एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन

एग्री स्टैक के बारे में

• एग्री स्टैक: एक आधारभूत डिजिटल अवसंरचना जिसका उद्देश्य विभिन्न कृषक-संबंधित डेटासेट को एकीकृत करना और कृषक-ID को PM-KISAN, PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) और KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) जैसी प्रमुख योजनाओं के साथ एकीकृत करना है।
• प्रमुख घटक
  • किसान रजिस्ट्री- आधार और भूमि स्वामित्व से जुड़े किसानों के डिजिटल रिकॉर्ड।
  • एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (UFSI)- सरकारी योजनाओं को एकीकृत करने के लिए मानकीकृत ढाँचा।
  • जियोरेफरेंसिंग और रिमोट सेंसिंग- सटीक फसल सर्वेक्षण और आपदा राहत योजना निर्माण में मदद करता है।
  • डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS)- फसल स्वास्थ्य, उपज अनुमान और धोखाधड़ी की रोकथाम का AI-संचालित मूल्यांकन।
  • डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाणपत्र (DVC)- किसान डिजीलॉकर से जुड़ी भूमि और फसल संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एग्री स्टैक पर राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष

• प्रमुख योजनाओं के साथ एग्री स्टैक का एकीकरण
  • किसानों को मिलने वाले लाभों को सरल बनाने के लिए एग्री स्टैक को PM-KISAN, PMFBY और KCC के साथ एकीकृत किया जाएगा।
  • सम्मेलन में सुरक्षित डेटा साझाकरण को बेहतर बनाने के लिए किसान प्राधिकरण प्रणाली और डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाणपत्र (DVC) की शुरुआत की गई।
• समझौता ज्ञापन एवं वित्तीय सहायता घोषणाएँ
  • महाराष्ट्र, केरल, बिहार और ओडिशा ने एग्री स्टैक समाधान लागू करने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
  • विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) के तहत 6,000 करोड़ रुपये आवंटित:
    • कृषक रजिस्ट्री विकास के लिए ₹4,000 करोड़।
    • डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए ₹2,000 करोड़।
  • PSB एलायंस के साथ सहयोग से कृषकों के लिए ऋण तक पहुँच आसान हो जाएगी।
• कृषि स्टैक के उपयोग में राज्य-स्तरीय नवाचार
  • महाराष्ट्र: सलाहकार सेवाओं के लिए डेटा प्रोविजनिंग इंजन (DPE) और ‘महाविस्तार AI’ विकसित किया गया।
  • उत्तर प्रदेश: MSP E-खरीद के साथ एकीकृत कृषि स्टैक, किसान भुगतान प्रक्रिया में सुधार।
  • कर्नाटक: बैंकिंग के साथ ‘FRUITS प्रणाली’ को जोड़ा, आपदा राहत के लिए कृषि स्टैक का उपयोग किया, और अनुकूलित सलाह के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड को जोड़ा।
• किसानों के लिए नए डिजिटल समाधान
  • डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य किसान पहचान पत्र (DVC) की शुरुआत की गई, जिससे कृषक डिजीलॉकर से जुड़ी सत्यापित भूमि और फसल संबंधी जानकारी बना सकेंगे।
  • भूमि संबंधी विवादों के लिए OTP लॉगिन, बहुभाषी समर्थन और ऑडियो अपलोड के साथ एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल की शुरुआत की गई।
  • एक AI-संचालित चैटबॉट (गूगल जेमिनी का उपयोग करके बनाया गया) प्रदर्शित किया गया, जो कई भाषाओं में प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है।

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