नेपाल संकट और भारत पर इसके प्रभाव

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भारत के पड़ोसी देशों में हालिया राजनीतिक अस्थिरता  

• नेपाल, श्रीलंका (2022) और बांग्लादेश (2024) के बाद हिंसक विद्रोहों का सामना कर रहा है, जिसने सरकारों को हटाकर दक्षिण एशिया में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। ये संकट भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय शक्ति के लिए खतरा हैं।
• श्रीलंका संकट (2022): वर्ष 2022 में, श्रीलंका को एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण ऋण वृद्धि, मुद्रास्फीति, खाद्य और ईंधन की कमी और कुशासन था।
  • इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और अंततः राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा। इस संकट ने श्रीलंका की आर्थिक दुर्बलता और विदेशी ऋणों व सहायता पर उसकी निर्भरता को उजागर कर दिया।
  • भारत पर प्रभाव: भारत ने आपातकालीन सहायता और ऋण उपलब्ध कराकर क्षेत्र में एक प्रमुख स्थिरताकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत किया।
    • हालाँकि, चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, जिससे भू-राजनीतिक गतिरोध शुरू हो गया।
• बांग्लादेश संकट (2024): प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन राजनीतिक संकट में बदल गए, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024 में उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया।
  • बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक जवाबदेही की कमी ने इन विरोध प्रदर्शनों को और भड़का दिया।
  • भारत पर प्रभाव: बांग्लादेश भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है और वहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता सीमा सुरक्षा, व्यापार और शरणार्थी प्रबंधन को प्रभावित करती है।
    • यद्यपि भारत बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है, राजनीतिक अस्थिरता राजनयिक संबंधों पर दबाव डालती है और भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है।
• नेपाल संकट (2025): वर्ष 2025 में, नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा आर्थिक मंदी जैसे मुद्दों के कारण हिंसक विद्रोह हुए। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद देशव्यापी कर्फ्यू लगा दिया गया।
  • भारत के लिए निहितार्थ: नेपाल की अस्थिरता न केवल भारत की सीमा सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि दोनों देशों के मध्य प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं और विकास सहयोग को भी बाधित करती है।

