NCRB रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

भारत में जेल सुधार से संबंधित पहल

• खुली जेल प्रणाली: विश्वास और अच्छे व्यवहार के आधार पर, कैदी न्यूनतम सुरक्षा के साथ रहते हैं और खुले में कार्य कर सकते हैं।
• उद्देश्य: भीड़भाड़ कम करना और सामाजिक पुनर्मिलन को बढ़ावा देना।
  • राजस्थान में सर्वाधिक 41 खुली जेल हैं।
  • हालाँकि, केवल 3% कैदी ही खुली जेलों में रहते हैं; अधिकांश राज्यों में इनका कम उपयोग होता है।
• ई-कारागार परियोजना: यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है। कैदियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के माध्यम से डेटा को एकीकृत करता है।
• ई-मुलाकात: कैदियों और उनके परिवारों/कानूनी सलाहकारों के बीच डिजिटल संचार को सक्षम बनाता है।
• विचाराधीन समीक्षा समितियाँ (UTRCs): सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिहाई के योग्य विचाराधीन कैदियों के मामलों की समय-समय पर समीक्षा करने का आदेश दिया गया है।
  • उद्देश्य: मुकदमे-पूर्व हिरासत में कमी; जहाँ आवश्यक हो, जमानत और पैरोल सुनिश्चित करना।
  • मॉडल जेल मैनुअल (Model Prison Manual) और मॉडल अधिनियम 2023, दोनों के अंतर्गत समर्थित है।
• कानूनी सहायता और ‘पैरा-लीगल वॉलंटियर’ कार्यक्रम: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा समर्थित है।
  • गतिविधियों में शामिल हैं: जेलों में कानूनी जागरूकता; विचाराधीन कैदियों को जमानत आवेदन करने में सहायता के लिए ‘पैरा-लीगल वॉलंटियर’।
• व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास योजनाएँ: कुछ जेलों में शुरू की गई (जैसे- तिहाड़ जेल का स्मार्ट कार्यक्रम, सृजन परियोजना)।
  • फोकस: कौशल निर्माण, मनोवैज्ञानिक सहायता, जेल के बाद पुनः एकीकरण।
  • हालाँकि, ऐसे कार्यक्रम अपवाद हैं और पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं होते हैं।
  • दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU) ने तिहाड़ जेल के साथ साझेदारी की है ताकि कैदियों को कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान किए जा सकें, जिनका उद्देश्य उनके पुनर्वास और समाज में एकीकरण है।
• जेल श्रम सुधार: दंडात्मक श्रम से उत्पादक श्रम की ओर बदलाव।
  • कुछ खुली जेलों में, कैदियों को बाजार मूल्य के अनुसार मजदूरी दी जाती है, जिससे वे अपने भरण-पोषण का खर्च वहन करते हैं।
  • महाराष्ट्र ने वर्ष 1949 में एक व्यापक जेल वेतन प्रणाली शुरू की थी, जिसका बाद में अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया।
• नवीन दृष्टिकोण
  • विपश्यना पर ध्यान: तिहाड़ जेल (1995) में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर पुनरावृत्ति को सफलतापूर्वक कम किया।
  • ‘आफ्टरकेयर’ कार्यक्रम (Aftercare Programs): सेवा सदन जैसे गैर-सरकारी संगठन आवास और रोजगार सहायता के माध्यम से पुनः एकीकरण में सहायता करते हैं।

