राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 के साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अद्यतन करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के बारे में

• NPR भारत के सामान्य निवासियों का एक डेटाबेस है, जिसका उद्देश्य सटीक जनसांख्यिकीय आँकड़ों के माध्यम से शासन और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाना है।
  • इसमें देश में छह महीने से अधिक समय से रह रहे नागरिक और गैर-नागरिक व्यक्ति शामिल हैं।
• नोडल एजेंसी: भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (MHA) का कार्यालय।
• जनगणना से जुड़ाव: NPR प्रक्रिया जनगणना प्रक्रिया से निकटता से जुड़ी हुई है, जिसमें घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से अद्यतनीकरण किया जाता है।
• कानूनी आधार: NPR को पहली बार वर्ष 2010 में नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत निर्मित किया गया था और इसका अद्यतन प्रत्येक दशक में किया जाता है।
• विवाद: NPR, विशेषतः जब इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से जोड़ा गया हो, ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की संभावना को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
  • आलोचकों का तर्क है कि यह कुछ समुदायों, विशेषतः मुसलमानों को हाशिए पर डाल सकता है और उन्हें नागरिकता से वंचित कर सकता है।
• सरकार का दृष्टिकोण: सरकार का कहना है कि NPR, निवासियों के बारे में सटीक डेटा सुनिश्चित करके शासन में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाने का एक साधन है।

NPR, NRC और भारत की जनगणना के बारे में

पहलू	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)	राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)	भारत की जनगणना
परिचय	भारत में सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर। पहचान प्रबंधन के एक भाग के रूप में वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया।	केवल भारतीय नागरिकों के नामों वाला एक रजिस्टर। पहली बार वर्ष 1951 में तैयार किया गया।	वर्ष 1872 से (1951 से नियमित रूप से) आयोजित दशकीय जनसंख्या गणना।
कानूनी प्रावधान	नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2003।	नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 2003; NRC, NPR का एक उपसमूह है।	जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा शासित।
द्वारा संचालित	गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।	गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (केवल अधिसूचित होने पर)।	महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, गृह मंत्रालय।
उद्देश्य	बेहतर नीति कार्यान्वयन के लिए सामान्य निवासियों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना।	अवैध प्रवासियों की पहचान करना तथा भारतीय नागरिकों की प्रमाणित सूची तैयार करना।	नीति नियोजन के लिए जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और आवास संबंधी आँकड़े एकत्र करना।
अनिवार्य/ वैकल्पिक	जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।	स्वैच्छिक, लेकिन NRC के संचालन के समय व्यक्तियों को नागरिकता सिद्ध करनी होगी।	अनिवार्य भागीदारी, लेकिन डेटा उपयोग में व्यक्तिगत पहचान को गोपनीय रखा जाता है।
एकत्रित जानकारी	जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा (अपडेट करते समय आधार से लिंक), पारिवारिक लिंकेज।	दस्तावेजों के माध्यम से नागरिकता का प्रमाण: जन्म प्रमाण-पत्र, विरासत डेटा आदि।	बुनियादी घरेलू और व्यक्तिगत जानकारी: नाम, आयु, लिंग, साक्षरता आदि।
स्थिति	वर्ष 2011 की जनगणना के साथ अद्यतन किया गया; वर्ष 2021 की जनगणना के साथ अद्यतन करने का प्रस्ताव लंबित है।	NRC, वर्ष 2019 में केवल असम में ही पूरी हुई। राष्ट्रव्यापी NRC अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है।	पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। वर्ष 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण विलंबित है। अगली जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। इसके वर्ष 2027 तक पूरी होने की उम्मीद है।
नागरिकता निर्धारण	यह नागरिकता निर्धारित नहीं करता; केवल सामान्य निवासियों का रिकॉर्ड रखता है।	नागरिकता से सीधे जुड़ा हुआ; यह निर्धारित करता है कि कौन नागरिक है।	यह नागरिकता से जुड़ा नहीं है; यह विशुद्ध रूप से डेटा संग्रहण का कार्य है।

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