एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 पर राष्ट्रीय कार्य योजना

NAP-AMR 2.0 (2025–29) के बारे में

• इसका उद्देश्य प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना (2017-2021) में पहचानी गई कमियों को दूर करना है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा AMR पर वैश्विक कार्य योजना के अनुरूप है।
• NAP-AMR 2.0 का औचित्य: विभिन्न क्षेत्रों में AMR में तीव्र वृद्धि, उच्च जोखिम वाले सुपरबग्स का उद्भव और पर्यावरणीय AMR संदूषण के बढ़ते प्रमाणों के कारण एक अद्यतन, अधिक समन्वित रणनीति की आवश्यकता थी।
• नोडल मंत्रालय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार)।

NAP-AMR 2.0 की मुख्य विशेषताएँ

• वन हेल्थ फ्रेमवर्क: यह योजना मानव, पशु, कृषि और पर्यावरण क्षेत्रों में AMR को संबोधित करती है।
• बहु-मंत्रालयी भागीदारी: इसमें कार्यान्वयन में प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए समय सीमा और बजट सहित प्रत्येक प्रमुख हितधारक मंत्रालय/विभाग की विशिष्ट कार्य योजनाएँ शामिल हैं।
• जागरूकता और शिक्षा: नागरिकों, चिकित्सकों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
• व्यावसायिक प्रशिक्षण: डॉक्टरों, पशु चिकित्सकों और फार्मासिस्टों के लिए AMR संवेदीकरण पर बल।
• प्रयोगशाला और निगरानी सुदृढ़ीकरण: AMR निगरानी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं का विस्तार और संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण प्रणालियों का उन्नयन।
• निजी क्षेत्र और सामुदायिक सहभागिता: इसमें फार्मा, डायग्नोस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समितियाँ और अंतरराष्ट्रीय भागीदार शामिल हैं।

सरकारी पहल

• विनियमन: प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट और प्रबंधन के माध्यम से एंटीबायोटिक के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है।
• केरल और गुजरात जैसे राज्यों में डॉक्टर की सलाह के बिना मिलने वाली एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिबंध से इनके दुरुपयोग में कमी आई है।
• कृषि नियंत्रण: कृषि क्षेत्र में AMR के प्रसार को रोकने के लिए चुनिंदा रोगाणुरोधी और कीटनाशकों पर प्रतिबंध।
• नवाचार केंद्र: भारत AMR नवाचार केंद्र नई AMR तकनीकों और संसाधन जुटाने के लिए अनुसंधान एवं विकास और सहयोग का समर्थन करता है।

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