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NCERT की रिपोर्ट में KGBV स्कूलों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया

Lokesh Pal August 14, 2024 03:10 67 0

संदर्भ

NCERT की रिपोर्ट में पाया गया कि 30 जून, 2023 तक 5,639 स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में से 4,260 पूरी तरह कार्यात्मक थे, 799 आंशिक रूप से कार्यात्मक थे और 580 पूरी तरह से गैर-कार्यात्मक थे।

  • वर्ष 2007 के बाद से यह तीसरा ऐसा मूल्यांकन है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)

  • परिचय: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है।
  • स्थापना: वर्ष 1961 में स्थापित, यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटी के रूप में कार्य करता है।
  • मुख्यालय: श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली में। 
  • उद्देश्य: देश के लिए एक ऐसी सामान्य शिक्षा प्रणाली तैयार करना और उसका समर्थन करना जो राष्ट्रीय चरित्र की हो, साथ ही पूरे देश में विविध सांस्कृतिक प्रथाओं को सक्षम और प्रोत्साहित करे।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) के बारे में

  • परिचय: KGBV लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं, जिन्हें वर्ष 2004 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
  • लक्ष्य समूह: छात्र मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं, जहाँ महिला ग्रामीण साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे है और साक्षरता में लैंगिक अंतर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।
    • वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली 10-18 वर्ष की लड़कियाँ भी शामिल की जाती हैं।
  • शैक्षिक कवरेज
    • समग्र शिक्षा का उद्देश्य लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके स्कूली शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटना है।
    • इसके एक भाग के रूप में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) का विस्तार कर उन्हें कक्षा 12 तक आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
    • कक्षा VI से XII तक शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है।
    • इसका उद्देश्य प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा तक सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करना है।
  • सुविधा प्रावधान: प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक (EBB) में कक्षा VI-XII तक की लड़कियों के लिए कम-से-कम एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी।

