राष्ट्रीय परीक्षणशाला

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (National Testing House)

• NTH एक बहु-विषयक औद्योगिक केंद्र सरकार की परीक्षण प्रयोगशाला है, जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार आदि को परीक्षण, अंशांकन तथा गुणवत्ता मूल्यांकन कार्य प्रदान करती है।
• स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1912 में औद्योगिक क्रांति के मद्देनजर की गई थी। इसकी यात्रा कोलकाता-अलीपुर के दक्षिण में स्थित केंद्र से शुरू हुई, जिसे “सरकारी परीक्षण गृह” नाम दिया गया।
• क्षेत्रीय गृह: NTH की शाखाएँ कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, जयपुर, गुवाहाटी और वाराणसी में स्थापित हैं।
• नोडल मंत्रालय: NTH, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
• केंद्रित क्षेत्र
  • परीक्षण और मूल्यांकन: यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लगभग सभी शाखाओं में सामग्री, उत्पाद, उपकरण, मॉड्यूल, प्रणाली और उप-प्रणाली का परीक्षण और मूल्यांकन करता है। 
  • अंशांकन: ग्राहक परिसर में ऑन-साइट परीक्षण और अंशांकन। 
  • उत्पाद विकास सहायता: निर्यात संवर्द्धन और आयात प्रतिस्थापन के लिए स्वदेशी उत्पादों के विकास में उद्योगों की सहायता करना, साथ ही उनके गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम में योगदान देना। 
  • अनुसंधान और विकास परीक्षण प्रौद्योगिकी: परीक्षण इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकास कार्य के साथ उद्योगों तथा उपयोगकर्ता संगठनों की सहायता करना।
  • प्रशिक्षण और परामर्श: यह प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों, उपयोगकर्ता संगठनों और पेशेवर संस्थानों के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और तकनीशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  • मानकीकरण: NTH मानकीकरण और राष्ट्रीय मानकों के निर्माण में भागीदार है और भारतीय मानक ब्यूरो (पूर्व में भारतीय मानक संस्थान) का समर्थन करता है। 
  • मान्यता: NTH देश भर में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं को मान्यता देने में राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) को सहायता प्रदान करता है।

मानवरहित विमान प्रणालियों के लिए प्रमाणन योजना (CSUAS) कानूनी प्रावधान: भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा “ड्रोन नियम 2021” के तहत ड्रोन के लिए प्रकार प्रमाणन नियम स्थापित किए गए थे।  एजेंसियाँ: नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) ने भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय, भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके इस पहल को औपचारिक रूप दिया।  उद्देश्य: ड्रोन के लिए एक वैश्विक मान्यता प्राप्त प्रमाणन ढाँचा तैयार करना। ताकि आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए विविध ड्रोन प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक अनुप्रयोगों का जिम्मेदारी से विस्तार किया जा सके।  मानक: CSUAS को ISO/IEC 17065 उत्पाद प्रमाणन आवश्यकताओं के अनुसार संरचित किया गया है।  महत्त्व प्रमाणित ड्रोन अब विभिन्न वाणिज्यिक उद्देश्यों के साथ-साथ निर्दिष्ट विनियामक ढाँचे के भीतर भी काम कर सकते हैं। प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा: भारतीय ड्रोन निर्माता अब न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा भी करेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। अनुरूपता मूल्यांकन ढाँचा: यह योजना एक अनुरूपता मूल्यांकन ढाँचे के महत्त्व पर जोर देगी जो ड्रोन की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा जैसे मापदंडों को प्राथमिकता देती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म: संपूर्ण प्रमाणन प्रक्रिया को डिजिटल प्रारूप में सुव्यवस्थित कर दिया गया है और प्रकार प्रमाणन प्रक्रिया DGCA द्वारा प्रबंधित डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म D1 जमा करके शुरू की जाती है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भारत में ड्रोन से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक व्यापक समाधान के रूप में कार्य करता है। मानदंड: CSUAS ने ड्रोन नियम 2021 के अनुसार, ड्रोन श्रेणी और वर्गीकरण के साथ प्रमाणन के लिए दस खंड या मानदंड परिभाषित किए हैं। ये इस प्रकार हैं;

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