राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

संदर्भ

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अधिकारियों के विरुद्ध दिल्ली पुलिस में वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिससे भारत की प्रमुख कौशल एजेंसी में प्रशासनिक खामियों पर चिंता उत्पन्न हो गई है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के बारे में

• स्थापना: 31 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।
• मॉडल: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तत्त्वावधान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के रूप में स्थापित किया गया।
  • भारत सरकार (MSDE के माध्यम से) की 49% हिस्सेदारी है, जबकि निजी क्षेत्र की 51% हिस्सेदारी है।
• लक्ष्य: मूल लक्ष्य वर्ष 2022 तक 15 करोड़ लोगों को कौशल प्रशिक्षण देना था, जिसे अब बढ़ाकर वर्ष 2030 कर दिया गया है।

भारत के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका

• फंडिंग सहायता: निजी प्रशिक्षण भागीदारों को ऋण, इक्विटी और अनुदान प्रदान करता है।
• कार्यक्रम डिजाइन: पाठ्यक्रम और प्रमाणन मानकों का डिजाइन एवं ढाँचा तैयार करता है।
• उद्योग भागीदारी: श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण को संरेखित करने के लिए कंपनियों के साथ सहयोग करता है।
• क्रियान्वयन: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं पुरस्कार योजना (Standard Training Assessment and Reward Scheme- STAR) जैसी प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन करता है।

चिंताएँ

• CAG रिपोर्ट (2015): NSDC और NSDF दोनों में प्रशासन और जवाबदेही में गंभीर समस्याओं को प्रदर्शित किया।
• ट्रैक रिकॉर्ड: मार्च 2024 तक PMKVY और STAR के तहत प्रमाणित 1.13 करोड़ में से केवल 24.4 लाख को ही नौकरी मिली, जो ‘प्रशिक्षण-से-रोजगार रूपांतरण अनुपात’ (Training-to-Employment Conversion Ratio) के खराब स्तर को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के बारे में

• शुभारंभ एवं प्रबंधन: वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई, PMKVY का प्रबंधन केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है और कौशल भारत मिशन के अंतर्गत NSDC द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
• उद्देश्य: मौद्रिक पुरस्कारों और पूर्व-शिक्षण की मान्यता (Recognition of Prior Learning-RPL) के साथ अल्पकालिक, प्रमाणन-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है।
• लक्ष्य समूह: भारतीय युवाओं (15-45 वर्ष) पर केंद्रित, विशेष रूप से स्कूल एवं कॉलेज छोड़ने वाले युवाओं पर केंद्रित किया गया है।
• लक्ष्य: उद्योग-संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगारपरकता और कौशल तत्परता को बढ़ाना।

मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं पुरस्कार योजना (Standard Training Assessment & Reward Scheme) के बारे में

• उद्देश्य: अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आर्थिक पुरस्कार प्रदान करके युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित करना।
• क्रियान्वयन: इसे सार्वजनिक-निजी और केवल सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
• दायरा: इसका लक्ष्य बाजार-संचालित कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी शुरुआत के एक वर्ष के भीतर लगभग 10 लाख युवाओं को लाभान्वित करना है।
• प्रोत्साहन: प्रशिक्षण के सफल समापन पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
• प्रमाणन: प्रतिभागियों को STAR (मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन एवं पुरस्कार) प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, जो भारत सरकार, NSDC, RASCI (रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया) और GJSCI (गुजरात स्टेट स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है और देश भर में मान्यता प्राप्त है।

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