औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय योजना

• ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल: 1,000 सरकारी  ITIs को उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रमों और आधुनिक बुनियादी ढाँचे के साथ ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल में उन्नत किया जाएगा।
  • ‘हब’ ITIs शीर्ष प्रदर्शन करने वाले संस्थान हैं, जिन्हें उन्नत बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षण क्षमताओं के साथ उन्नत किया गया है ताकि वे केंद्रीय संसाधन केंद्र के रूप में कार्य कर सकें।
  • ‘स्पोक’  ITI प्रशिक्षण, संकाय विकास और प्रौद्योगिकी तक पहुँच के लिए इन हब से जुड़े आस-पास के छोटे संस्थान हैं।
• यह मॉडल समतामूलक कौशल विकास सुनिश्चित करता है, संसाधनों का अनुकूलन करता है, तथा विभिन्न क्षेत्रों में  ITI का नेटवर्कयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उद्योग सहयोग को बढ़ावा देता है।
• राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centres of Excellence- NCOE): भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित पाँच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत किया जाएगा।
  • सभी NSTI में प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने और व्यावसायिक शिक्षा मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए क्षमता वृद्धि की जाएगी।
• योजना के लिए प्रशिक्षक: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 50,000 प्रशिक्षकों को सेवा-पूर्व और सेवा-कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• SPV आधारित कार्यान्वयन: यह योजना परिणाम संचालित कार्यान्वयन और गहन उद्योग भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले विशेष प्रयोज्य वाहन (SPV) मॉडल को अपनाएगी।
  • SPV एक ऐसी इकाई है, जिसका गठन एकल, सुपरिभाषित और लक्षित उद्देश्य के लिए किया जाता है। SPV का गठन किसी भी वैध उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

लाभ

• युवाओं को कौशल प्रदान करना: योजना का लक्ष्य पाँच वर्ष की अवधि में उद्योग-संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना है।
• रोजगार के लिए तैयार कार्यबल: इसका उद्देश्य स्थानीय कार्यबल की उपलब्धता और उद्योग की माँग के बीच के अंतराल को पाटना है, जिससे विशेष रूप से MSME को लाभ होगा।
• उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा: इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए कुशल जनशक्ति तैयार करना है।
• व्यावसायिक प्रशिक्षण में चुनौतियों का समाधान: यह योजना खराब बुनियादी ढाँचे, पुरानी पाठ्यक्रम सामग्री, कम रोजगार और ITIs की नकारात्मक धारणा जैसे मुद्दों का समाधान करती है।
  • स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निधि आवंटन में लचीलापन।
  • संस्थानों को उनकी विशिष्ट अवसंरचना और व्यापार उन्नयन आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यकता-आधारित निवेश सहायता प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ रणनीतिक संरेखण

• ‘विकसित भारत 2047’ विजन: यह योजना कौशल आधारित विकास के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री के विजन को प्राप्त करने में सहायक है।
• ITIs की पुनः ब्रांडिंग: सरकारी स्वामित्व वाली, उद्योग-प्रबंधित ITIs को आधुनिक व्यावसायिक शिक्षा के लिए आकांक्षी केंद्रों के रूप में पुनः ब्रांड किया जाएगा।
• वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा को मजबूत करना: भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल का निर्माण करके, यह योजना भारत की उत्पादकता और वैश्विक आर्थिक स्थिति को बढ़ाती है।

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