भारत में जेल सुधारों के लिए आगे की राह

• आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 को अपनाना और लागू करना: राज्यों को पुनर्वास और अधिकार-आधारित लक्ष्यों के अनुरूप पुराने कारागार अधिनियम, 1894 को नए आदर्श अधिनियम से बदलना चाहिए।
  • यह अधिनियम शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग आवास तथा प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देता है।
• कानूनी सहायता और त्वरित कार्यवाही तंत्र के माध्यम से विचाराधीन बंदियों की संख्या कम करना: विचाराधीन समीक्षा समितियों (UTRCs) की भूमिका का विस्तार करना और गिरफ्तारी के समय से ही मुफ्त कानूनी सहायता को मजबूत करना, न कि केवल मुकदमे के दौरान।
  • धारा 436A CrPC को प्रभावी ढंग से लागू करना और जेलों में भीड़ कम करने के लिए प्ली बार्गेनिंग को प्रोत्साहित करना।
• खुली जेलों का विस्तार और उपयोग करना: सुहास चकमा (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित, अच्छे व्यवहार वाले दोषियों के लिए खुली जेलों को बढ़ावा देना।
  • ये संस्थान लागत कम करते हैं, आत्म-अनुशासन को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक पुनर्मिलन में सहायता करते हैं, लेकिन वर्तमान में इनमें केवल 3% कैदी ही रह रहे हैं।
• जेल स्टाफिंग और प्रशिक्षण को मजबूत बनाना: संवर्ग, सुधारात्मक और चिकित्सा कर्मचारियों के 30-45% रिक्त पदों को तत्काल भरना।
  • बुनियादी और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और मानवाधिकार अनुपालन में।
• सम्मानजनक परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना और भेदभाव को समाप्त करना: जाति-आधारित कर्तव्यों को समाप्त करना (जैसा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है)।
  • महिला कैदियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, बच्चों की देखभाल और नियमित मुलाकातों सहित सुविधाओं में सुधार करना।
• निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना: विजिटर्स बोर्ड (BoVs) द्वारा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करना और पारदर्शिता के लिए मीडिया की पहुँच को प्रोत्साहित करना।
  • वर्ष 2022 में आवश्यक 3,100 से अधिक निरीक्षणों के मुकाबले केवल 899 निरीक्षण दर्ज किए गए; जवाबदेही के लिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

C. भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI), 2023 रिपोर्ट

भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI) 2023 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• कुल दुर्घटनाजन्य मृत्यु और आत्महत्याएँ: भारत में वर्ष 2023 में 1,71,418 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में 1,73,826 लोग मारे गए।
  • ये आँकड़े मिलकर मानसिक स्वास्थ्य संकट और सड़क सुरक्षा में विफलताओं के दोहरे संकट को उजागर करते हैं।
• सड़क दुर्घटनाएँ: वर्ष 2023 में 4,64,029 सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जो वर्ष 2022 की तुलना में 17,261 मामलों की वृद्धि है।
  • वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में मृत्यु दर में 1.6% की वृद्धि हुई।
  • दोपहिया वाहनों से होने वाली मौतों में 45.8% की वृद्धि हुई, उसके बाद पैदल यात्रियों और कारों/SUV/जीपों का स्थान रहा है।
  • तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दोपहिया वाहनों से होने वाली मौतों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई।
  • कारण: तेज गति (58.6%) और खतरनाक ड्राइविंग (23.6%) घातक दुर्घटनाओं के दो प्रमुख कारण थे।
  • समय और स्थान पैटर्न: अधिकतम दुर्घटनाएँ शाम 6-9 बजे (20.7%) के बीच हुईं, उसके बाद दोपहर 3-6 बजे (17.3%) के बीच हुईं।
  • राष्ट्रीय राजमार्गों पर 34.6%, राज्य राजमार्गों पर 23.4% और अन्य सड़कों पर 42% मौतें हुईं।
  • उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में राजमार्गों पर सर्वाधिक मौतें दर्ज की गईं।
• किसान एवं कृषि श्रमिकों की आत्महत्याएँ: कृषि क्षेत्र में 10,786 आत्महत्याएँ (कुल आत्महत्याओं का 6.3%)।
• • किसानों (4,690) की तुलना में अधिक कृषि मजदूरों (6,096) ने आत्महत्या की।
  • महाराष्ट्र (38.5%) और कर्नाटक (22.5%) में कुल मिलाकर 60% कृषक आत्महत्याएँ हुईं।
  • उच्च कृषक आत्महत्या वाले अन्य राज्य: आंध्र प्रदेश (8.6%), मध्य प्रदेश (7.2%), तमिलनाडु (5.9%)।
• नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली मौतें: वर्ष 2023 में नशीली दवाओं के ओवरडोज से राष्ट्रीय स्तर पर 654 मौतें दर्ज की गईं।
  • पंजाब लगातार दूसरे वर्ष (89 मौतें) सबसे आगे रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश (85) और राजस्थान (84) का स्थान रहा।
  • NDPS अधिनियम के तहत मामलों में भी पंजाब शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है, जो तस्करी और नशीली दवाओं से संबंधित मौतों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है।
• अवैध/नकली शराब से होने वाली मौतें: झारखंड में सर्वाधिक (194), उसके बाद कर्नाटक (79) और बिहार (57) का स्थान है।
  • पंजाब में ऐसी 33 मौतें हुईं, जो इसे शीर्ष पाँच राज्यों में शामिल करता है।

