संक्षेप में समाचार

कॉपीराइट का उल्लंघन

संबंधित तथ्य

• ‘साइ-हब’ एवं लिबजेन: पेवॉल (Paywalls) को उपेक्षित करके शोध-पत्रों एवं पुस्तकों तक मुफ्त पहुँच प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म है।
• इस प्रकाशकों ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया।
• मुफ्त पहुँच के पक्ष में तर्क
• • धारा 52(1)(a)(i), कॉपीराइट अधिनियम 1957: व्यक्तिगत/शोध उपयोग के लिए “निष्पक्ष व्यवहार” की अनुमति देता है।
  • अत्यधिक सदस्यता शुल्क
  • स्वतंत्र शोधकर्ता एवं संस्थानों से असंबद्ध छात्र इससे बाहर हैं।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के बारे में

• उद्देश्य: लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, डिजाइनरों एवं अन्य रचनाकारों के मूल कार्यों संबंधी अधिकारों की रक्षा करना।
• कार्यक्षेत्र (धारा 13): साहित्यिक, संगीतमय, कलात्मक कृतियाँ, सिनेमैटोग्राफ फिल्में, ध्वनि रिकॉर्डिंग एवं अन्य मूल रचनाएँ शामिल हैं।
• अनन्य अधिकार: रचनाकारों को अपनी कृतियों का पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन, अनुकूलन एवं व्यावसायीकरण करने का अधिकार प्रदान करता है।
• नैतिक अधिकार: कृति के श्रेय (श्रेय) एवं अखंडता (विकृति/दुरुपयोग को रोकना) के अधिकार की रक्षा करता है।
• अपवाद (धारा 52)
• • उचित उपयोग: आलोचना, समीक्षा, समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण, शोध एवं व्यक्तिगत उपयोग के लिए बिना अनुमति के सीमित उपयोग की अनुमति देता है।
  • जनहित: रचनाकारों के अधिकारों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए शिक्षा, शोध एवं अव्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पहुँच सुनिश्चित करता है।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में

• उद्देश्य: एक ही राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत लगभग 30 प्रकाशकों की 13,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान करना।
• समावेशी पहुँच: टियर 2 एवं टियर 3 शहरों के संस्थानों के लिए, ज्ञान तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
• नोडल प्राधिकरण: उच्च शिक्षा विभाग, सहयोगी मंत्रालयों के साथ मिलकर व्यापक रूप से अपनाने के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण एवं आउटरीच अभियान संचालित करेगा।
• निगरानी: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) संसाधनों के उपयोग एवं भारतीय लेखकों के योगदान पर केंद्रित आवधिक समीक्षाओं की देख-रेख करेगा।

भारत के वर्ष 2038 तक PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान

वैश्विक अनुमान

• चीन: $42.2 ट्रिलियन के साथ शीर्ष पर, किंतु वृद्ध होती आबादी और बढ़ते ऋण से चुनौतीपूर्ण स्थिति।
• भारत: $20.7 ट्रिलियन (अमेरिका, जर्मनी, जापान से आगे)।
• संयुक्त राज्य अमेरिका: सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, लेकिन ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 120% से अधिक, धीमी वृद्धि।
• जर्मनी एवं जापान: जनसांख्यिकीय गिरावट एवं वैश्विक व्यापार पर निर्भरता का सामना कर रहे हैं।

भारत के विकास के कारक

• जनसांख्यिकी: औसत आयु 28.8 वर्ष (2025); युवा एवं कुशल कार्यबल।
• बचत एवं निवेश: पूँजी निर्माण को बनाए रखने वाली उच्च दरें।
• ऋण प्रोफाइल: सरकारी ऋण 81.3% (2024) से घटकर 75.8% (2030) होने का अनुमान है।
• संरचनात्मक मजबूती
• • संचालित सुधार।
  • महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में निवेश।
  • लचीले समष्टि आर्थिक मूल सिद्धांत।

