संक्षेप में समाचार

अभ्यास टैलिसमैन सेबर, 2025

टैलिसमैन सेबर 2025 के बारे में

• यह ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बहुराष्ट्रीय भागीदारी वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है।
• भौगोलिक विस्तार: ऑस्ट्रेलिया के भीतर क्वींसलैंड, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स एवं क्रिसमस द्वीप में अभ्यास आयोजित किए जाएँगे।
  • ऑस्ट्रेलिया के बाहर: पहली बार पापुआ न्यू गिनी को एक गतिविधि स्थल के रूप में शामिल किया गया है।
• प्रतिभागी: 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्यकर्मी।
  • प्रतिभागी सैन्य बल (19 राष्ट्र): ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, फिजी, फ्राँस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा एवं यूनाइटेड किंगडम।
  • पर्यवेक्षक राष्ट्र: मलेशिया एवं वियतनाम।
• अभ्यास की प्रकृति
• • गतिविधियों में शामिल हैं: लाइव-फायर अभ्यास, फील्ड प्रशिक्षण, सैन्य तैयारी अभ्यास, एम्फीबियस लैंडिंग, जमीनी युद्धाभ्यास एवं हवाई युद्ध एवं समुद्री अभियान।
  • नई क्षमताएँ: UH-60M ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एवं सटीक मारक मिसाइलें।

भारत ने सऊदी अरब के साथ दीर्घकालिक उर्वरक आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए

संबंधित तथ्य

• सऊदी अरब भारत के उर्वरक आयात का एक प्रमुख स्रोत है और मा’आदेन एक प्रमुख उत्पादक कंपनी है।
• वर्ष 2024-25 में, भारत ने सऊदी अरब से 19.05 लाख मीट्रिक टन DAP का आयात किया, जो वर्ष 2023-24 के 16.29 लाख मीट्रिक टन से 17 प्रतिशत अधिक है।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ

• वित्त वर्ष 2025-26 से प्रतिवर्ष 3.1 मिलियन मीट्रिक टन (MT) डाइ अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक की आपूर्ति की जाएगी।
• 5 वर्षों के लिए वैध, आपसी सहमति से 5 वर्षों के विस्तार के प्रावधान के साथ इस समझौते को लागू किया जाएगा।
• पिछले आयात स्तरों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है:
  • वित्त वर्ष 2023-24: 1.6 मिलियन मीट्रिक टन
  • वित्त वर्ष 2024-25: 1.9 मिलियन मीट्रिक टन
  • वित्त वर्ष 2025-26: 3.1 मिलियन मीट्रिक टन।
• यूरिया एवं अनुकूलित विकल्पों जैसे अन्य उर्वरकों पर भी चर्चा हुई।

समझौते का महत्त्व

• वैश्विक आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के बीच भारतीय कृषि के लिए दीर्घकालिक उर्वरक उपलब्धता सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• पश्चिम एशिया में एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
• उर्वरक क्षेत्र में आपसी निवेश को बढ़ावा देता है:-
  • सऊदी परियोजनाओं में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
  • भारत में सऊदी निवेश।
• भारत-विशिष्ट उर्वरक अनुसंधान एवं विकास, स्थिरता समाधान तथा वैकल्पिक फसल पोषक तत्त्वों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है।