राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के बारे में

संवैधानिक स्थिति

• व्यवस्था: वर्ष 2004 में, संविधान के अनुच्छेद-338A के तहत 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से स्थापित किया गया।
• NCSC से अलग होना: पहले, अनुच्छेद-338 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक ही आयोग था। संशोधन के बाद, ST से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक अलग NCST बनाया गया।
• संरचना: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य (कम-से-कम एक महिला)। सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

अनुच्छेद-338A के तहत कार्य

• सुरक्षा निगरानी: ST से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जाँच करना।
• जाँच अधिकार: अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित किए जाने संबंधी शिकायतों की जाँच करना।
• सलाहकार भूमिका: ST के सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना।
• वार्षिक रिपोर्ट: राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना; कार्रवाई विवरण के साथ संसद में प्रस्तुत करना।
• कार्यक्रम मूल्यांकन: ST के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना।

NCST की शक्तियाँ

• सिविल कोर्ट की शक्तियाँ: गवाहों को बुलाना, उनकी पूछताछ करना, साक्ष्य लेना, सरकारी रिकॉर्ड माँगना और कमीशन जारी करना।
• जाँच का अधिकार: यह स्वतः संज्ञान ले सकता है अथवा याचिका के आधार पर मामले उठा सकता है।
• रिपोर्टिंग: यह सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है, जिससे संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ

• स्टाफ की कमी: अभी केवल दो नामित सदस्य हैं, जबकि आवश्यक सदस्य संख्या पाँच होनी चाहिए; कोई स्थायी चेयरमैन या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है।
• प्रशासनिक कमजोरी: सीमित वित्तीय अधिकार, ऑफिस के लिए कम स्थल और सपोर्टिंग स्टाफ की कमी।
• क्षेत्राधिकार का संघर्ष: कई आदिवासी समुदाय SC या OBC के रूप में भी वर्गीकृत हैं, जिससे लाभ पहुँचाना मुश्किल होता है और NCST के अधिकार क्षेत्र में कमी आती है।
• केवल सलाहकारी भूमिका: सरकारें सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिससे इन्हें लागू करने में मुश्किल होती है।

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