संक्षेप में समाचार

भारत क्लाइमेट फोरम 

भारत क्लाइमेट फोरम 

• यह एक राष्ट्रीय फोरम है, जो भारत में क्लीनटेक विनिर्माण में तेजी लाने के लिए नीति, उद्योग, वित्त एवं अनुसंधान से हितधारकों को एकजुट करने के लिए समर्पित है।
• मेजबानी: ‘सेंटर फॉर इंडिजिनस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग’ (CIEU) एवं ‘डलबर्ग एडवाइजर्स’
• समर्थन: फोरम को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE), नीति आयोग तथा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सहित प्रमुख संस्थानों द्वारा समर्थित किया गया है।
• उद्देश्य: स्वच्छ तकनीक विनिर्माण में भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना, नेट-जीरो लक्ष्य एवं विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
• थीम: फोरम छह मूलभूत विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भारत की नेट-जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
  • स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन एवं भंडारण।
  • नेट-जीरो के लिए विनिर्माण क्षेत्र को तैयार करना।
  • E-मोबेलिटी  एवं हरित परिवहन।
  • जलवायु वित्त एवं निवेश जुटाना।
  • औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन एवं स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण।
  • जलवायु कार्रवाई एवं नेतृत्व के लिए साझेदारी बनाना।

दृष्टि-10 स्टारलाइनर

दृष्टि-10 स्टारलाइनर 

• दृष्टि-10 स्टारलाइनर एक उन्नत मानव रहित हवाई वाहन (UAV) है। 
• विकास: अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने इजरायली फर्म एल्बिट सिस्टम्स के सहयोग से विकसित किया है। 
• आमतौर पर हर्मीस-900 के नाम से जाना जाता है। 
• यह एक ‘मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस’ (MALE) आधारित ड्रोन है। 
• स्वदेशी सामग्री: लगभग 70% ड्रोन भारत में निर्मित होते हैं।
• पेलोड क्षमता: 450 किलोग्राम तक का पेलोड वहन क्षमता है।
• विशेषताएँ
  • इंटेलिजेंस, निगरानी एवं टोही (ISR): ड्रोन को उन्नत ISR संचालन के लिए डिजाइन किया गया है।
  • ओवर-द-टॉप क्षमताएँ: बड़े समुद्री क्षेत्रों पर लगातार निगरानी प्रदान करती है।

ओडिशा: आयुष्मान भारत PM-JAY लागू करने वाला 34वां राज्य

ओडिशा में AB PM-JAY कार्यान्वयन के बारे में

• GJAY के साथ अभिसरण: PM-JAY को ओडिशा में मौजूदा गोपबंधु जन आरोग्य योजना (GJAY) के साथ एकीकृत किया जाएगा।  
• कवरेज
• • वित्तीय: प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है, जिसमें महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये शामिल हैं।  
  • जनसंख्या: लगभग 1.03 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा, जिसमें 67.8 लाख परिवार केंद्र सरकार द्वारा समर्थित होंगे।  

आयुष्मान भारत  प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY)

• मंत्रालय: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
• प्रारंभ: 23 सितंबर, 2018
• उद्देश्य: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्रदान करना एवं सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना।
• आयुष्मान भारत के घटक
  • स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWCs): रोकथाम, प्रचार एवं चलन संबंधी देखभाल जैसी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): पात्र परिवारों को माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती लाभ प्रदान करती है।
• PM-JAY की मुख्य विशेषताएँ
• • विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना।
  • प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज।
  • महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये प्रदान करता है।
  • 10.74 करोड़ परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को लक्षित करता है, जो भारतीय जनसंख्या का 40% हिस्सा है।
  • परिवार के आकार या परिवार के सदस्यों की आयु पर कोई सीमा नहीं है।
  • नामांकन के पहले दिन से ही पहले से मौजूद बीमारियों को कवर करता है।

भारत रणभूमि दर्शन परियोजना

भारत रणभूमि दर्शन 

• यह देश की सीमाओं के उन अग्रिम स्थलों पर ‘युद्धक्षेत्र पर्यटन’ को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना की एक पहल है, जहाँ अतीत में कुछ सैन्य कार्रवाई देखी गई है।
• स्थल: सेना ने 77 साइटों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें से अधिकांश साइटें चीन एवं पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं पर आती हैं, जिनमें शामिल हैं,
  • लद्दाख: गलवान, डोकलाम, द्रास, कारगिल, सियाचिन बेस कैंप।
  • राजस्थान: लोंगेवाला, थार रेगिस्तान।
  • अरुणाचल प्रदेश: बोमला एवं किबिथु।
  • सिक्किम: नाथुला।
• मंत्रालय: भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय की  सहभागिता में ।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य जनता को देश के सैन्य इतिहास के बारे में शिक्षित करना है।
  • बुनियादी ढाँचे, संचार, पर्यटन एवं शिक्षा के स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना।

