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संक्षेप में समाचार

Lokesh Pal February 12, 2025 04:51 8 0

बिम्सटेक (BIMSTEC) युवा शिखर सम्मेलन 2025

भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामले विभाग द्वारा आयोजित बिम्सटेक (BIMSTEC) युवा शिखर सम्मेलन, 2025 का उद्घाटन 8 फरवरी, 2025 को हुआ।

बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ 

  • भागीदारी: 70 युवा प्रतिनिधि, जिनमें प्रत्येक बिम्सटेक देश से 10 सदस्य शामिल हैं।
  • थीम: यूथ एस अ ब्रिज फॉर इंट्रा-बिम्सटेक  एक्सचेंज“। 
  • सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक भ्रमण
    • दांडी कुटीर एवं साबरमती आश्रम: महात्मा गांधी के जीवन एवं सिद्धांतों के बारे में सीखना।
    • साबरमती रिवरफ्रंट एवं GIFT सिटी: भारत के वित्तीय एवं तकनीकी नवाचारों का अनुभव।
  • शिखर सम्मेलन के उद्देश्य
    • युवा एक्सचेंज प्रोग्राम को सुविधाजनक बनाना: बिम्सटेक देशों के युवा नेताओं के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करना।
    • वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करना: आर्थिक, सामाजिक एवं रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा में युवाओं को शामिल करना।
    • सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देना: युवा पहलों को संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 एजेंडे के साथ जोड़ना।
    • नवाचार एवं नेतृत्व को प्रोत्साहित करना: उज्जवल एवं अधिक सतत् भविष्य के लिए विचार उत्पन्न करना।

भारत- यू.के. रक्षा समझौते

यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नई पहल, डिफेंस पार्टनरशिप-इंडिया (DP-I) ​​की घोषणा की है।

डिफेंस पार्टनरशिप-इंडिया (DP-I)

  • यह भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड किंगडम रक्षा मंत्रालय के तहत एक समर्पित प्रकोष्ठ है।
  • यह कार्यालय दोनों देशों के बीच सभी रक्षा-संबंधी सहयोग के लिए सेंट्रल हब के रूप में कार्य करेगा।

एयरो इंडिया 2025 में रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर

  • मिसाइल उत्पादन एवं रक्षा प्रौद्योगिकी
    • भारत में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS) एवं लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMM) के निर्माण के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
    • एडवांस शोर्ट रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (ASRAAM) के संयोजन एवं परीक्षण के लिए एक नई सुविधा हैदराबाद में स्थापित की जाएगी।
  • नौसेना रक्षा सहयोग
    • भारतीय नौसेना के भविष्य के युद्धपोतों के लिए एक इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (IFEP) प्रणाली को डिजाइन एवं विकसित करने के लिए एक आशय-पत्र (Statement of Intent) पर हस्ताक्षर किए गए।
    • जनरल इलेक्ट्रिक (GE) वर्नोवा एवं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) भारत की पहली समुद्री भूमि आधारित परीक्षण सुविधा पर काम करेंगे, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक नए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स (LPDs) लॉन्च करना है।

वैश्विक सहभागिता योजना

भारत सरकार ने भारत एवं विदेश दोनों में भारतीय कला, संस्कृति तथा विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक सहभागिता योजना लागू करने के लिए कदम उठाए हैं।

वैश्विक सहभागिता योजना 

  • यह योजना भारत की सांस्कृतिक विरासत को संपूर्ण विश्व में बढ़ावा देती है।
  • यह भारतीय कलाकारों को ‘फेस्टिवल ऑफ इंडिया’ पहल के तहत विदेश में प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है।
  • नोडल मंत्रालय: संस्कृति मंत्रालय।
  • योजना के अंतर्गत शामिल विभिन्न कला रूप
    • लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, कठपुतली
    • शास्त्रीय एवं पारंपरिक नृत्य
    • समसामयिक एवं प्रायोगिक नृत्य
    • शास्त्रीय एवं अर्द्ध-शास्त्रीय संगीत
    • थिएटर।
  • भारत-विदेश मैत्री सांस्कृतिक समितियों को सहायता अनुदान
    • यह अनुदान सांस्कृतिक समाजों को भारत एवं अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में सहायता करता है।
    • यह विदेशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म

