संक्षेप में समाचार

आनंद विवाह अधिनियम 

(Anand Marriage Act)

हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities) ने आनंद विवाह अधिनियम (Anand Marriage Act) के तहत सिख विवाहों को लागू करने और पंजीकृत करने के लिए 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा शुरू की। 

आनंद विवाह अधिनियम (Anand Marriage Act)

• परिचय: वर्ष 1909 में पारित आनंद विवाह अधिनियम भारत में विशेष रूप से सिख समुदाय के लिए तैयार किया गया एक विधिक दर्जा है। 
  • यह अधिनियम सिख विवाहों को विशिष्ट कानूनी मान्यता प्रदान करता है, तथा उन्हें हिंदू विवाहों से पृथक करता है, जो पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होते थे।

आनंद विवाह अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

• सिख विवाहों को आधिकारिक मान्यता: यह अधिनियम सिख विवाह समारोहों, जिन्हें ‘आनंद कारज’ (Anand Karaj) के नाम से जाना जाता है, को विवाह के वैध रूप के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देता है। 
• विवाह पंजीकरण: यद्यपि मूल 1909 अधिनियम में विवाह पंजीकरण के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल नहीं थे, फिर भी बाद के संशोधनों ने इस अधिनियम के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की है। 
  • इससे दंपतियों के लिए अधिक कानूनी स्पष्टता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। 

इजरायल का होलोकाॅस्ट मेमोरियल

(Israel’s Holocaust Memorial)

इजरायल के नेशनल होलोकॉस्ट म्यूजियम (National Holocaust Museum) ने इस सप्ताह येरुशलम में एक नया संरक्षण केंद्र खोला है, जो 45,000 से अधिक कलाकृतियों का संरक्षण, जीर्णोद्धार और भंडारण करेगा। 

इजरायल का होलोकाॅस्ट मेमोरियल

• परिचय: याद वाशेम (Yad Vashem), नरसंहार के पीड़ितों के लिए इजरायल का आधिकारिक स्मारक है। 
  • यह उन यहूदियों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए समर्पित है जिनकी हत्या कर दी गई थी; जीवित बचे लोगों की कहानियों को प्रतिध्वनित करता हैI

वित्तीय समावेशन सूचकांक 

(Financial Inclusion Index)

देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को दर्शाने वाला रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index) मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 हो गया, जो सभी मापदंडों पर वृद्धि दर्शाता हैI 

वित्तीय समावेशन सूचकांक (Financial Inclusion Index)

• परिचय: वर्ष 2021 में RBI द्वारा विकसित, इसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र शामिल हैं।
• प्रकाशन: यह प्रतिवर्ष जुलाई माह में जारी किया जाता है, किसी विशिष्ट आधार वर्ष के बिना। 
• उद्देश्य: पूरे देश में वित्तीय समावेशन के स्तर का मूल्यांकन करना। 
• संरचना: 0 से 100 तक एकल मान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। 
• घटक: इसमें तीन पैरामीटर शामिल हैं: पहुँच (35%), उपयोग (45%), और गुणवत्ता (20%)। 
• संकेतक: इसमें 97 संकेतक शामिल हैं, जो पहुँच की आसानी, सेवा उपलब्धता, उपयोग और सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं। 

समग्र लाइसेंस महत्त्वपूर्ण खनिजों का निष्कर्षण करते हैं 

(Composite licences extract critical minerals)

केंद्र सरकार महत्त्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण एवं निष्कर्षण करने के लिए तथाकथित समग्र लाइसेंस जारी कर सकती है, ताकि लाइसेंसिंग की विखंडित प्रकृति को समाप्त किया जा सके एवं खनन हितधारकों को आकर्षित किया जा सके। 

समग्र लाइसेंस

• परिचय: यह लाइसेंस अन्वेषण और निष्कर्षण दोनों अधिकारों को एकीकृत करता है।  
• यह धारक को निर्दिष्ट क्षेत्र में खनिज संसाधन की उपस्थिति, सीमा और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए अन्वेषण गतिविधियाँ चलाने की अनुमति देता है तथा यदि निष्कर्ष आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों तो निष्कर्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है।