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प्रवासन और प्रश्रय पर यूरोपीय संघ का नया समझौता (New EU agreement on migration and asylum)

Samsul Ansari December 23, 2023 11:47 219 0

संदर्भ

यूरोपीय संघ और सदस्य देशों ने ‘प्रवासन और प्रश्रय पर नए समझौते’ के जरिए अपनी प्रवासन नीति में सुधार करने का फैसला किया है।

संबंधित तथ्य

  • इसके तहत अनियमित रूप से आ रहे लोगों की त्वरित जाँच, सीमा पर ’डिटेंशन सेंटर’ (Detention Centre) बनाना और आवेदन अस्वीकृत होने पर शरणार्थियों को देश से बाहर करना आदि सुधार के रूप में शामिल है।
  • हालाँकि अभी भी 27 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूरोपीय परिषद और यूरोपीय संसद द्वारा औपचारिक रूप से समझौते को मंजूरी देने की आवश्यकता है। जिसके बाद ही  यह संभवतः वर्ष 2024 में ब्लॉक की कानूनी प्रक्रियाओं में शामिल हो पाएगा।

यूरोपीय संघ(EU)

  • इसकी स्थापना वर्ष 1957 में मूल रूप से छह सदस्यों (बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड) के साथ की गई थी: 
  • यूरोपीय संघ 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है।
  • “यूरो” 19 यूरोपीय संघ के सदस्यों की साझा आधिकारिक मुद्रा है, जिसे सामूहिक रूप से यूरोजोन के रूप में जाना जाता है।

माइग्रेशन और प्रश्रय पर नए समझौते की मुख्य विशेषताएँ

  • स्क्रीनिंग नियंत्रण: शरण माँगने वाले व्यक्तियों की प्रोफाइलों को तेजी से जाँच करने के लिए इसका निर्माण हुआ है, जिसमें राष्ट्रीयता, उम्र, उँगलियों के निशान और चेहरे की फोटो जैसी बुनियादी जानकारी प्रश्रय में आने के पहले एकत्र कर ली जाए, ऐसी कल्पना की गई है।
  • यूरोडैक का नियंत्रण: यह एक विस्तृत डेटाबेस है जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक साक्ष्य को संगृहीत करेगा।
  • शरण संबंधी प्रक्रियाओं का नियंत्रण: यह प्रवासियों के लिए दो संभावित तरीके निर्धारित करता है: पहला- पारंपरिक शरण प्रक्रिया, जिसे पूरा होने में आमतौर पर कई महीने लगते हैं, और दूसरा- फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया, जो अधिकतम 12 सप्ताह के अंदर पूरा हो जाती है।
  • माइग्रेशन और प्रश्रय के प्रबंधन का नियंत्रण: यह “अनिवार्य परस्पर निर्भरता” की एक प्रणाली बनाता है जो देशों को माइग्रेशन के प्रबंधन के लिए तीन विकल्प प्रदान करेगा:
    • शरण माँगने वालों की एक निश्चित संख्या को स्थानांतरित करना,
    • प्रत्येक दावेदार को आर्थिक मदद देना, जिसे वे स्थानांतरित करने से इनकार कर रहे हैं,
    • वित्तीय सहायता।
  • संकट का नियंत्रण: इसमें असामान्य नियमों की परिकल्पना की गई है जो तब लागू होंगे जब ब्लॉक की शरणार्थी-प्रणाली को शरणार्थियों की बड़ी संख्या में अचानक आगमन से खतरा हो, जैसा कि COVID​​-19 महामारी के दौरान देखा गया था।
  • इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय अधिकारियों को कठोर उपाय लागू करने तथा शरणार्थियों को लंबी हिरासत में रखने की अनुमति दी जाएगी।

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