10 नई वस्तुओं एवं उनके व्यापार योग्य मापदंडों को शामिल करके कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नाम (e-NAM) प्लेटफॉर्म का विस्तार किया गया।

  • इसका उद्देश्य कृषि वस्तुओं के कवरेज को बढ़ाना एवं किसानों तथा व्यापारियों को डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लाभ उठाने के अधिक अवसर प्रदान करना है।
  • ई-नाम प्लेटफॉर्म पर वस्तुओं की संख्या 231 तक पहुँच गई है।
  • 10 नई वस्तुएँ: तुलसी की सूखी पत्तियाँ, बेसन, गेहूँ का आटा, चना सत्तू (भुना हुआ चने का आटा), सिंघाड़े का आटा, हींग, सूखी मेथी की पत्तियाँ, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न एवं ड्रैगन फ्रूट।

ई-नाम अवलोकन

  • राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु मौजूदा APMC मंडियों को नेटवर्क बनाता है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (SFAC)।

स्वदेशी भाषाओं एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय के अधीन अपने स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से भारत की स्वदेशी भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में सक्रिय रूप से कार्यरत है।

स्वदेशी भाषाओं एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने वाली संस्थाएँ

  • साहित्य अकादमी
    • भाषा सम्मान: यह गैर-मान्यता प्राप्त एवं जनजातीय भाषाओं में योगदान को मान्यता देता है तथा प्रकाशन, पुस्तक प्रदर्शनियों एवं वार्षिक अखिल भारतीय जनजातीय लेखक सम्मेलन के माध्यम से उनका समर्थन करता है।
    • आउटरीच कार्यक्रम: यह लोक और जनजातीय साहित्य के लिए केंद्र भी संचालित करता है तथा लोका: द मेनी वॉयसेज तथा ग्रामलोक जैसे कार्यक्रम आयोजित करता है।
  • संगीत नाटक अकादमी (SNA) 
    • कला दीक्षा कार्यक्रम एवं गुरु-शिष्य परंपरा: यह व्यक्तियों को 100 लुप्तप्राय कला रूपों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।
    • अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची (ICH): यह ICH का रखरखाव करती है।
      • भारत के 15 तत्त्वों को UNESCO की मानवता के ICH की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)
    • उद्देश्य: भारत की भाषायी एवं सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण, अनुसंधान तथा जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ करना।
    • महत्त्वपूर्ण पहल
      • राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) संपूर्ण देश के 6 लाख गाँवों का मानचित्रण करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं, कला रूपों एवं रीति-रिवाजों का दस्तावेजीकरण कर रहा है।
      • अद्वितीय भाषायी एवं सांस्कृतिक विरासत पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM)। 
      • स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के लिए भारत विद्या परियोजना (BVP) और वैदिक ग्रंथों के लिए वैदिक विरासत संग्रह।
      • आदि दृश्य कार्यक्रम स्वदेशी भाषाओं एवं रॉक कला का अध्ययन करता है।
      • कला निधि डिजिटल लाइब्रेरी दुर्लभ पांडुलिपियों एवं नृवंशविज्ञान संबंधी अभिलेखों को संरक्षित करती है।
      • नॉर्थ-ईस्ट इंडिया डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट नागा, बोडो, मिजो एवं खासी जैसे समुदायों के मौखिक इतिहास तथा भाषायी संरचनाओं को रिकॉर्ड करता है।
  • ललित कला अकादमी (LKA)
    • पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया (PARI) प्रोजेक्ट: इसमें दिल्ली में विश्व विरासत समिति (WHC) सम्मेलन के 46वें सत्र के दौरान देश भर के लोक एवं आदिवासी कलाकारों को शामिल किया गया।
    • यह प्रदर्शनियों, कला शिविरों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से जनजातीय दृश्य कलाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।

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