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संक्षेप में समाचार

Lokesh Pal January 13, 2025 05:43 105 0

सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की सहायता अपील

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (International Organization for Migration) ने कहा है कि वह सीरिया के लिए सहायता राशि को $30 मिलियन से बढ़ाकर $73.2 मिलियन कर रहा है। ऐसा अगले 6 महीनों में सीरिया में 1.1 मिलियन लोगों की सहायता करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) 

  • वर्ष 1951 में स्थापित। 
  • संयुक्त राष्ट्र संबद्धता
    • यह एक संबंधित संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा है।
    • IOM कोई विशेष एजेंसी नहीं बल्कि वर्ष 2016 से संयुक्त राष्ट्र का एक संबंधित संगठन है। 
  • सिद्धांत: प्रवासियों एवं समाज के लाभ के लिए मानवीय तथा व्यवस्थित प्रवास की सिफारिश करता है।
  • मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
  • सदस्यता: 175 सदस्य राष्ट्र एवं 8 पर्यवेक्षक राष्ट्र।
    • भारत 18 जून, 2008 से IOM का सदस्य है।
  • प्रकाशन
    • विश्व प्रवासन रिपोर्ट (World Migration Report)। 
    •  प्रवासन स्वास्थ्य वार्षिक रिपोर्ट (Migration Health Annual Report)।
  • कार्य
    • प्रवासन प्रबंधन: व्यवस्थित एवं मानवीय प्रवासन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करता है।
    • सहयोग: प्रवासन मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।
    • समाधान एवं सहायता: प्रवासन चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान।
    • मानवीय सहायता: प्रवासियों, शरणार्थियों एवं आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए।
  • महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ
    • श्रम गतिशीलता एवं प्रवासन के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी निम्नलिखित पर नीति तथा परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करती है: 
      • श्रम गतिशीलता।
      • प्रवासी समुदाय एवं विकास लिंक।
      • प्रवासी एकीकरण।
    • प्रवासन पर संयुक्त राष्ट्र नेटवर्क के समन्वयक: प्रवासन के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की सुविधा प्रदान की गई (वर्ष 2018 में अपनाया गया)।
  • IOM सदस्य देशों में प्रवासन नीतियों को लागू नहीं करता है। इसके बजाय, IOM प्रवासन नीति पर सरकारों को सलाह एवं सहायता प्रदान करता है।

1,25,000 शरणार्थी निराशाजनक परिस्थितियों में सीरिया लौटे

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादियों ने लगभग 1,25,000 शरणार्थियों के संबंध में चेतावनी दी है, जो “कई वर्षों के निर्वासन के बाद उम्मीद लिए हुए” सीरिया लौटे हैं तथा स्वयं को निराशाजनक परिस्थितियों का सामना करते हुए पा रहे हैं।

सीरिया के बारे में 

  • अवस्थित: दक्षिण-पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर।
  • सीमाएँ: तुर्किए (उत्तर), इराक (पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व), जॉर्डन (दक्षिण), इजरायल तथा लेबनान (दक्षिण पश्चिम)।
  • महत्त्वपूर्ण शहर: दमिश्क (बरादा नदी के किनारे), होम्स, अलेप्पो।
  • जलवायु : बड़े पैमाने पर भूमध्यसागरीय जलवायु।
  • पर्वत शृंखलाएँ: एंटी-लेबनान (सीरिया एवं लेबनान को अलग करती हैं), अल-अंसारियाह (Al-Ansariyyah) आदि।
  • प्रमुख नदियाँ: यूफ्रेट्स, टाइग्रिस, ओरोंटेस आदि।

मैक्सिको की खाड़ी

हाल ही में नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ (Gulf of America) करने की अपनी योजना की घोषणा की।

मैक्सिको की खाड़ी का नामकरण

  • यह नाम पहली बार 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए मानचित्रों पर दर्शाया गया था।
  • ऊर्जा संसाधनों के मामले में यह खाड़ी अमेरिका के लिए महत्त्वपूर्ण है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है।