भारत के लिए पड़ोसी अशांति के परिणाम

• सुरक्षा जोखिम
  • सीमा पार घुसपैठ में वृद्धि: श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत की सीमाएँ उग्रवादियों, सीमा पार अपराधियों और उग्रवादी घुसपैठ के लिए खुली हुई हैं। विशेष रूप से नेपाल और बांग्लादेश के साथ संलग्न सीमाएँ, सुरक्षा के लिए सीधा खतरा उत्पन्न करती हैं।
  • बाधित सीमा प्रबंधन: पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता सीमा नियंत्रण में बाधा डालती है, जिससे अवैध तस्करी, मानव तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों में वृद्धि होती है।
• आर्थिक प्रभाव
  • व्यापार में व्यवधान: भारत अपने पड़ोसियों, विशेषकर नेपाल और बांग्लादेश के साथ मजबूत आर्थिक संबंध साझा करता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण रसद संबंधी व्यवधान, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान और सीमा पार व्यापार में देरी होती है, जिसका असर भारतीय निर्यातकों और नेपाली उपभोक्ताओं, दोनों पर पड़ता है।
    • भारत, नेपाल का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, जिसने वित्त वर्ष 2025 में नेपाल को 7.32 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया।
  • सामरिक कमजोरी: अस्थिरता चीन को भारत के पड़ोस में, विशेष रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से, अपने आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है, जबकि भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कम होता जाता है।
  • निवेश में हिचकिचाहट: राजनीतिक संकट विदेशी निवेश को रोकते हैं, जिससे भारत का क्षेत्रीय आर्थिक प्रभाव कमजोर होता है।
• भू-राजनीतिक परिणाम
  • सामरिक कमजोरियाँ: नेपाल की चीन की पश्चिमी थिएटर कमान से निकटता इसे एक महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्र बनाती है।
    • नेपाल में बढ़ता चीनी प्रभाव, विशेषतः राजनीतिक अस्थिरता के मध्य, इस क्षेत्र में भारत के सामरिक प्रभुत्व को चुनौती देता है।
  • क्षेत्रीय अस्थिरता: नेपाल और बांग्लादेश में भारत और चीन के मध्य भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ाती है। श्रीलंका और बांग्लादेश में चीन की BRI जैसी परियोजनाएँ भारत के लिए दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखना कठिन बना देती हैं।
• विकास और मानवीय असफलताएँ
  • विकास सहयोग में देरी: नेपाल में स्वास्थ्य, शिक्षा और विद्युतीकरण से जुड़ी भारत की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (High Impact Community Development Projects- HICDP) राजनीतिक अस्थिरता के कारण विलंबित हो गई हैं।
    • ये व्यवधान एक विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका में बाधा डालते हैं और चीन को नेपाल में अपनी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का विस्तार करने का अवसर प्रदान करते हैं।
  • जलविद्युत परियोजनाएँ जोखिम में: नेपाल की अरुण-3 और लोअर अरुण जैसी जलविद्युत परियोजनाएँ भारत के ऊर्जा दृष्टिकोण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। अस्थिरता इन परियोजनाओं के लिए खतरा उत्पन्न करती है और क्षेत्र में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर करती है।
• शरणार्थी और प्रवासन संबंधी चिंताएँ
  • मानवीय संकट: नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों में अस्थिरता के कारण भारत में शरणार्थियों का आगमन बढ़ रहा है, विशेषतः असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, जिससे सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न हो रही है।
  • संसाधनों पर दबाव: भारत द्वारा शरणार्थियों को प्रदत्त सहायता और समर्थन, विशेषकर व्यापक संकट की परिस्थितियों में, उसके घरेलू अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करता है।
• कूटनीतिक तनाव
• • सामरिक प्रभाव का क्षरण: नेपाल जैसे देशों में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण भारत की अपने पड़ोस को प्रभावित करने की क्षमता सीमित है। अस्थिरता, सार्क और बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय मंचों के प्रभाव को कमजोर करती है, जिससे भारत की कूटनीतिक पहल कम प्रभावी हो जाती है तथा चीन जैसी बाहरी शक्तियों को अपने एजेंडे आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है।
  • आंतरिक राजनीतिक चुनौतियाँ: भारत की छवि इस धारणा से प्रभावित होती है कि वह अपने पड़ोसियों के मुद्दों में, विशेषतः बांग्लादेश में हालिया संकट के मामले में, हस्तक्षेप कर रहा है। भारत स्थिरता का लक्ष्य रखता है, लेकिन उसे अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को नुकसान न पहुँचाने के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

संभावित प्रयास

• सीमा और सीमा पार प्रबंधन में सुधार: भारत को नेपाल में अस्थिरता के जोखिमों को कम करने और सुचारू सीमा पार व्यापार सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे में निवेश करने, एकीकृत चौकियों और डिजिटल सीमा शुल्क प्रणालियों जैसे सुरक्षा तंत्रों को बढ़ाने की आवश्यकता है।
• व्यापक सुरक्षा और रक्षा सहयोग: भारत को क्षेत्रीय संकट प्रबंधन ढाँचे बनाने के लिए सार्क और बिम्सटेक के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए।
  • संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार और समुद्री जागरूकता बढ़ाने से क्षेत्र में भारत की रक्षा और सुरक्षा उपस्थिति मजबूत होगी।
• क्षेत्रीय संपर्क और बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना: भारत को भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और नेपाल में बुनियादी ढाँचे की पहल में तेजी लानी चाहिए।
  • इससे सीमा पार व्यापार बढ़ेगा और आर्थिक परस्पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता कम होगी।
• आर्थिक और संपर्क-संचालित कूटनीति: भारत को नेपाल की आवश्यकताओं के अनुरूप रियायती ऋण, विकास सहायता और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से चीन की ऋण-जाल कूटनीति के विश्वसनीय विकल्प पेश करने चाहिए।
  • यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि भारत नेपाल का प्राथमिक आर्थिक साझेदार बना रहे।
• सॉफ्ट पॉवर और लोगों के मध्य संबंधों का लाभ उठाना: शिक्षा, छात्रवृत्ति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों के मध्य संबंधों को मजबूत करने से भारत की एक सहयोगी साझेदार के रूप में स्थिति मजबूत होगी।
  • भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation- ITEC) जैसे कार्यक्रम आपसी विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं और दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं।