संक्षेप में समाचार

एर्नाकुलम केरल का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला घोषित

• यह पहल डिजी केरलम परियोजना (Digi Keralam Project) का हिस्सा है। 

डिजिटल साक्षरता के बारे में 

• डिजिटल साक्षरता, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एवं इंटरनेट जैसी डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके प्रभावी ढंग से तथा आलोचनात्मक रूप से नेविगेट करने, मूल्यांकन करने एवं सूचना उत्पन्न करने की क्षमता है। 

डिजी केरलम परियोजना के बारे में

• डिजी केरलम वर्ष 1991 में एक अभियान के तहत प्राप्त कुल साक्षरता की उपलब्धि की तर्ज पर राज्य में पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने का अभियान है। 
  • इसका नेतृत्व स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा किया जा रहा है। 
• कार्यक्रम की संरचना: डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तीन मुख्य चरणों के माध्यम से संचालित होता है:- सूचना एकत्र करना, प्रशिक्षण एवं साक्षरता उपलब्धि की औपचारिक मान्यता। 
• उद्देश्य: प्राथमिक उद्देश्य 14 से 65 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करना है।

धर्मदाम: पहला चरम गरीबी मुक्त निर्वाचन क्षेत्र

• केरल के मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर, 2025 तक पूरे राज्य को चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित करने का आश्वासन दिया है। 

चरम गरीबी (Extreme Poverty) क्या है? 

• विश्व बैंक के अनुसार, चरम गरीबी में वे लोग हैं, जो प्रतिदिन 2.15 डॉलर से कम पर जीवन यापन करते हैं। 
  • यह आधार रेखा वर्ष 2017 क्रय शक्ति समता (PPP) पर आधारित है। 
• चरम गरीबी के संकेतक: चार कारकों को चरम गरीबी के संकेतक के रूप में लिया गया था अर्थात् भोजन की उपलब्धता, स्वास्थ्य, आय एवं आवास को एक परिवार की मूलभूत आवश्यकताएँ माना जाता है। 
• • केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान ने पहचान के लिए मानदंड तैयार किया। 

उपलब्धि 

• धर्मदाम विधानसभा क्षेत्र ने निम्न के माध्यम से चरम गरीबी मुक्त लक्ष्य को हासिल किया।
  • त्वरित सहायता पहल का अधिकार: इस पहल में आधार, राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, जॉब कार्ड एवं कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच जैसे प्रमुख दस्तावेज जारी करना शामिल था।
  • LIFE योजना: LIFE योजना के तहत आवास की आवश्यकताएँ पूरी की गईं।
  • कुटुंबश्री एवं पंचायत योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ, खाद्य सहायता तथा आय-उत्पादन योजनाओं का विस्तार किया गया।

केरल को चरम गरीबी से मुक्त करने का मिशन

• शुरुआत: अत्यंत गरीबों की पहचान करने एवं उनकी सहायता करने के लिए राज्यव्यापी अभियान अगस्त 2021 में शुरू हुआ।
• गरीबी दर: वर्ष 2021 में जारी नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के अनुसार, केरल में भारत में सबसे कम 0.71% गरीबी थी।
• नेतृत्व: मिशन का नेतृत्व स्थानीय स्वशासन विभाग ने किया।
• लक्ष्य समूह: परियोजना ने राज्य में चरम गरीबी में रहने वाले 64,002 व्यक्तियों की पहचान की एवं बुनियादी आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए सूक्ष्म-स्तरीय योजना हस्तक्षेप तैयार किए।

Mk-II(A) लेजर-डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम

Mk-II(A) लेजर-DEW सिस्टम क्या है? 

• Mk-II(A) लेजर-डायरेक्टेड एनर्जी वेपन (DEW) एक उन्नत रक्षा प्रणाली है। 
• DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा विकसित किया गया है। 
• उद्देश्य: यह मिसाइलों, ड्रोनों और छोटे प्रक्षेपास्त्रों को सटीकता एवं गति के साथ निष्क्रिय कर देता है।
• प्रौद्योगिकी: यह प्रणाली प्रकाश की गति से लक्ष्यों को संलग्न करने के लिए एक उच्च-ऊर्जा लेजर बीम का उपयोग करती है, जिससे संरचनात्मक क्षति होती है या वारहेड नष्ट हो जाते हैं। 
• क्षमताएँ
  • लंबी दूरी पर फिक्स्ड-विंग ड्रोन को संलग्न करता है। 
  • एक साथ कई ड्रोन हमलों का मुकाबला करता है। 
  • दुश्मन के निगरानी सेंसर एवं एंटीना को नष्ट करता है।
• लेजर-DEW  के लाभ
• • लागत-प्रभावी: कुछ सेकंड के लिए लेजर फायर करने पर लगभग कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर खर्च आता है।
  • कम लागत वाले ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए कम लागत वाला एवं दीर्घकालिक समाधान प्रदान करता है।
  • महँगे गोला-बारूद पर निर्भरता कम करता है।
  • यह बिना किसी भौतिक प्रभाव के छोटे प्रक्षेपास्त्रों, मिसाइलों और ड्रोनों को निशाना बना सकता है, जिससे संपार्श्विक क्षति कम हो जाती है।

बैटइकोमोन (BatEchoMon)

बैटइकोमोन क्या है?

• बैटइकोमोन का आशय है- बैट इकोलोकेशन मॉनिटरिंग (Bat Echolocation Monitoring)।
• यह वास्तविक समय में चमगादड़ की आवाजों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली है।
• यह भारत की पहली ऐसी प्रणाली है।

महत्त्व एवं प्रभाव

• समय की बचत: जो कार्य महीनों में होते थे, अब वे घंटों में हो सकते हैं।
• शोधकर्ताओं को चमगादड़ पारिस्थितिकी के बारे में गहन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त में मदद करता है।
• भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर शहरी एवं वन क्षेत्रों में चमगादड़ की निगरानी को प्रोत्साहित करता है।
• इसकी अंतर्निहित पहचान एवं वर्गीकरण प्रणाली के कारण इसे चमगादड़ अनुसंधान में एक वैश्विक मील का पत्थर माना जाता है।

भारत का पहला GaN-आधारित सेमीकॉन प्लांट

सेमीकंडक्टर प्लांट के बारे में

• उत्पादन क्षमता: प्लांट का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सालाना 10 बिलियन चिप्स का उत्पादन करना है।
  • यह उन्नत 5-नैनोमीटर एवं 3-नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन करेगा।
• महत्त्व
• • आत्मनिर्भरता: यह भारत को दूरसंचार अवसंरचना, IoT एवं उपग्रह संचार के लिए महत्त्वपूर्ण सेमीकंडक्टर मॉड्यूल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा।
  • इलेक्ट्रॉनिक चिप्स अगली पीढ़ी के 5G एवं 6G नेटवर्क, उच्च प्रदर्शन वाले लैपटॉप, रक्षा प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स तथा पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सक्षम करेंगे।

गैलियम नाइट्राइड (GaN) के बारे में

• गैलियम नाइट्राइड (GaN) एक वाइड बैंडगैप सेमीकंडक्टर सामग्री है।

मुख्य गुण

• वाइड बैंडगैप: GaN उच्च वोल्टेज एवं तापमान का सामना कर सकता है, जिससे यह विद्युत रूपांतरण में अधिक कुशल हो जाता है।
• उच्च ब्रेकडाउन वोल्टेज: GaN ट्रांजिस्टर सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर की तुलना में काफी अधिक वोल्टेज का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे वे उच्च-स्तरीय अनुप्रयोगों में कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं।
• उच्च तापीय चालकता: GaN में उच्च तापीय चालकता होती है, जो संचालन के दौरान उत्पन्न ऊष्मा को नष्ट कर देती है, जो उच्च-शक्ति उपकरणों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• स्विचिंग की तीव्र गति: GaN ट्रांजिस्टर सिलिकॉन की तुलना में स्विचिंग की तीव्र गति प्रदर्शित करते हैं, जिससे उच्च-आवृत्ति अनुप्रयोगों में अधिक कुशल विद्युत रूपांतरण की अनुमति मिलती है।

शिपिंग उद्योग के लिए वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण समझौता

IMO फ्रेमवर्क के बारे में

• इस फ्रेमवर्क को IMO की आम सहमति की परंपरा को तोड़ते हुए एक दुर्लभ वोट के माध्यम से अपनाया गया था।
• भारत ने इसके पक्ष में मतदान किया।

नए IMO फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएँ

• लक्ष्य: वर्ष 2050 तक अंतरराष्ट्रीय शिपिंग से नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना, वर्ष 2023 संशोधित IMO रणनीति के साथ संरेखित करना।
• कार्बन मूल्य निर्धारण: निर्धारित सीमा से अधिक उत्सर्जन करने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा।
  • यह शुल्क स्वच्छ शिपिंग पहलों को वित्तपोषित करने एवं कमजोर देशों की सहायता करने के लिए IMO नेट-जीरो फंड में जाते हैं।
    • उच्चतम-तीव्रता उत्सर्जन के लिए $380/टन।
    • कम सीमा से अधिक उत्सर्जन के लिए $100/टन।
• कार्यान्वयन समयरेखा
• • औपचारिक स्वीकृति अक्टूबर 2025 में अपेक्षित है।
  • मार्च 2027 से लागू होगा।
  • 5,000 टन से अधिक भार वाले जहाजों के लिए अनुपालन वर्ष 2028 से शुरू होगा।
• राजस्व सृजन: वर्ष 2030 तक सालाना 10 बिलियन डॉलर जुटाने की उम्मीद है।
• आलोचना: विशेषज्ञों एवं प्रशांत द्वीपीय देशों का तर्क है कि यह समझौता 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से कम है, जिससे वर्ष 2030 तक केवल 8% उत्सर्जन में कटौती हो पाएगी, जबकि 20-30% की कटौती की आवश्यकता है।
  • अमेरिका ने वार्ता से स्वयं को अलग रखा है एवं कथित तौर पर अमेरिकी जहाजों पर कर लगाने वाले किसी भी देश के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई की धमकी दी।

मॉरीशस CPF ISA के साथ

कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी (CPF) के बारे में

• CPF, ISA द्वारा अपने सदस्य देशों के साथ दीर्घकालिक एवं मध्यम अवधि के सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित एक रणनीतिक पहल है।
• इसका उद्देश्य प्रत्येक देश की आवश्यकताओं के अनुरूप संयुक्त सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करके स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाना है।
• मॉरीशस बांग्लादेश, भूटान एवं क्यूबा के बाद CPF पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक रूप से चौथा देश भी है।

मॉरीशस के लिए CPF का महत्त्व

• CPF, ISA एवं मॉरीशस के बीच सहयोग के लिए एक संरचित मंच प्रदान करता है, जो देश की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा प्राथमिकताओं के साथ संरेखित होता है।
• इस साझेदारी के परिणामस्वरूप मॉरीशस के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी (CPS) तैयार होगी।
• CPS प्रमुख सौर प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें शामिल हैं:-
  • फ्लोटिंग सोलर सिस्टम।
  • रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन।
  • सौर ऊर्जा से चलने वाले जल पंपिंग सिस्टम।
• इस समझौते से निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलने एवं सतत् सौर समाधानों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होने की उम्मीद है।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में

• ISA एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे भारत एवं फ्राँस ने वर्ष 2015 में लॉन्च किया था।
• यह ऊर्जा तक पहुँच एवं जलवायु परिवर्तन शमन के लिए एक उपकरण के रूप में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देता है।
• ISA का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर निवेश में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है।