मैक्सिको की खाड़ी के बारे में

  • मैक्सिको की खाड़ी (स्पेनिश: गोल्फो डी मेक्सिको) अटलांटिक महासागर का एक महासागरीय बेसिन एवं सीमांत समुद्र है।
  • यह अधिकतर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से घिरा हुआ है।
  • अन्य नाम: ‘अमेरिका का भूमध्यसागरीय’ (Mediterranean of the Americas)।
  • गठन: 300 मिलियन वर्ष पहले टेक्टॉनिक प्लेटों के संचलन के कारण समुद्र तल के धँसने के परिणामस्वरूप इसका निर्माण हुआ था।
  • सिग्सबी डीप (Sigsbee Deep) (मैक्सिको बेसिन) मैक्सिको की खाड़ी का सबसे गहरा क्षेत्र है।
  • सीमाएँ
    • पूर्वोत्तर, उत्तर, उत्तर-पश्चिम: संयुक्त राज्य अमेरिका का खाड़ी तट।
    • दक्षिण-पश्चिम एवं दक्षिण: मैक्सिकन राज्य तमाउलिपास, वेराक्रूज, टबैस्को, कैम्पेचे, युकाटन तथा क्विंटाना रू।
    • दक्षिण-पूर्व: क्यूबा।
  • ‘थर्ड कोस्ट’ (Third Coast): खाड़ी की सीमा से संलग्न दक्षिणी अमेरिकी राज्य टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, अलबामा एवं फ्लोरिडा को अटलांटिक तथा प्रशांत तटों के साथ-साथ अमेरिका के ‘थर्ड कोस्ट’ के रूप में जाना जाता है।
  • अन्य जल निकायों से जुड़ाव
    • फ्लोरिडा जलडमरूमध्य (अमेरिका एवं क्यूबा के बीच) के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है।
    • युकाटन चैनल (मैक्सिको एवं क्यूबा के बीच) के माध्यम से कैरेबियन सागर से जुड़ा हुआ है।
  • मैक्सिको की खाड़ी में बहने वाली नदियाँ: मिसिसिपी नदी, रियो ग्रांडे एवं मोबाइल नदी।
  • मैक्सिको की खाड़ी के आसपास की महत्त्वपूर्ण झीलें: पोंटचार्टेन झील, लगुना माद्रे (Laguna Madre) एवं बोर्गने झील।
  • ‘फ्लावर गार्डन बैंक’: यह चमकीले रंग की प्रवाल चट्टानें हैं। 
    • मैक्सिको की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी भाग में, गैलवेस्टन के दक्षिण-पूर्व में लगभग 185 किमी. दूर स्थित है।

किसान आई. डी. को पीएम-किसान से लिंक करना

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम-किसान योजना के तहत नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किसान आई. डी. प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है।

  • नए आवेदकों के लिए यह प्रणाली 1 जनवरी, 2025 से 10 राज्यों में लागू हो गई है।
    • 10 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ पीएम-किसान लाभार्थियों में से लगभग 84 प्रतिशत (9.25 करोड़) हैं।
  • पीएम-किसान योजना के लिए नए आवेदकों को किसान रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत होना होगा एवं आवेदन-पत्र में अपनी किसान आई.डी. प्रदान करनी होगी। 
  • उद्देश्य: PM-किसान योजना की पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, क्योंकि किसान आई.डी.  यह गारंटी प्रदान करेगी कि आवेदक-किसान के पास भूमि है।

किसान पहचान-पत्र या किसान आई.डी. 

  • किसान आई.डी. किसानों के लिए आधार जैसी विशिष्ट डिजिटल पहचान है।
  • यह जनसांख्यिकी, बोई गई फसल एवं स्वामित्व विवरण जैसी जानकारी प्रदान करता है तथा राज्य के भूमि रिकॉर्ड से गतिशील रूप से जुड़ा हुआ है।
  • लक्ष्य: मार्च 2025 तक 6 करोड़ किसान आई.डी. बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 
  • किसान रजिस्ट्री: यह किसान आईडी के माध्यम से बनाया गया डेटाबेस है।
    • कृषि क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए केंद्र के डिजिटल कृषि मिशन के एग्री-स्टैक घटक के तहत किसान रजिस्ट्री तीन रजिस्ट्रियों में से एक होगी।

PM किसान योजना 

  • PM किसान योजना विशेष रूप से किसानों को उनके कृषि एवं घरेलू खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई।
  • लॉन्च: यह वर्ष 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (100 प्रतिशत फंडिंग) है।
  • नोडल मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार)
  • पात्रता: इस योजना में सभी भूमिधारक किसान परिवार पात्र हैं।
  • बहिष्करण: निम्नलिखित व्यक्ति योजना के तहत लाभ के लिए अयोग्य हैं:
    • संस्थागत भूमिधारक; संवैधानिक पद धारण करने वाले सदस्य; सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी; ₹10,000 से अधिक प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी; आयकरदाता; डॉक्टर एवं इंजीनियर जैसे पेशेवर।

