यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2040 के लिए नया जलवायु लक्ष्य

संदर्भ

यूरोपीय संघ ने अपने आयोग के माध्यम से वर्ष 2040 के लिए एक नया लक्ष्य प्रस्तावित किया है , जिसका लक्ष्य ग्रीनहाउस गैस के शुद्ध उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 90% तक कम करना है।

संबंधित तथ्य

• यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ जलवायु कानून (2021) के कार्यान्वयन की दिशा में एक अंतरिम कदम है,
• • यह कानून दुबई में दिसंबर 2023 में आयोजित UNFCCC के 28वें पार्टियों के सम्मेलन में पहले वैश्विक स्टॉकटेक (GST) के जारी किए जाने के छह माह के भीतर वर्ष 2040 के जलवायु लक्ष्य विकसित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।

• यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 लक्ष्य में GST के अनुरूप एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार की है, जिसके अनुसार वर्ष 2040 तक कोयले का उपयोग लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का प्रयोग तेजी से घटेगा और खनिज तेल के उपयोग को सबसे अंत में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

शुद्ध उत्सर्जन को कम करने के लिए यूरोपीय संघ के पूर्व प्रयास

• पूर्व लक्ष्य: सितंबर 2020 में, EU ने वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में 55% तक कम करने का एक नया लक्ष्य निर्धारित किया था।
  • इस निर्णय को औपचारिक रूप से दिसंबर 2020 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) में यूरोपीय संघ के दूसरे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (National Determined Contribution- NDC) के रूप में स्वीकृत किया गया था।
• यूरोपीय संघ जलवायु कानून: इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, वर्ष 2021 में यूरोपीय संघ जलवायु कानून (EU Climate Law) पारित किया गया था, जिसमें 55% तक उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का भी वादा किया गया था।
• फिट फॉर 55: इन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों पूरा करने में सहायता के लिए, यूरोपीय आयोग ने वर्ष 2021 में “फिट फॉर 55” (Fit for 55) पैकेज जारी किया।
• • यह पैकेज प्रस्तावों का एक व्यापक संग्रह था, जिसे यूरोपीय संघ को वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने और एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता के लिए तैयार किया गया था।

आलोचना

• यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक उत्सर्जन का उत्तरदायित्व 
  • वर्ष 2030 के 55% उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने पर वर्ष 1990 के स्तर के सापेक्ष 2.16 गीगाटन CO2 समकक्ष का उत्सर्जन बना रहेगा,जबकि 90% के लक्ष्य को प्राप्त करने पर यह स्तर कम होकर 0.48 गीगाटन CO2 उत्सर्जन के बराबर हो जाएगा।
  • क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर और यूरोपियन यूनियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड फॉर क्लाइमेट चेंज का सुझाव है कि यूरोपीय आयोग को आदर्श रूप से वर्ष 2030 तक 65% उत्सर्जन में कमी और वर्ष 2040 तक कम-से-कम 95% की कमी के लक्ष्य की आवश्यकता होगी, जिससे यह 1.5°C के मार्ग पर बने रह सकें और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अपनी लड़ाई में अपना उचित योगदान दे सकें।
• कार्बन कैप्चर और CO2 हटाने में अत्यधिक विश्वास: कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (Carbon capture usage and storage- CCUS) पर निर्भरता, जो अभी भी एक प्रभावी जलवायु कार्रवाई रणनीति के रूप में काफी हद तक अविश्वसनीय है, चिंताजनक है और लक्ष्य की महत्त्वाकांक्षा पर सवाल खड़े करती है।
  • यह प्रस्ताव वर्ष 2040 तक लगभग 400 टन CO2 निष्कासन की अपेक्षा करता है, जो वर्ष 2031 तक 310 टन CO2 निष्कासन की वर्ष 2021 की योजना से अधिक है।
  • क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार, यदि कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण (CCUS) और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन (Carbon Dioxide Removal-CDR) प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता हटा दी जाती है, तो वर्ष 2040 तक वास्तविक कमी केवल 84% ही होगी।
• कृषि क्षेत्र के लिए रियायतें: पहले लीक हुए प्रस्ताव के मसौदे में कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत लक्ष्य थे – वर्ष 2015 से  वर्ष 2040 के बीच उत्सर्जन में 30% की कमी।
• • हालाँकि, वर्तमान लक्ष्य लगभग 11% का है।

यूरोपीय संघ की जलवायु-केंद्रित नीतियाँ

यूरोपीय संघ ने वर्ष 2040 के प्रस्ताव के साथ-साथ कई जलवायु-केंद्रित नीतियाँ प्रस्तुत की हैं।

• कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism-CBAM) : इसे वर्ष 2022 में लागू किया गया था , जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए व्यापार को विनियमित करना था। 
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों ने इस आधार पर इसका विरोध किया है कि इससे लागत बढ़ सकती है।
• ग्रीन डील औद्योगिक योजना: इसे भी वर्ष 2022 में प्रस्तुत किया गया था, और इसमें नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट और क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट जैसी पहल शामिल हैं।
  • इन पहलों का उद्देश्य हरित प्रौद्योगिकियों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।
• नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट (NZIA): इस एक्ट को 6 फरवरी को अंतिम रूप दिया गया था और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और बिजली ग्रिड के उत्पादन का समर्थन करने के प्रावधान हैं।
• • परमाणु ऊर्जा को शामिल करने के लिए इसके दायरे का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है, हालाँकि कुछ समूह CCUS जैसी महंगी और अविश्वसनीय प्रौद्योगिकियों के लिए इसके समर्थन की आलोचना करते हैं।

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