संक्षेप में समाचार

पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण

• यह देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है एवं यह एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत प्रगति को दर्शाता है।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) क्या है?

• एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, एथेनॉल एवं पेट्रोल का मिश्रण है, जिसका उद्देश्य ईंधन की खपत के कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है।
• E20 पेट्रोल एक ईंधन मिश्रण है, जिसमें 20% एथेनॉल एवं 80% पेट्रोल होता है।

प्रमुख उपलब्धियाँ

• तीव्र प्रगति: एथेनॉल मिश्रण वर्ष 2014 में 1.5% से बढ़कर वर्ष 2025 में 20% हो गया, जो 11 वर्षों में 13 गुना वृद्धि है।
• आर्थिक प्रभाव: कच्चे तेल के आयात को कम करके ₹1.36 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
• पर्यावरणीय लाभ: भारत के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के अनुरूप, 698 लाख टन CO₂ उत्सर्जन से बचाव को दर्शाता है।

महत्त्व

• कृषि को समर्थन: एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है, जो कृषि स्थिरता से इसके संबंध की पुष्टि करता है।
  • किसानों की आय में वृद्धि एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है।
• सामरिक लाभ: ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करता है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है, साथ ही भारत की जैव-अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।
• पर्यावरणीय महत्त्व: पेरिस समझौते के तहत भारत के कार्बन न्यूनीकरण लक्ष्यों का समर्थन करता है।

प्रमुख नीतिगत ढाँचा

जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति

• वर्ष 2030 से वर्ष 2025-26 तक 20% मिश्रण लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया।
• राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) द्वारा अनुमोदित, एथेनॉल के लिए अधिशेष खाद्यान्न के उपयोग की अनुमति देता है।
• विविध फीडस्टॉक के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिनमें शामिल हैं:-
  • गन्ने का रस, गुड़।
  • अनुपयोगी खाद्यान्न (टूटे हुए चावल, सड़े हुए आलू आदि)।
  • गैर-खाद्यान बायोमास (चावल का भूसा, कपास के डंठल, खोई, चूरा आदि)।

वित्तीय प्रोत्साहन: गुड़ एवं अनाज से एथेनॉल इकाइयों को समर्थन देने के लिए एथेनॉल ब्याज अनुदान योजना (EISS) (वर्ष 2018-22) में प्रारंभ की गई थी।

प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा

यात्रा की मुख्य विशेषताएँ

• प्रतीकात्मकता: राष्ट्रपति मुइज्जू के पदभार ग्रहण करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव का दौरा करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं।
• राजनयिक महत्त्व: यह यात्रा पूर्व के तनावों के बाद एक कूटनीतिक सफलता का प्रतीक है।
  • सितंबर 2023 में, मोहम्मद मुइज्जू ने ‘इंडिया आउट‘ मंच पर राष्ट्रपति चुनाव जीता, जिसे भारत के साथ मालदीव के घनिष्ठ संबंधों में बदलाव के रूप में देखा जा रहा था।
  • फरवरी 2024: ‘बाॅयकाट मालदीव’ अभियान से मालदीव का पर्यटन प्रभावित हुआ है।

अपेक्षित परिणाम

• मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
• प्रमुख क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर: जिसमे नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्यपालन, डिजिटल अवसंरचना शामिल है।

ICJ का जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक निर्णय 

ICJ के निर्णय की मुख्य विशेषताएँ

• जलवायु कार्रवाई करने का कानूनी दायित्व: ICJ ने पुष्टि की कि जलवायु कार्रवाई एक बाध्यकारी कानूनी कर्तव्य है, जो अंतरराष्ट्रीय संधियों, प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून एवं मानवाधिकार दायित्वों पर आधारित है।
• पर्यावरण को हानि पहुँचाना एक अनुचित कार्य: न्यायालय ने यह घोषित किया कि जीवाश्म ईंधन का उत्पादन, उसका लाइसेंसिंग तथा सब्सिडी प्रदान करना संभावित रूप से ‘अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुचित कार्य‘ के अंतर्गत आ सकता है और राष्ट्रों को जलवायु संकट में उनके योगदान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
• समाधान के रूप में वैश्विक सहयोग: निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं संधियाँ सार्थक जलवायु शमन के लिए आवश्यक मार्ग हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि जैसे तंत्रों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

निर्णय का महत्त्व

• कमजोर राष्ट्रों के लिए एक जीवन रेखा: वानुअतु जैसे छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDs) के नेताओं ने इस निर्णय को प्रशांत क्षेत्र के समुदायों के लिए एक ‘जीवन रेखा’ बताया, जिनमें से कई बढ़ते समुद्र स्तर के कारण अस्तित्व के लिए खतरे का सामना कर रहे हैं।
• युवा एवं सामुदायिक संगठन द्वारा सराहना: प्रशांत द्वीप समूह के युवाओं और जलवायु कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय को जलवायु न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम और भावी पीढ़ियों के लिए आशाजनक बताया।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के बारे में

• परिचय: ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत राज्यों के मध्य सलाहकारी राय प्रदान करता है एवं कानूनी विवादों का निपटारा करता है।
  • इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए 15 न्यायाधीश होते हैं।
• स्थापना: ICJ की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी एवं इसने वर्ष 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया।
• मुख्यालय:  हेग, नीदरलैंड।

प्रसात ता मुएन थॉम एवं प्रसात प्रेह विहिर मंदिर  (Prasat Ta Muen Thom and Prasat Preah Vihear Temple)

‘प्रसात ता मुएन थॉम’ मंदिर (थाईलैंड) के बारे में

• अवस्थिति: थाईलैंड के सुरिन प्रांत एवं कंबोडिया के ओड्डार मीनचे प्रांत की सीमा पर अवस्थित।
• ऐतिहासिक महत्त्व: राजा उदयादित्यवर्मन द्वितीय द्वारा लगभग 12वीं शताब्दी में निर्मित, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है एवं इसमें प्राकृतिक चट्टानों से निर्मित एक शिवलिंग स्थापित है।
• सांस्कृतिक महत्त्व: अंगकोर (कंबोडिया) एवं फिमाई (थाईलैंड) को जोड़ने वाले प्राचीन खमेर राजमार्ग पर स्थित एक बड़े परिसर का हिस्सा है।

प्रसात प्रेह विहिर मंदिर (कंबोडिया)

• अवस्थिति: कंबोडिया के मैदान के ऊपर एक पठार पर स्थित, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
• ऐतिहासिक संदर्भ: इसका इतिहास 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का है, हालाँकि इसकी उत्पत्ति 9वीं शताब्दी से मानी जाती है।
• सांस्कृतिक एवं स्थापत्य महत्त्व: प्राकृतिक परिदृश्य के साथ एकीकृत असाधारण योजना एवं सजावट के साथ, इसे खमेर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है।