विशेषताएँ 

  • पात्र किसान परिवारों को प्रत्येक चार महीने में आधार से जुड़े खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के द्वारा तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे। 
  • स्व-पंजीकरण: किसान पीएम-किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप का उपयोग करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं, जिससे उनके लिए लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
  • कृषि व्यय के लिए सहायता: इस धनराशि का उपयोग किसान किसी भी कृषि-संबंधी खर्च के लिए कर सकते हैं, चाहे वह इनपुट, उपकरण या व्यक्तिगत जरूरतों के लिए हो।

एनीमियाफोन (AnemiaPhone)

कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने एक विज्ञप्ति में आयरन की कमी का आकलन करने के लिए अपनी तकनीक अर्थात् ‘एनीमियाफोन’ (AnemiaPhone) को शून्य लागत पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को हस्तांतरित कर दिया है।

  • उद्देश्य: पूरे देश में एनीमिया, महिला स्वास्थ्य, तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए अपने कार्यक्रमों में एनीमियाफोन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना।

एनीमियाफोन 

  • इस तकनीक में एक ‘टेस्ट स्ट्रिप’ शामिल है, जिसे छोटे, पोर्टेबल वाई-फाई या ब्लूटूथ-सक्षम टेस्ट स्ट्रिप रीडर के साथ जोड़ा जा सकता है।
  • परीक्षण किया गया: इसका परीक्षण जोन क्लेन जैकब्स सेंटर फॉर प्रिसिजन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में किया गया।
  • कार्य: इस तकनीक के लिए एक छोटी छड़ी, एक परीक्षण पट्टी पर खून की एक बूँद और पाठक को मूल्यांकन करने के लिए कुछ मिनटों की आवश्यकता होती है।
    • जानकारी को एक क्लिनिकल डाटाबेस में अपलोड किया जाता है, जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता मार्गदर्शन, प्राथमिकता निर्धारण और रेफरल, या मौके पर हस्तक्षेप प्रदान करके समझ सकते हैं।

एनीमिया 

  • एनीमिया एक ऐसी स्थिति है, जिसमें हीमोग्लोबिन (Hb) सांद्रता, लाल रक्त कोशिका की संख्या या पैक्ड-सेल वॉल्यूम में एक स्थापित सीमा से नीचे कमी होती है।
    • प्रभाव: एनीमिया की स्थिति शरीर की ऑक्सीजन (फेफड़ों से ऊतकों तक) और कार्बन डाइऑक्साइड (ऊतक से फेफड़ों तक) परिवहन क्षमता को कम कर देती है।
  • सीमाएँ: वर्तमान WHO दिशा-निर्देशों के अनुसार,
    • बच्चे (6-59 महीने की आयु वाले) और गर्भवती महिलाएँ (15-49 वर्ष की आयु वाले): <11 ग्राम/डेसीलिटर (g/dl) की Hb सांद्रता को एनीमिया माना जाता है।
    • सामान्य महिलाएँ: Hb <12 g/dl
    • पुरुष (15-49 वर्ष की आयु): Hb <13 g/dl
  • भार: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 (वर्ष 2019-21) के निष्कर्षों के अनुसार, 15-49 आयु वर्ग की 57% महिलाएँ और छह महीने से 59 महीने के बीच के 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। 
  • मूल्यांकन: भारत अब आहार, पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति का पता लगाने के लिए नए आहार और बायोमार्कर सर्वेक्षण (व्यापक राष्ट्रीय स्तर के आहार सर्वेक्षण) के माध्यम से एनीमिया का आकलन करेगा।
  • कारण: एनीमिया मुख्य रूप से आयरन की कमी के कारण होता है, हालाँकि फोलेट, विटामिन B12 और A की कमी भी इसके महत्त्वपूर्ण कारण हैं।
  • लक्षण: इसके परिणामस्वरूप थकान, कमजोरी, चक्कर आना और साँस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हो सकते हैं।

एनीमिया मुक्त भारत

  • छह हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन द्वारा जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से लाभार्थियों के छह आयु समूहों में एनीमिया को कम करने के लिए इसे लागू किया जा रहा है।
  • लाभार्थी: बच्चे (6-59 माह तथा 5-9 वर्ष आयु वर्ग), किशोर (10-19 वर्ष), गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएँ तथा प्रजनन आयु समूह की महिलाएँ (15-49 वर्ष)।
  • हस्तक्षेप: 
    • प्रोफिलैक्टिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन।
    • समय-समय पर कृमि मुक्ति।
    • सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का प्रावधान।
    • आयरन युक्त, प्रोटीन युक्त और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाना; आहार विविधीकरण; खाद्य सुदृढ़ीकरण।
    • मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देते हुए स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों का उपचार।
    • डिजिटल तरीकों का उपयोग करके एनीमिया का परीक्षण और उपचार।

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