संक्षेप में समाचार

M-23 सशस्त्र समूह

• इसके पश्चात् वे अब पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (DRC) के दूसरे सबसे बड़े शहर ‘बुकावु’ तक पहुँच चुके हैं।

M-23 विद्रोही

• M-23 (मार्च-23 मूवमेंट) पूर्वी लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो (DRC) में कांगो की सेना से लड़ने वाले 100 से अधिक सशस्त्र समूहों में से एक है।
• नृजातीय संरचना: इनके नेतृत्व पर जातीय तुत्सी का प्रभुत्व है, जो पूर्वी DRC में अल्पसंख्यक समूह है।
• मुख्य उद्देश्य: कांगो के तुत्सी एवं अन्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का दावा, विशेष रूप से हुतु विद्रोही समूहों के विरुद्ध, जो वर्ष 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद DRC में भाग गए थे।
• अवस्थिति: यह समूह रवांडा एवं युगांडा की सीमाओं के साथ उत्तरी किवु प्रांत में सक्रिय है। 
  • संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार इसमें 8,000 से अधिक लड़ाके हैं।
• नाम की उत्पत्ति: 23 मार्च, 2009 को तुत्सी नेतृत्व वाले विद्रोही समूह, नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ द पीपल (CNDP) एवं कांगो सरकार के बीच हुए समझौते के नाम पर इसका नाम रखा गया, ताकि तुत्सी नेतृत्व वाले विद्रोह को समाप्त किया जा सके।
  • तुत्सी संभवतः नीलोटिक मूल से संबंधित समूह है, जो मुख्य रूप से रवांडा और बुरुंडी में निवासरत है, जिन्हें वर्ष 1994 के रवांडा नरसंहार के दौरान चरमपंथी ‘हुतु बलों’ द्वारा निशाना बनाया गया था।
• वर्ष 2009 का समझौता: बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं पूर्व विद्रोहियों को कांगो सेना में शामिल करने का वादा किया गया।
• समर्थन के आरोप: रवांडा पर संयुक्त राष्ट्र एवं DRC द्वारा प्रशिक्षण, हथियारों तथा यहाँ तक ​​कि सैनिकों के साथ M-23 का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है।

विश्व दृश्य-श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन (WAVES)

• विजेताओं को सैन फ्रांसिस्को में गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (GDC) 2025 एवं बाद में भारत में WAVES में अपने गेम प्रस्तुत करने का पूरी तरह से प्रायोजित अवसर मिलेगा।

टेक ट्रायंफ प्रोग्राम (TTP)

• सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) के साथ इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC) द्वारा प्रारंभ किया गया।
  • भाग: क्रिएट इन इंडिया चैलेंज।
• उद्देश्य: वैश्विक मंचों पर भारत की गेमिंग प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें पहचान दिलाना एवं उन्हें बढ़ावा देना।
• महत्त्व: एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC एवं XR उद्योग) के भीतर भारत के गेमिंग क्षेत्र को मजबूत करना, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ‘मेड इन इंडिया’ टेक उद्योग के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।
• पात्रता मानदंड
  • गेमिंग उद्योग में डेवलपर्स, स्टूडियो, स्टार्टअप एवं टेक कंपनियों के लिए उपलब्ध है।
  • PC, कंसोल, मोबाइल गेम एवं गेमिंग से संबंधित तकनीकों के लिए लागू।
  • प्रतिभागियों के पास कम-से-कम एक कार्यशील प्रोटोटाइप होना चाहिए।
• श्रेणियाँ
  • गेमिंग स्टूडियो एवं ईस्पोर्ट्स: व्यक्तिगत डेवलपर्स, इंडी स्टूडियो, स्टार्टअप, ईस्पोर्ट्स संगठन, इवेंट निर्माता एवं गेमिंग आधारित।
  • गेमिंग का व्यवसाय: गेमिंग के लिए भुगतान, सुरक्षा, लाइव एप्स, जुड़ाव, मुद्रीकरण, स्थानीयकरण, गुणवत्ता आश्वासन, कानूनी एवं वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियाँ।

गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (GDC) 

• गेम डेवलपर्स के लिए प्रमुख वैश्विक आयोजन, रचनात्मकता, नवाचार एवं नेटवर्किंग को बढ़ावा देना।
• गेम स्टूडियो, डेवलपर्स एवं व्यवसायों के लिए अपनी पहुँच का विस्तार करने के लिए आदर्श प्लेटफॉर्म।

वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (WAVES) 

• एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC तथा XR) उद्योगों में नवाचार को महत्त्व देता है।
• इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट में भारतीय प्रतिभाओं को वैश्विक प्रदर्शन प्रदान करता है।

इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC) 

• IEIC एक समुदाय-संचालित गैर-लाभकारी प्लेटफॉर्म है, जो इंटरैक्टिव मनोरंजन एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
• उद्देश्य: वैश्विक मान्यता प्राप्त करने के लिए भारतीय डेवलपर्स एवं तकनीकी प्रतिभाओं का समर्थन करना।

e-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025

NAeG, 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 

• पुरस्कारों का उद्देश्य देश भर में ई-गवर्नेंस पहलों में उत्कृष्टता को मान्यता देना एवं बढ़ावा देना है।
• पुरस्कार श्रेणियाँ: निम्नलिखित छह श्रेणियों के अंतर्गत नामांकन प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
  • डिजिटल परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सरकारी प्रक्रिया की पुनःसंरचना।
  • नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए AI एवं अन्य नए युग की तकनीकों के उपयोग द्वारा नवाचार।
  • साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ e-गवर्नेंस अभ्यास/नवाचार।
  • सेवा वितरण को व्यापक बनाने के लिए जमीनी स्तर की पहल: जिलों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) एवं ग्राम पंचायतों द्वारा की गई पहलों पर ध्यान केंद्रित करना, जो जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाते हैं।
  • सफल राष्ट्रीय पुरस्कृत परियोजनाओं की प्रतिकृति एवं स्केलिंग।
  • डिजिटल प्लेटफॉर्म में डेटा एनालिटिक्स के उपयोग द्वारा डिजिटल परिवर्तन।
• प्रस्तुतीकरण विवरण: नामांकन 28 फरवरी, 2025 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 
• प्रत्येक पुरस्कार में एक ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र एवं लोक कल्याण परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए स्वर्ण पुरस्कार विजेताओं के लिए ₹10 लाख तथा रजत पुरस्कार विजेताओं के लिए ₹5 लाख का मौद्रिक प्रोत्साहन शामिल है।

27वें राष्ट्रीय e-गवर्नेंस पुरस्कार 2024 की मुख्य विशेषताएँ 

• डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC): “नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग” के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया।
• वोखा साथी (Wokha SAATHI) (समय पर सहायता एवं इंटरफेस के लिए स्मार्ट AI-आधारित असिस्टेंट): वोखा जिला प्रशासन के AI-आधारित व्हाट्सऐप चैटबॉट को नागालैंड में नागरिक जुड़ाव एवं सेवा पहुँच को बढ़ाने के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
• राजस्थान की ‘सिलिकोसिस शमन पहल’: राजस्थान सरकार को सिलिकोसिस की पहचान करने एवं प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रदान करने हेतु एक स्वचालित अनुमोदन पोर्टल स्थापित करने के लिए टेली-रेडियोलॉजी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नियोजित करने के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।