संक्षेप में समाचार

NISAR लॉन्च

प्रक्षेपण यान एवं कक्षा के बारे में

• 30 जुलाई, 2025 को GSLV-F16 के माध्यम से 747 किलोमीटर की सन-सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट (SSPO) में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया।
  • NISAR के भारी पेलोड (2,392 किलोग्राम) होने के कारण, यह इसरो का जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया पहला सन-सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट (SSPO) मिशन है।
  • SSPO एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षा है, जहाँ एक उपग्रह प्रत्येक कक्षा में एक ही स्थानीय समय पर पृथ्वी पर एक विशिष्ट बिंदु के ऊपर से गुजरता है।

NISAR उपग्रह के बारे में

• NISAR (NASA-ISRO सिंथेटिक अपर्चर रडार) विश्व का पहला ड्यूल फ्रीक्वेंसी वाला SAR मिशन है, जो पृथ्वी की हाई-रिजॉल्यूशन, सभी मौसमों में, दिन-रात की इमेज प्रदान करने के लिए L-बैंड एवं S-बैंड दोनों रडार का उपयोग करता है।

मुख्य विशेषताएँ

• दोहरी-बैंड रडार क्षमता
  • L-बैंड रडार (1-2 गीगाहर्ट्ज): NASA द्वारा विकसित, सघन वनों एवं वनस्पतियों की इमेजिंग करता है।
  • S-बैंड रडार (2-4 गीगाहर्ट्ज): ISRO द्वारा विकसित, विस्तृत सतह इमेजिंग प्रदान करता है।
• लार्ज डिप्लोएड एंटीना: 18 मीटर के रडार पट्टी (Radar Swath) के साथ 12 मीटर के तैनाती योग्य एंटीना से सुसज्जित, जो व्यापक क्षेत्र कवरेज को सक्षम बनाता है।
• SweepSAR तकनीक: NISAR उपग्रह SweepSAR तकनीक का उपयोग करता है, जिससे बड़े क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का कुशल एवं विस्तृत मानचित्रण संभव हो पाता है।
  • यह NISAR को पहली बार 242 किलोमीटर की पट्टी एवं हाई स्पेसियल रिजॉल्यूशन (High Spatial Resolution) के साथ पृथ्वी का अवलोकन करने में सक्षम बनाएगा।

अनुप्रयोग

• पर्यावरण एवं संसाधन निगरानी: निसार (NISAR) टेक्टॉनिक गतिविधि, ग्लेशियरों, पर्माफ्रॉस्ट, मृदा की नमी एवं सतही जल की निगरानी के लिए प्रत्येक 12 दिनों में वैश्विक स्कैनिंग को सक्षम बनाता है, जिससे जलवायु अनुसंधान, कृषि योजना तथा संसाधन प्रबंधन में सहायता मिलती है।
• आपदा एवं पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन: यह उपग्रह प्राकृतिक आपदा ट्रैकिंग, वन निगरानी एवं जैव विविधता संरक्षण में सहायता करता है, आपदा तैयारी, तटीय लचीलापन तथा स्थायी भूमि उपयोग रणनीतियों में सुधार करता है।

क्लुचेव्स्कॉय (Klyuchevskoy) ज्वालामुखी

क्ल्युचेव्स्कॉय ज्वालामुखी के बारे में

• यह रूस के कमचटका प्रायद्वीप में एक सक्रिय स्ट्रैटोज्वालामुखी है, जहाँ 300 से अधिक ज्वालामुखी हैं।
• 15,597 फीट (4,754 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित, यह यूरोप एवं एशिया का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी है।
• क्ल्युचेव्स्कॉय कमचटका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है:
  • वर्ष 2000 से कम-से-कम 18 विस्फोटक चरण
  • पिछले 100 वर्षों में 60 से अधिक विस्फोट
• यह क्षेत्र भूकंपीय एवं ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय है तथा ‘पैसिफिक रिंग ऑफ फायर’ की परिधि में अवस्थित है।
• विस्फोट में शामिल थे
  • पश्चिमी ढलान से प्रवाहित लाल-गर्म लावा।
  • ज्वालामुखी शंकु  पर एक शक्तिशाली विस्फोट।

द रेसिस्टेंट फ्रंट एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट

पाकिस्तान के लिए निहितार्थ

• यह रिपोर्ट, लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश-ए-मोहम्मद के प्रतिनिधियों को छिपाने के लिए TRF तथा पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट (PAFF) जैसे आधुनिक नामों का प्रयोग करने की पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही रणनीति को कमजोर करती है।
• पर्यवेक्षकों ने कहा कि पाकिस्तान के “झूठ एवं कपटपूर्ण आख्यान” अब वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।