आगे की राह सड़क दुर्घटनाएँ और यातायात सुरक्षा यातायात कानूनों का कठोरता से पालन: स्वचालित चालान प्रणाली का विस्तार करना, तेज गति और नशे में वाहन चलाने पर कठोर दंड लगाना। सड़क अभियांत्रिकी एवं अवसंरचना: विशेष रूप से दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों पर, साइनेज, स्ट्रीट लाइटिंग, पैदल यात्री क्रॉसिंग और सड़क विभाजकों में सुधार करना। सुरक्षित राजमार्ग: दुर्घटना अवरोधक बनाना, दोपहिया वाहनों के लिए समर्पित लेन बनाना और राजमार्गों पर आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया इकाइयों में सुधार करना। जन जागरूकता अभियान: सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं, हेलमेट/सीटबेल्ट के उपयोग और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग के खतरों पर नियमित रूप से व्यापक अभियान चलाना। प्रौद्योगिकी एकीकरण: सार्वजनिक परिवहन के लिए उन्नत चालक-सहायता प्रणालियों (ADAS), वाहन फिटनेस जाँच और GPS-आधारित गति निगरानी को प्रोत्साहित करना। दवा की अधिक खुराक से होने वाली मौतें NDPS प्रवर्तन को मजबूत बनाना: अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को समाप्त करना। दंड के बजाय पुनर्वास: नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों का विस्तार करना; नशाग्रस्त व्यक्तियों के अपराधीकरण के बजाय उनके उपचार को प्राथमिकता देना। सामुदायिक पुलिसिंग: नशाग्रस्त व्यक्तियों के प्रति कलंक को कम करने और शीघ्र हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करने के लिए समुदाय-संचालित जागरूकता अभियान चलाना। आँकड़ों पर आधारित कार्यवाही: NCRB और NDPS मामलों के आँकड़ों का उपयोग हॉटस्पॉट की पहचान करने और क्षेत्र-विशिष्ट नशा-विरोधी रणनीतियाँ (जैसे- पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश) तैयार करने के लिए करना। अवैध/नकली शराब से होने वाली मौतें सख्त नियमन और निगरानी: अवैध शराब उत्पादन और वितरण नेटवर्क पर छापेमारी तेज़ करना। सामुदायिक जागरूकता: नकली शराब के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में ग्रामीण और शहरी गरीब समुदायों को शिक्षित करना। वैकल्पिक आजीविका: उन क्षेत्रों में आर्थिक विकल्प प्रदान करना, जहाँ अवैध शराब निर्माण आजीविका का आधार है। स्वास्थ्य हस्तक्षेप: जिला अस्पतालों को ‘टॉक्सिकोलॉजी यूनिट्स’ और मेथेनॉल विषाक्तता के लिए तेज उपचार प्रोटोकॉल से संबद्ध करना।

किसानों की आत्महत्या के प्रमुख कारण क्या हैं?

