संक्षेप में समाचार

विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, 2025

स्वामित्त्व योजना (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) के बारे में

• द्वारा शुरू किया गया: पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
• उद्देश्य: ड्रोन आधारित सर्वेक्षण एवं संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीण भूमि मालिकों को उनकी आवासीय भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान करना।

योजना का कार्यान्वयन

• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: इसका कार्यान्वयन भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राज्य सरकारों के मध्य एक समझौता ज्ञापन के साथ प्रारंभ होता है।
• CORS नेटवर्क प्रणाली: निरंतर संचालन करने वाले संदर्भ स्टेशन (Continuously Operating Reference Stations) वास्तविक समय आधारित सुधारों का उपयोग करके उच्च-सटीकता वाले भू-संदर्भ को सक्षम करते हैं।
• ड्रोन सर्वेक्षण एवं GIS मैपिंग: ड्रोन गाँव की आबादी क्षेत्रों का मानचित्र बनाते हैं; ग्राम मानचित्र मंच के माध्यम से 1:500 पैमाने पर भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System- GIS) मानचित्र बनाए जाते हैं।
• सत्यापन एवं विवाद समाधान: ग्राउंड टीमें नक्शों का सत्यापन करती हैं, आपत्तियों का समाधान करती हैं एवं संपत्ति की सीमाओं को अंतिम रूप देती हैं।
• संपत्ति कार्ड जारी करना: कानूनी संपत्ति कार्ड (संपत्ति पत्रक) ग्रामीणों को डिजिटल रूप से या प्रिंट में जारी किए जाते हैं।

विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, 2025 के बारे में

• विश्व बैंक भूमि सम्मेलन, 2025 दुनिया भर में भूमि स्वामित्व सुरक्षा एवं भूमि प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियों की खोज करता है।
• वर्ष 2025 थीम: ‘जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि स्वामित्व एवं पहुँच को सुरक्षित करना’।
• यह वैश्विक मंच सरकारों, विकास भागीदारों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों एवं निजी क्षेत्र को नीति-प्रासंगिक अनुसंधान प्रदर्शित करने, तकनीकी मुद्दों पर चर्चा करने तथा भूमि क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक साथ लाता है।

अफ्रीकनेर

अफ्रीकनर्स के बारे में

• पहचान: अफ्रीकी श्वेत दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं, जो मुख्य रूप से डच उपनिवेशवादियों के वंशज हैं जो पहली बार 17वीं शताब्दी के मध्य में आए थे।
• भाषा: वे अफ्रीकी भाषा बोलते हैं।
• आर्थिक भूमिका: वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी देश की आबादी का 7% हैं, लेकिन देश की 70% भूमि के स्वामी हैं।
  • उनमें से अधिकतर किसान हैं।
• अमेरिका द्वारा उनके शरणार्थी दर्जे के कारण: ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला देते हुए अफ्रीकियों को शरणार्थी का दर्जा दिया, जो बिना मुआवजे के जमीन पर अधिकार करने की अनुमति देता है।

मध्य प्रदेश: मिशन D-3

मिशन D3 क्या है?

• यह शादियों से 3D (दहेज , शराब (दारू), एवं डीजे संगीत) को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन है। 
• यह आदिवासी समुदायों (भील एवं भिलाला जनजातियों) पर केंद्रित है।

भील 

• भील भारत के सबसे बड़े स्वदेशी आदिवासी समूहों में से एक हैं। 
• वे मुख्य रूप से पश्चिमी एवं मध्य भारत में रहते हैं, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ में। 
• वे कई राज्यों में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe- ST) का दर्जा रखते हैं। 

भीलाला

• भीलाला जनजाति मुख्य रूप से मध्य भारत के मालवा एवं निमाड़ क्षेत्रों में रहती है। 
• भीलाला नाम “भीलवाला” शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है भील क्षेत्र में शासन करने वाले राजपूत। 
• सामाजिक स्थिति: भीलाला जमीन के मालिक होते हैं एवं स्थानीय समाज में उन्हें मुखी, दरबार या ठाकुर कहा जाता है। 
• भील जनजाति की तरह भीलाला जनजाति को भी भारत के मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe- ST) के रूप में मान्यता प्राप्त है।

‘माई भारत’ पोर्टल

‘माई भारत’ पोर्टल के बारे में

• यह युवा सशक्तीकरण के लिए एक प्रौद्योगिकी-संचालित मंच है, जिसका उद्देश्य है: युवा विकास एवं युवा-नेतृत्व वाला विकास।
• उद्देश्य: युवाओं को सशक्त बनाना एवं उन्हें विकसित भारत के निर्माण में योगदान देते हुए उनके सपनों को हासिल करने में मदद करना।
• डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा विकसित।
• माई भारत की मुख्य विशेषताएँ
• • अनुभवात्मक सीखने के अवसर- व्यावहारिक कौशल में सुधार के लिए विभिन्न उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव।
  • भारत के लिए स्वयंसेवक- युवाओं को सामुदायिक सेवा में भाग लेने एवं समाज में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • संसाधन एवं सलाह- व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शन, उद्योग संबंध एवं विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।
  • व्यापक पहुँच के लिए 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
  • युवाओं को वास्तविक दुनिया के अवसरों से जोड़ने के लिए एक फिजिटल (भौतिक + डिजिटल) दृष्टिकोण का उपयोग करता है।

ट्रेजरी बिल

यह भारत की आपातकालीन वित्तीय सहायता का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2019 से प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाता है। 

ट्रेजरी बिल (T-बिल) के बारे में 

• परिभाषा: सरकार द्वारा वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जारी किया गया एक अल्पकालिक ऋण साधन। 
• विशेषताएँ: छूट पर जारी की गई शून्य-कूपन प्रतिभूतियाँ परिपक्व होने पर अंकित मूल्य पर भुनाई जाती हैं। 
• अवधि: वर्तमान में तीन अवधियों में जारी की जाती हैं, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन एवं 364 दिन।
• भारत में जारीकर्ता: भारतीय रिजर्व बैंक (भारत सरकार की ओर से)। 
  • नीलामी RBI के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-कुबेर पर आयोजित की जाती है। 
• उद्देश्य: अल्पकालिक उधार एवं नकदी प्रवाह प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। 
• महत्त्व: जोखिम-मुक्त निवेश साधन; संप्रभु प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 

सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities- G-Secs) के बारे में 

• सरकारी प्रतिभूतियाँ राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने के लिए केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य ऋण उपकरण हैं। 
• प्रकार
• • अल्पकालिक: एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाले ट्रेजरी बिल (T-बिल)।
  • दीर्घकालिक: एक वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ।
• जारी: केंद्र सरकार T-बिल एवं बॉण्ड दोनों जारी करती है।