रणनीतिक एवं कूटनीतिक महत्त्व

• सर्वसम्मति-आधारित प्रक्रिया: निगरानी दल की सभी रिपोर्टें UNSC सदस्य देशों के बीच आम सहमति से अपनाई जाती हैं, जो व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति का संकेत देती हैं।
• पहला उल्लेख: वर्ष 2019 के बाद से UNSC प्रतिबंध रिपोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा या किसी भी पाकिस्तान-आधारित समूह का यह पहला उल्लेख है।
• भारत की विश्वसनीयता: वैश्विक मंचों पर भारत के आतंकवाद-रोधी आख्यान एवं कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति

• स्थापना: तालिबान पर हवाई प्रतिबंध एवं उसकी संपत्ति जब्त करने हेतु प्रस्ताव 1267 के माध्यम से गठित।
• विकास: 9/11 के हमलों के बाद इसमें अल-कायदा एवं बाद में ISIL को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया, अब इसे औपचारिक रूप से दाएश (Da’esh) तथा अल-कायदा प्रतिबंध समिति कहा जाता है।
• संरचना: इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 स्थायी एवं अस्थायी सदस्य शामिल हैं।

उद्देश्य

• इसका उद्देश्य अल-कायदा एवं ISIL से जुड़े आतंकवाद का मुकाबला करना है।
• यह नामित आतंकवादियों एवं उनसे संबद्ध संस्थाओं की एक समेकित वैश्विक सूची रखता है।
• यह यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्त एवं हथियार प्रतिबंध जैसे प्रतिबंधों को लागू करता है।
• निर्णय: सर्वसम्मति से संचालित होता है—पाँच स्थायी सदस्यों (P5) में से कोई भी किसी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है।

ऑपरेशन शिवशक्ति

महत्त्वपूर्ण बिंदु 

• ऑपरेशन शिवशक्ति, ऑपरेशन महादेव के बाद आया है, जिसमें पहलगाम हमले में शामिल तीन आतंकवादी मारे गए थे।
• ऑपरेशन महादेव, जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा संचालित एक संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियान था।

ऑपरेशन का मुख्य विवरण

• अवस्थिति: पुंछ में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास, देगवार सेक्टर, मालदीवलन क्षेत्र।
• यह ऑपरेशन सेना की खुफिया इकाइयों एवं जम्मू-कश्मीर पुलिस (JKP) से प्राप्त समन्वित खुफिया सूचनाओं पर आधारित था।
• शामिल बल: भारतीय सेना के जवान (व्हाइट नाइट कोर)।

केंद्र ने राज्य DGP की नियुक्ति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम अधिसूचित की

यह नई प्रणाली कई राज्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के प्रकाश सिंह (वर्ष 2006) मामले एवं गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा DGP/HoPF की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन न करने की समस्या का समाधान करती है।

सिंगल विंडो सिस्टम की विशेषताएँ

• जाँच सूची एवं मानक प्रारूप: इस प्रणाली में एक विस्तृत जाँच सूची तथा मानक प्रारूप शामिल हैं, जो राज्यों के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को DGP के पैनल में शामिल करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करना आसान बनाते हैं। इससे एक सुचारू एवं त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।
• पात्रता प्रमाणन: विसंगतियों को रोकने के लिए, केंद्र ने अनिवार्य किया है कि सरकार के सचिव के पद से नीचे का कोई अधिकारी प्रस्तावित उम्मीदवारों की पात्रता प्रमाणित करे। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि न्यूनतम कार्यकाल एवं अन्य दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।
• सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश: दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है कि DGP/HoPF की सेवा रिक्ति की तिथि से न्यूनतम छह महीने की अवधि शेष होनी चाहिए और राज्यों को यह प्रस्ताव रिक्ति या वर्तमान अधिकारी की सेवानिवृत्ति से न्यूनतम तीन महीने पहले भेजना चाहिए।

वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया

• राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरण: राज्यों को वर्तमान DJP की सेवानिवृत्ति से न्यूनतम छह महीने पहले UPSC को योग्य अधिकारियों की सूची भेजनी होगी।
• पात्रता मानदंड
  • अधिकारियों की सेवा अवधि न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए या वे उस राज्य के लिए निर्धारित पुलिस प्रमुख (या उससे एक रैंक नीचे) के पद पर हों।
  • जिन अधिकारियों की सेवानिवृत्ति में 6 महीने से कम समय शेष है, वे पात्र नहीं हैं।
• UPSC पैनल समिति: UPSC पैनल समिति योग्यता के आधार पर तीन अधिकारियों (या छोटे राज्यों के लिए दो अधिकारियों) का एक पैनल चुनती है।
• राज्य सरकार द्वारा चयन: राज्य सरकार योग्य उम्मीदवारों के पैनल में से DGP का चयन करती है।
• सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में DJP नियुक्तियों के लिए निर्धारित मानदंडों का राज्यों द्वारा पालन न करने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, विशेष रूप से झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता के मामले में।