संक्षेप में समाचार

भारत इस वर्ष ‘एक राष्ट्र, एक विधायी मंच’ मिशन हासिल करेगा

AIPOC सम्मेलनों के मुख्य बिंदु

• एक राष्ट्र, एक विधायी मंच’ मिशन: इस वर्ष (2025) तक सभी विधायी निकायों को एकीकृत करने का संकल्प है। 

एक राष्ट्र, एक विधायी मंच’ मिशन 

• यह मिशन भारत के सभी विधायी निकायों-संसद, राज्य विधानसभाओं एवं स्थानीय सरकारी निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाता है।
  • यह सभी विधानमंडलों की कार्यवाही को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए ई-विधान एवं डिजिटल संसद प्लेटफॉर्मों का उपयोग करता है।  
• नोडल एजेंसी: संसदीय कार्य मंत्रालय (भारत सरकार)।
• उद्देश्य
  • वास्तविक समय में विधायी डेटा एवं प्रथाओं को साझा करना।
  • विधायी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
• प्लेटफॉर्म की विशेषताएँ:
  • एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म: सुचारू डेटा साझाकरण एवं बेहतर समन्वय के लिए संसद, राज्य विधानसभाओं एवं स्थानीय निकायों को एक मंच पर लाता है।
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग: विधायी कार्यों को सरल बनाने, डेटा का विश्लेषण करने एवं बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए AI का उपयोग करता है।
  • वास्तविक समय की जानकारी: बहस, बिल एवं चर्चा जैसी विधायी गतिविधियों पर लाइव अपडेट प्रदान करता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी तथा पालन करने में आसान हो जाती है।
  • कागज रहित विधानमंडल: पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करते हुए, विधायी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाकर कागज के उपयोग को कम करता है।
  • सार्वजनिक पहुँच: जनता को विधायी जानकारी उपलब्ध कराती है, लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित एवं जवाबदेही सुनिश्चित करती है।