क्रय शक्ति समता (PPP) के बारे में

• अवधारणा: एक आर्थिक सिद्धांत, जो वस्तुओं एवं सेवाओं की एक सामान्य बास्केट की लागत के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं के मूल्य की तुलना करता है।
• उपयोग: यह बाजार विनिमय दरों की तुलना में विभिन्न देशों में जीवन स्तर, आर्थिक उत्पादकता एवं आय के स्तर की अधिक सटीक तुलना करने में मदद करता है।

फिनलैंड 

• स्टब ने शीघ्र ही पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए फिनलैंड के समर्थन की पुष्टि की।

फिनलैंड के बारे में

• स्थिति: उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक राष्ट्र, जो दुनिया के सबसे उत्तरी देशों में से एक है।
• सीमाएँ: नॉर्वे (उत्तर), स्वीडन (उत्तर-पश्चिम), रूस (पूर्व), बोथनिया की खाड़ी (पश्चिम) एवं फिनलैंड की खाड़ी (दक्षिण) के साथ सीमाएँ साझा करता है।
• भूगोल: लगभग 1,88,000 झीलों के साथ “हजार झीलों की भूमि” के रूप में जाना जाता है; इसकी 70% से अधिक भूमि वनाच्छादित है।
  • उत्तर में ‘लैपलैंड’ में पर्वतीय भू-भाग है।
• इतिहास: वर्ष 1917 में रूसी साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा की; एक समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत संजोय हुए है।
• स्वायत्त क्षेत्र: बोथनिया की खाड़ी के प्रवेश द्वार पर स्थित ऑलैंड द्वीपसमूह को स्वायत्त दर्जा प्राप्त है।
• जैव विविधता: फिनलैंड, साइमा झील प्रणाली में पाए जाने वाले लुप्तप्राय साइमा रिंग्ड सील का निवास स्थान है।

अभ्यास ब्राइट स्टार 2025

ब्राइट स्टार अभ्यास के बारे में

• उत्पत्ति: कैंप डेविड समझौते (1977) के दौरान परिकल्पित; वर्ष 1980 में अमेरिका-मिस्र द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ।
• विकास: वर्ष 1995 से बहुपक्षीय प्रारूप में विस्तारित।
• आवृत्ति: द्विवार्षिक।
• मेजबान: मिस्र द्वारा अमेरिकी CENTCOM के साथ साझेदारी में आयोजित, जो इस क्षेत्र में सबसे बड़े त्रि-सेवा बहुपक्षीय अभ्यासों में से एक है।
• पिछला संस्करण (2023): 34 देशों ने भाग लिया था।
  • भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन की एक टुकड़ी ने किया था।

वर्ष 2025 संस्करण की मुख्य विशेषताएँ

• थल सेना, नौसेना, वायु सेना द्वारा लाइव फायरिंग।
• कमांड पोस्ट अभ्यास – संयुक्त योजना, निर्णय लेना, परिचालन समन्वय।
• लघु प्रशिक्षण अभ्यास – आधुनिक युद्ध के पहलू।
• विषय विशेषज्ञ- समकालीन सैन्य क्षेत्र।

भारत के लिए महत्त्व

• मित्र राष्ट्रों के साथ संयुक्तता एवं अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाता है।
• भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।
• क्षेत्रीय शांति, स्थिरता एवं सुरक्षा में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है।
• अमेरिका, मिस्र एवं अन्य साझेदारों के साथ रक्षा सहयोग का निर्माण।

उम्मीद (UMEED) पोर्टल

मॉड्यूल की मुख्य विशेषताएँ

• लाभार्थी सत्यापन के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण।
• राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं अनुमोदन।
• बैंक खातों में वित्तीय सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।
• विलंब एवं प्रशासनिक बाधाओं को कम करके पारदर्शिता, दक्षता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

उम्मीद (UMEED) पोर्टल क्या है?

