिक एवं प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन आवश्यक है।

नार्को परीक्षण से जुड़ी चिंताएँ

• अधिकारों का संतुलन: लोकतंत्र में पीड़ित और अभियुक्त दोनों के अधिकारों का संतुलन आवश्यक है; बलपूर्वक परीक्षण आत्म-अभिशंसन से संरक्षण का उल्लंघन करता है।
• व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता: अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करता है; अनैच्छिक परीक्षण इन मौलिक अधिकारों का हनन है।
• अधिकारों के ‘गोल्डन ट्रायंगल’ का उल्लंघन: अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 संयुक्त रूप से अधिकारों का ‘गोल्डन ट्रायंगल’ का निर्माण कराते हैं, जैसा कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में प्रतिपादित किया गया।
  • निजता के अधिकार का उल्लंघन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन है और परिणामस्वरूप यह संविधान के ‘गोल्डन ट्रायंगल’ का भी उल्लंघन करता है।।

निष्कर्ष

प्रबोधन युग के विचारक इमैनुएल कांट के अनुसार कोई भी कृत्य तभी नैतिक होता है जब वह सहमति से किया गया हो। इस संदर्भ में, बलपूर्वक या अनैच्छिक परीक्षण न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों तथा मानव एवं प्राकृतिक मूल्यों का भी उल्लंघन करते हैं।

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