KGBV पर NCERT की रिपोर्ट में प्रमुख मुद्दे उजागर

  • वित्तपोषण और वित्तीय प्रबंधन
    • वित्त पोषण पारदर्शिता और उपयोग संबंधी मुद्दे: निधि उपयोग में पारदर्शिता का अभाव और आवंटित निधियों का महत्त्वपूर्ण गैर-उपयोग, वर्ष 2019-20 में ₹4,443.13 करोड़ आवंटित किए गए लेकिन केवल ₹32.57 करोड़ का उपयोग किया गया। 
    • विलंब और प्रणाली की अकुशलता: शिक्षा मंत्रालय और राज्यों द्वारा धन के वितरण और रिलीज में देरी, समय पर धन जारी करने और धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अधिक कुशल प्रणाली की आवश्यकता को उजागर करती है। 
  • बुनियादी ढाँचा और कार्यक्षमता
    • कार्यशीलता की स्थिति और क्षेत्रीय विसंगतियाँ: 30 जून, 2023 तक 5,639 स्वीकृत KGBV में से 4,260 पूरी तरह कार्यात्मक, 799 आंशिक रूप से कार्यात्मक और 580 गैर-कार्यात्मक हैं। 
      • बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में गैर-कार्यात्मक KGBV का उच्च प्रतिशत पाया जाता है।
    • निर्माण एवं परिचालन संबंधी चुनौतियाँ: इनमें निर्माण कार्य पूरा न होना, भूमि विवाद और अनुमोदन प्रक्रिया में देरी शामिल हैं।
      • सिफारिशों में सुझाव दिया गया है कि अधिक समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण के लिए एकल KGBV छात्रावासों को निकटवर्ती राजकीय विद्यालयों के साथ एकीकृत किया जाए। 
  • सहायक स्टाफ और मानव संसाधन
    • कमी और प्रतिधारण मुद्दे: नियमित और पूर्णकालिक शिक्षण और प्रशासनिक कर्मचारियों की महत्त्वपूर्ण कमी।
      • KGBV में केवल 19% (44) शिक्षक पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी हैं, अधिकांश (623) संविदा पद हैं, 70 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे थे। 
      • कम वेतन, नौकरी की असुरक्षा और दूरस्थ स्थानों के कारण कम प्रतिधारण दर।
      • शिक्षकों में उच्च परिवर्तन, केवल 3% के पास 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है।
    • वार्डन की उपलब्धता और मुद्दे: वार्डन केवल दो-तिहाई KGBV में मौजूद हैं। समस्याओं में परिवार के साथ रहने पर प्रतिबंध और वार्डन के बीच उच्च टर्नओवर दर शामिल हैं। 
  • छात्र सुरक्षा एवं कल्याण
    • छात्राओं की सुरक्षा के संबंध में चिंताएँ: 65.6% लड़कियों ने सुरक्षा संबंधी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तथा एक-तिहाई ने असुरक्षित महसूस किया। 
      • अधिकांश KGBV में चहारदीवारी या बाड़, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा प्रतिज्ञा और शिकायत पेटियाँ हैं, हालाँकि कुछ सुरक्षा सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।
    • छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव: तनाव, उदासी, चिंता और मनोदशा में उतार-चढ़ाव की रिपोर्ट करने वाले छात्रों का प्रतिशत काफी अधिक है। 
    • छात्रावासों में अपर्याप्त सुविधाएँ: 84.3% KGBV में बिस्तर और बिछावन उपलब्ध हैं, हालाँकि भीड़भाड़ की स्थिति आम है, ठंडे क्षेत्रों में अपर्याप्त हीटिंग की समस्याएँ भी सामने आई हैं। 
    • स्वच्छता सुविधाएँ: 210 KGBV में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए गए, 125 में वेंडिंग मशीनें हैं, जिनमें से 107 कार्यशील हैं। 
  • शिक्षण मानक और शैक्षणिक गुणवत्ता
    • संविदा एवं प्रतिनियुक्ति आधारित कर्मचारियों (19% पूर्णकालिक नियमित) की प्रधानता शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, जिससे शिक्षण मानकों और शिक्षकों को बनाए रखने में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
  • सुधार के लिए सिफारिशें
    • खोलने के मानदंड को अद्यतन करना: नए KGBV खोलने के मानदंडों को अद्यतन करने के लिए नवीनतम जनगणना डेटा का उपयोग करना।
    • कवरेज का विस्तार: आकांक्षी जिलों और मिजोरम और नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों सहित असेवित क्षेत्रों में KGBV खोलना।
    • प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना: KGBV की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए पुराने बुनियादी ढाँचे, कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटना।

  

समग्र शिक्षा योजना अवलोकन

  • प्रमुख प्रावधान
    • एकीकृत योजना: समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक की शिक्षा को कवर करती है।
    • पिछली योजनाओं को शामिल किया गया: सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षा (TE) को शामिल किया गया।
    • समग्र दृष्टिकोण: स्कूली शिक्षा को प्रीस्कूल से कक्षा 12 तक एक सतत् प्रक्रिया के रूप में मानता है।
    • फोकस क्षेत्र: शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया गया।
  • विजन
    • समावेशी और समतामूलक शिक्षा: इसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप प्री-स्कूल से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। 
    • SDG-4.1: सुनिश्चित करना कि सभी लड़के और लड़कियाँ प्रभावी शिक्षण परिणामों के साथ निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी करें।
    • SDG-4.5: शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना और सभी स्तरों पर समान पहुँच सुनिश्चित करना।
  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के साथ संरेखण
    • RTE के लिए समर्थन: इसका उद्देश्य बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21A के तहत एक मौलिक अधिकार है। 
  • फंडिंग पैटर्न
    • केंद्र प्रायोजित योजना: पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए निधि का बँटवारा 90:10 के अनुपात में है तथा अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए 60:40 के अनुपात में है।
    • 100% केंद्रीय वित्तपोषण: बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।
    • राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए लचीलापन: यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को योजना मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के भीतर हस्तक्षेप की योजना बनाने और प्राथमिकता देने की अनुमति देता है।

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