• UMEED का अर्थ है- एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency & Development)।
• उद्देश्य: इस पोर्टल का उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण एवं प्रबंधन को डिजिटल तथा सरल बनाना है।
• यह नए वक्फ कानून के तहत नागरिकों को उनके अधिकारों एवं जिम्मेदारियों पर कानूनी मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

उम्मीद (UMEED) पोर्टल की विशेषताएँ

• ऑनलाइन पंजीकरण: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए डिजिटल प्रणाली।
• पारदर्शिता एवं दक्षता: यह सुनिश्चित करता है कि सभी औपचारिकताएँ छह महीने के भीतर पूरी हो जाएँ।
• कानूनी सहायता: नए कानून के तहत व्यक्तियों को उनके अधिकारों एवं दायित्वों को समझने में मदद करता है।
• स्वचालित विवाद रेफरल: समय-सीमा के भीतर पंजीकृत न होने वाली संपत्तियों को विवादित घोषित कर दिया जाएगा एवं समाधान के लिए न्यायाधिकरण को भेज दिया जाएगा।
• राज्य वक्फ बोर्ड निरीक्षण: संशोधित कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

PM स्वनिधि योजना

पुनर्गठित योजना की मुख्य विशेषताएँ

• बढ़ी हुई ऋण सहायता:
  • पहली किश्त: ₹15,000 (₹10,000 से अधिक)
  • दूसरी किश्त: ₹25,000 (₹20,000 से अधिक)
  • तीसरी किश्त: ₹50,000 (अपरिवर्तित)।
• UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड
  • उन लाभार्थियों के लिए, जिन्होंने दूसरी बार ऋण चुकाया है।
  • व्यावसायिक या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए तुरंत ऋण उपलब्ध कराता है।
• डिजिटल प्रोत्साहन
  • खुदरा एवं थोक डिजिटल लेन-देन पर ₹1,600 तक का कैशबैक।
• विस्तारित भौगोलिक कवरेज
  • वैधानिक नगरों के अतिरिक्त → जनगणना कस्बों, उप-नगरीय क्षेत्रों तक, क्रमबद्ध तरीके से।
• समग्र विकास – SVANidhi से समृद्धि
  • उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल, विपणन पर ध्यान केंद्रित।
  • स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण (FSSAI) के साथ साझेदारी में)।
• क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण
• • भारत सरकार की योजनाओं का लाभ विक्रेताओं एवं उनके परिवारों तक पहुँचाने के लिए मासिक लोक कल्याण मेले।

PM SVANidhi के बारे में

• उद्देश्य: कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना एवं स्ट्रीट वेंडरों को औपचारिक मान्यता प्रदान करना।
• लक्षित लाभार्थी: 24 मार्च, 2020 तक शहरी क्षेत्रों में कार्यरत स्ट्रीट वेंडर एवं फेरीवाले।
• प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र योजना।
• नोडल मंत्रालय: आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA)।
• कार्यान्वयन
• • MoHUA – समग्र प्रशासन।
  • वित्तीय सेवा विभाग (DFS) – बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण/क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के बारे में

• प्रारंभ वर्ष: वर्ष  2014।
• उद्देश्य: बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
• मुख्य विशेषताएँ: ‘जीरो बैलेंस’ खाते, रुपे डेबिट कार्ड, बीमा कवरेज, पेंशन लाभ एवं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTs) की सुविधा।
• प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएँ
• • बचत बैंक खाते
  • आवश्यकता-आधारित ऋण
  • प्रेषण सुविधा
  • बीमा (जीवन एवं दुर्घटना)
  • पेंशन योजनाएँ।
• कवरेज: शहरी एवं ग्रामीण दोनों परिवारों को शामिल करता है।

उपलब्धियाँ एवं कवरेज

• कुल खाते खोले गए: 56 करोड़ से अधिक।
• जमा: ₹2.68 लाख करोड़।
• महिलाओं का स्वामित्व: 56% खाते।
• ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी कवरेज: 67% खाते।
• जारी किए गए RuPay डेबिट कार्ड: 38 करोड़ से अधिक।
• प्रति खाता औसत शेष: ₹4,768 (11 वर्षों में तीन गुना से अधिक)।
• JAM ट्रिनिटी के माध्यम से DBT की सुविधा: वर्ष 2024-25 में ₹6.9 लाख करोड़ हस्तांतरित।