युद्धक्षेत्र पर्यटन 

• युद्धक्षेत्र पर्यटन ऐतिहासिक अध्ययन या दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए युद्ध से संबंधित स्थलों पर जाने का अभ्यास है।
  • इन स्थलों में युद्धक्षेत्र, समाधिस्थल, स्मारक एवं संग्रहालय शामिल हैं।
• उद्देश्य: युद्धक्षेत्र पर्यटन इतिहास के बारे में जानने एवं संघर्ष के भावनात्मक प्रभाव का अनुभव करने का एक तरीका है।
• उल्लेखनीय उदाहरण
• • संयुक्त राज्य अमेरिका में गेटिसबर्ग युद्धक्षेत्र एवं पेंटागन, भारत में कारगिल युद्ध स्मारक।

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

• उद्देश्य: राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी क्षेत्र के समग्र विकास एवं वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• मुख्यालय: निजामाबाद, तेलंगाना।
• प्रतिनिधि: बोर्ड में निम्नलिखित के प्रतिनिधि शामिल होंगे:
  • केंद्रीय मंत्रालय: AYUSH मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा वाणिज्य विभाग।
  • राज्य: महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं मेघालय (लकाडोंग हल्दी) के प्रतिनिधि।
    • राज्यों को रोटेशन के आधार पर बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
  • अन्य: विभिन्न राज्यों के निर्यातक, उत्पादक निकाय एवं किसान।
• महत्त्व
  • केंद्र सरकार बजट में NTB को विशेष धनराशि आवंटित करेगी।
  • मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया जाएगा। 
  • प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में फसल बीमा सुनिश्चित किया जाएगा।
• कार्य
• • नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
  • विदेशों में विपणन के लिए हल्दी से संबंधित उत्पादों का मूल्यवर्द्धन प्रदान करना।
  • हल्दी के आवश्यक एवं चिकित्सीय गुणों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
  • इसकी उपज बढ़ाने एवं नए बाजारों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक्स तथा आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देने के तरीके ढूँढना।
  • हल्दी उत्पादन एवं निर्यात की गुणवत्ता तथा सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना।

हल्दी के बारे में

• वानस्पतिक नाम: करकुमा लोंगा 
• परिवार: हल्दी अदरक परिवार जिगिबेरासी  का एक फूल वाला पौधा है। 
• क्षेत्र: यह भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई मूल का एक बारहमासी, प्रकंद, जड़ी-बूटी वाला पौधा है।
• भारत में 
• • भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश  है, जहाँ’ हल्दी की 30 से अधिक किस्मों का उत्पादन किया जाता है। 
  • राज्य: हल्दी भारत में लगभग 20 राज्यों में उगाई जाती है।
    • महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है एवं तेलंगाना में खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। 
  • उत्पादन: भारत ने 3.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 10.74 लाख टन या वैश्विक हल्दी का 70% से अधिक उत्पादन किया।
  • निर्यात: वर्ष 2023-24 के दौरान, 226.5 मिलियन डॉलर मूल्य के 1.62 लाख टन हल्दी एवं हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया, जो विश्व व्यापार का 62% से अधिक हिस्सा है।

परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC)

परमाणु ऊर्जा आयोग 

• स्थापना: परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) की स्थापना अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के रूप में  की गई थी।
• AEC की स्थापना भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के एक प्रमुख व्यक्ति डॉ. होमी जे. भाभा के नेतृत्व में की गई थी।
• बाद में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के अधिकार क्षेत्र में लाया गया।
• AEC की संरचना
  • कुल सदस्य: परमाणु ऊर्जा आयोग में 13 सदस्य हैं, जिनमें पदेन सदस्य एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।
  • पदेन सदस्य: आयोग में 6 पदेन सदस्य हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वित्त जैसे विभागों के प्रमुख सरकारी अधिकारी शामिल हैं।
  • पदेन अध्यक्ष: परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
• कार्य
  • AEC परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के लिए नीतियाँ तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
  • इसकी प्राथमिक भूमिका भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास एवं विस्तार की देखरेख तथा मार्गदर्शन करना है।
• AEC पाँच प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की देखरेख करता है:
• • इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR), कलपक्कम (तमिलनाडु)।
  • राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (RRCAT), इंदौर।
  • भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई।
  • वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (VECC), कोलकाता।
  • परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (AMD), हैदराबाद।

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) 

• स्थापना: DAE की स्थापना 3 अगस्त, 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत की गई थी।
• अधिदेश
• • DAE को भारत में परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए उपायों की योजना बनाने एवं उन्हें लागू करने का कार्य सौंपा गया है।
  • यह परमाणु ऊर्जा से संबंधित नीतियाँ बनाने के लिए भी उत्तरदायी है।