• ऋण भार: बढ़ती लागत और फसलों की कम कीमतें किसानों को ऋण के चक्र में फँसा देती हैं।
  • साहूकारों पर निर्भरता, जो अत्यधिक ब्याज दर (30-40%) वसूलते हैं, फसल खराब होने के बाद ऋण चुकाना असंभव बना देती है।
• फसल खराब होना और जलवायु तनाव: अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और कीटों के हमले पैदावार को बुरी तरह प्रभावित करते हैं।
  • मानसून पर निर्भरता और घटते जल संसाधन कृषि जोखिमों को और बढ़ा देते हैं।
• कम लाभप्रदता और बाजार में अस्थिरता: किसान प्रायः बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों पर बिक्री से होने वाली आय से अधिक खर्च करते हैं।
  • कपास, सोयाबीन, प्याज और दालों जैसी फसलों की कीमतों में गिरावट ग्रामीण संकट को और बढ़ा देती है।
• नीतिगत कमियाँ और सीमित बीमा कवरेज: फसल बीमा योजनाएँ प्रायः काश्तकारों और भूमिहीन श्रमिकों को इससे बाहर कर देती हैं।
  • फसल नुकसान के लिए कम मुआवजा प्राप्त होने से वित्तीय तनाव बढ़ता है।
• सामाजिक-सांस्कृतिक दबाव: विवाह, दहेज या सामाजिक दायित्वों पर होने वाला खर्च वित्तीय असुरक्षा को बढ़ाता है।
  • शराब और नशीली दवाओं की लत, खासकर ग्रामीण इलाकों में, संकट को और बढ़ा देती है।
• मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा: अवसाद, निराशा और सामाजिक उपेक्षा का भय आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं में योगदान करते हैं।

बढ़ती किसान आत्महत्याओं के परिणाम

• कृषि में आर्थिक नुकसान: आत्महत्याएँ “एक उद्यम के रूप में कृषि” के कमजोर होने और उत्पादकता को कमजोर करने का संकेत हैं।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: कमाने वाले सदस्य की मृत्यु से पूरे ग्रामीण परिवार अस्त-व्यस्त हो जाते हैं और स्थानीय व्यवसायों पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।
• सामाजिक परिणाम: परिवार, विशेषकर महिलाएँ और बच्चे, भावनात्मक आघात तथा वित्तीय अस्थिरता में रहते हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: उच्च आत्महत्या दर वाले समुदायों में मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों में वृद्धि देखी गई है।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए ख़तरा: निरंतर कृषि संकट भारत की स्थायी खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता के लिए खतरा बन सकता है।

किसान आत्महत्याओं को कम करने के लिए सरकारी पहल

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): फसल खराब होने पर मुआवजा देने के लिए फसल बीमा योजना।
• प्रधानमंत्री-किसान सम्मान निधि: किसानों को वार्षिक रूप से ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता।
• ऋण माफी योजनाएँ: ऋणी किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य-स्तरीय पहल।
• राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA): जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों पर केंद्रित।
• e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार): बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने और बिचौलियों के शोषण को कम करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।

आगे की राह क्या होनी चाहिए?

• ऋण पहुँच को मजबूत करना: लघु एवं सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण का विस्तार करना; साहूकारों द्वारा शोषण पर अंकुश लगाना।
• फसल विविधीकरण: जल की कम खपत वाली और जलवायु-प्रतिरोधी फसलों को प्रोत्साहित करना, जिससे एकल-फसल पर निर्भरता कम हो।
• कानूनी MSP गारंटी: किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना।
• मानसिक स्वास्थ्य सहायता: ग्रामीण परामर्श केंद्र स्थापित करना और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना।
• जलवायु-प्रतिरोधी कृषि: सूखा-प्रतिरोधी किस्मों, कुशल सिंचाई और सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देना।
• ग्रामीण रोजगार विविधीकरण: कृषि-प्रसंस्करण, लघु उद्योगों और कौशल विकास के माध्यम से गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार सृजित करना।

निष्कर्ष

ये आँकड़े साइबर अपराधों और सड़क दुर्घटनाओं से लेकर जेलों में बढ़ती भीड़भाड़ और किसानों की आत्महत्याओं तक, भारत में उभरती कमजोरियों को उजागर करते हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीतियों, न्यायिक दक्षता और समावेशी कल्याणकारी रणनीतियों की आवश्यकता है।

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