राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

• आरोपमुक्त किए गए व्यक्ति: अदालत द्वारा आरोपमुक्त किए जाने पर भी, व्यक्तियों को NSA के तहत हिरासत में रखा जा सकता है।
• अधिकार प्रतिबंधित: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का संवैधानिक अधिकार विलोपित हो जाता है।
  • बंदी आपराधिक अदालत में जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
• कानूनी प्रक्रिया
  • बंदी सलाहकार बोर्ड में अपील कर सकते हैं।
  • गिरफ्तार व्यक्ति सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही से जुड़े किसी भी मामले में किसी कानूनी व्यवसायी की सहायता पाने का भी हकदार नहीं है, जिसका गठन सरकार द्वारा NSA मामलों से निपटने के लिए किया जाता है।
• NSA के विरुद्ध सीमित सुरक्षा
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट: यह रिट NSA के तहत हिरासत शक्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ एकमात्र संवैधानिक सुरक्षा है।
• औपनिवेशिक युग के कानूनों के समान
  • बंगाल विनियमन III (1818): संदिग्ध आपराधिक उद्देश्य के आधार पर गिरफ्तारी को सशक्त बनाया गया।
  • रॉलेट अधिनियम (1919): बिना मुकदमे के कारावास की अनुमति दी गई।

NSA की सीमाएँ

• दुरुपयोग की संभावना: व्यापक हिरासत अधिकार, अक्सर मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों को बढ़ावा देते हैं, जैसा कि मणिपुर (वर्ष 2023) में देखा गया, जहाँ जातीय हिंसा के बीच NSA लगाया गया, विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाया गया और तनाव बढ़ा।
• न्यायिक निगरानी का अभाव: बिना मुकदमे या कानूनी प्रतिनिधित्व के हिरासत में रखने से संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमजोर किया जाता है, जिससे बंदियों और उनके परिवारों में नाराजगी बढ़ती है।
• मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: लंबे समय तक हिरासत में रखने से आलोचना होती है, जैसे कि CAA विरोध प्रदर्शनों (वर्ष 2019-2020) के दौरान, जहाँ व्यक्तियों को स्पष्ट आरोपों के बिना हिरासत में लिया गया था, जिससे वैश्विक मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ बढ़ गई थीं।
• पुनर्वास पर प्रभाव: गुमराह युवाओं को हिरासत में रखने से, जैसा कि जम्मू और कश्मीर (वर्ष 2022) में देखा गया, उन्हें और अलग-थलग करने का जोखिम है, जिससे दीर्घकालिक शांति और संवाद प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह 

• निगरानी को मजबूत करना: दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए NSA संबंधी मामलों के लिए न्यायिक समीक्षा शुरू करना।
• वैकल्पिक उपायों का उपयोग करना: विशेष रूप से मणिपुर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में युवाओं के लिए संवाद और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना।
• कानून प्रवर्तन में सुधार करना: मानव अधिकारों का सम्मान करने वाले समन्वित सुरक्षा अभियान तैनात करना और यह सुनिश्चित करना कि शिकायतों का व्यापक निरोध शक्तियों के बिना समाधान किया जाए।

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