‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ (NSCN-IM)

संदर्भ

‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ ( National Socialist Council of Nagaland Isak-Muivah- NSCN-IM) के महासचिव थुइंगलेंग मुइवा (Thuingaleng Muivah) ने भारत सरकार को एक कठोर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि वर्ष 2015 फ्रेमवर्क समझौतों का ‘अक्षरशः’ सम्मान नहीं किया गया तो सशस्त्र प्रतिरोध फिर से शुरू हो सकता है।

प्रमुख मुद्दे

• मुइवा का दावा है कि समझौते ने परोक्ष रूप से एक संप्रभु नागा ध्वज एवं संविधान को मान्यता दी है, ये दोनों माँगें ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ (NSCN-IM) के लिए महत्त्वपूर्ण माँगें बनी हुई हैं तथा उन्होंने भारत पर इन शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगाया गया है।
• तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का प्रस्ताव: मुइवा ने गतिरोध को तोड़ने के अंतिम प्रयास के रूप में एक तीसरे पक्ष के मध्यस्थ, संभावित रूप से एक विदेशी इकाई को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस विकल्प पर विचार करने में विफलता ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ (NSCN-IM) को नागा संप्रभुता का दावा करने के लिए सशस्त्र प्रतिरोध फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित करेगी।
• ‘नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स’ (NNPGs) के साथ समानांतर वार्ता: भारत सरकार वर्ष  2017 से  ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ (NSCN-IM) को छोड़कर सात नागा संगठनों के गठबंधन, ‘नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स’ (Naga National Political Groups- NNPGs) के साथ अलग-अलग वार्ता में लगी हुई है। 
  • यह समूह एक अलग व्यवस्था पर सहमत हुआ, जिसे ‘सहमत स्थिति’ (Agreed Position) कहा गया एवं हाल ही में भारत सरकार पर वर्ष 2024 के भीतर इस समझ के आधार पर एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दबाव डाला है।

 ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड’ (NSCN) के बारे में

• ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड’ (NSCN) भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे प्रमुख विद्रोही समूहों में से एक है। 
• गठन: इसका गठन वर्ष 1980 में दो गुटों, NSCN (इसाक-मुइवा) एवं NSCN (खापलांग) के विलय से हुआ था, हालाँकि ये दोनों गुट बाद में वर्ष 1988 में फिर से अलग हो गए।
• प्रमुख माँगें: ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ (NSCN-IM) असम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश में नागा-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए एकजुट ‘नागालिम’ की माँग करता है, जो पड़ोसी राज्यों के साथ एक विवादास्पद मुद्दा रहा है।

वर्ष 2015 के फ्रेमवर्क समझौते के बारे में

• फ्रेमवर्क समझौता (वर्ष 2015) लंबे समय से चले आ रहे नागा संघर्ष को हल करने की दिशा में भारत सरकार एवं  ‘नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक-मुइवा’ (NSCN-IM) के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता है।
• उद्देश्य: नागा लोगों के अद्वितीय इतिहास एवं आकांक्षाओं को स्वीकार करते हुए नागा राजनीतिक मुद्दे का स्थायी समाधान खोजना।
• नागा पहचान की मान्यता: यह समझौता नागा लोगों के अद्वितीय इतिहास एवं पहचान को मान्यता देता है।
• नए संबंध: यह पारंपरिक राज्य-विषय संबंधों से परे जाकर, भारत एवं नागाओं के बीच एक नए संबंध स्थापित करता है।
• संप्रभु शक्तियाँ: हालाँकि इन शक्तियों की सटीक प्रकृति को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह भारतीय संघ के भीतर नागा लोगों के लिए कुछ हद तक स्वायत्तता का सुझाव देती है।
• अंतिम समाधान के लिए रूपरेखा: समझौता नागा मुद्दे के अंतिम समाधान के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिस पर बाद की वार्ता के माध्यम से विस्तार से बातचीत की जाएगी।

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