संक्षेप में समाचार

मध्य आय वाले देश (Middle Income Countries)

संबंधित तथ्य

• इन देशों में 40% लोग 2.15 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करते हैं, जिससे ये देश चरम गरीबी को समाप्त करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

मध्यम आय अर्थव्यवस्थाएँ 

• विश्व बैंक अर्थव्यवस्थाओं को चार आय समूहों में वर्गीकृत करता है: निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च।

विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष

• वैश्विक प्रगति अवलोकन
  • वर्ष 2000 में, 63 निम्न आय वाले देश थे।
  • वर्ष 2023 तक, 39 देश (जैसे- भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश) मध्यम आय वाले देश बन गए, जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1,145 से अधिक थी।
    • शेष देश, जिनमें 2010 के दशक में दक्षिण सूडान और सीरिया भी शामिल हो गए, स्थिर हो गए हैं।
    • पिछले 15 वर्षों में ‘मुद्रास्फीति-समायोजित प्रति व्यक्ति जीडीपी’ में केवल 0.1% वार्षिक वृद्धि हुई है।
• वर्तमान स्थिति एवं अनुमान
  • पर्याप्त वृद्धि संबंधी सुधारों के बिना, विश्व के 26 सबसे गरीब देशों में से केवल छह ही वर्ष 2050 तक मध्यम आय की स्थिति प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं।
    • शेष देशों के गरीबी में बने रहने का जोखिम है, जब तक कि वे अपनी आर्थिक वृद्धि को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा नहीं देते हैं।
      • इन देशों में 40% लोग प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं।     
• विकास के अवसर
  • प्राकृतिक संसाधन
    • इन गरीब देशों में अक्षय ऊर्जा के लिए आवश्यक कोबाल्ट का 60% और ग्रेफाइट का 50% भंडार मौजूद है।
    • इनमें सौर ऊर्जा उत्पादन की महत्त्वपूर्ण क्षमता है।
  • जनसांख्यिकीय लाभ: कार्यशील आयु वर्ग की बढ़ती आबादी आर्थिक विकास को गति दे सकती है, जबकि अन्य स्थानों पर आबादी घट रही है।

टच ग्रास- डूमस्क्रॉलिंग 

(Touch Grass- Doomscrolling)

टच ग्रास

• ‘टच ग्रास’ एक इंटरनेट स्लैंग शब्द है, जिसका अर्थ है:- स्क्रीन और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना।
• यह लोगों को प्रकृति में बाहर समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है।

डूमस्क्रॉलिंग 

• यह सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने और ज्यादा नकारात्मक खबरें देखने का एक तरीका है।
• इसमें बिना रुके ‘शॉर्ट फॉर्म वीडियो’ देखना शामिल है।
  • यह प्रक्रिया जानकारी तो देती है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है।

शक्ति योजना 

(SHAKTI Scheme)

शक्ति योजना 

• नोडल मंत्रालय: कोयला मंत्रालय (भारत सरकार)।
• उद्देश्य: कोयला आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियों को पारदर्शी तरीके से कोयला आवंटित करना।
• उद्देश्य: ताप विद्युत संयंत्रों के लिए वहनीय एवं पर्याप्त कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा कोयला लिंकेज आवंटन में पारदर्शिता में सुधार करना।
• आवंटन के लिए पात्रता: सभी विद्युत उत्पादन कंपनियाँ नीति में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन, शक्ति (SHAKTI) नीति के तहत ‘कोयला लिंकेज’ के लिए पात्र हैं। 
  • शक्ति (SHAKTI) नीति में विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी तरीके से कोयला आवंटन करने की विभिन्न व्यवस्थाएँ हैं।

अब तक की उपलब्धियाँ:

• 58 थर्मल पावर प्लांट (TPPs) को 63,670 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।
• कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शक्ति नीति के अंतर्गत लिंकेज नीलामी के 20 चरण आयोजित किए गए हैं और सफल बोलीदाताओं द्वारा लगभग 76.30 मीट्रिक टन कोयला खरीदा गया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच

ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW):

• ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) एक वैश्विक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। 
• मिशन एवं गतिविधियाँ
  • समर्थन एवं निगरानी: HRW मानव अधिकारों के हनन की तथ्य-आधारित जाँच करता है और विभिन्न देशों की निगरानी रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, जिसमें मौलिक नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रूपरेखा दी गई है।
  • शोध रिपोर्ट: HRW अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के उल्लंघन पर शोध रिपोर्ट प्रकाशित करता है
    • इन रिपोर्टों को दुर्व्यवहारों की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने तथा सरकारों पर उन्हें संबोधित करने के लिए दबाव डालने के आधार के रूप में उपयोग करना।
• विश्वव्यापी पहुँच:
  • HRW दुनिया भर के लगभग 100 देशों में लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, दुर्व्यवहारों पर प्रकाश डालता है एवं अपराधियों को न्यायिक सीमा के अंतर्गत लाता है।
  • इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।
• ऐतिहासिक संदर्भ
• • HRW की स्थापना वर्ष 1978 में ‘हेलसिंकी वॉच’ के रूप में की गई थी, जो हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अधिकारों के हनन की जाँच पर केंद्रित थी।
  • हेलसिंकी समझौता (1975) एक राजनयिक समझौता था, जिसका उद्देश्य सोवियत एवं पश्चिमी गुटों के बीच तनाव को कम करना था। 
    • हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों ने मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने की प्रतिज्ञा की।