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संक्षेप में समाचार

Lokesh Pal September 02, 2025 03:51 12 0

ओर्कास (Orcas)

एक नए अध्ययन के अनुसार, ‘किलर व्हेल’ मानव व्यवहार का पता लगाने के लिए शिकार का अवलोकन करती हैं एवं उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करती हैं।

किलर व्हेल (ओर्कास) के बारे में

  • विवरण: किलर व्हेल, जिन्हें आमतौर पर ओर्कास के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं। ये डॉल्फिन परिवार (डेल्फिनिडे) की सबसे विशालकाय सदस्य हैं।
  • वितरण: ‘ओर्कास’ सभी महासागरों में पाई जाती हैं। ये अंटार्कटिका, नॉर्वे एवं अलास्का जैसे ठंडे जल में सर्वाधिक पाई जाती हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं।
  • वर्ग: यह डेल्फिनिडे फैमिली से संबंधित हैं, जिसमें सभी डॉल्फिन प्रजातियाँ शामिल हैं।
    • इस वर्ग में बड़ी प्रजातियाँ भी शामिल हैं, जैसे कि लॉन्ग फिनड पायलट व्हेल (Long-Finned Pilot Whale) और शार्ट फिनड  पायलट व्हेल (Short-Finned Pilot Whale), हालाँकि उनके सामान्य नामों में “डॉल्फिन” के बजाय “व्हेल” शामिल है।
  • व्यवहार: ‘ओर्कास; अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जो आमतौर पर समूहों में रहते हैं, जिन्हें ‘पॉड्स’ कहा जाता है।
    • अपनी जिज्ञासा और संज्ञानात्मक स्वभाव के कारण वे मछली पकड़ने वाली नावों के पास चली जाती हैं, जहाँ वे मानवीय गतिविधियों का अवलोकन करती हैं।
    • वे भोजन, संचार एवं नौवहन के लिए जल के नीचे की ध्वनि पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
  • शारीरिक विशेषताएँ: वयस्क ‘ओर्कास’ की लंबाई 8 मीटर तक हो सकती है। उनका वजन 6 टन तक हो सकता है।
  • संरक्षण स्थिति: संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में डेटा की अपर्याप्तता (Data Deficient) के रूप में सूचीबद्ध, जिसका अर्थ है कि उनकी वैश्विक आबादी की स्थिति अनिश्चित है।

जलवायु वित्त

एक हालिया अध्ययन का अनुमान है कि भारत को वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने के लिए 467 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। 

  • यह प्रयास मुख्यतः चार ऐसे क्षेत्रों—बिजली, इस्पात, सीमेंट और सड़क परिवहन—में कार्बन उत्सर्जन कम करने पर केंद्रित है, जिनमें कटौती करना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है।

क्षेत्रवार जलवायु वित्त आवश्यकताएँ

  • इस्पात क्षेत्र
    • आवश्यक निवेश (वर्ष 2030 तक): 251 अरब डॉलर
    • कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक।
    • कार्बन कैप्चर एवं स्टोरेज (Carbon Capture and Storage- CCS) तथा अन्य तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने की आवश्यकता है।
  • सीमेंट उद्योग 
    • आवश्यक निवेश (वर्ष 2030 तक): 141 अरब डॉलर।
    • उद्योग के विकास के साथ वर्तमान एवं भविष्य के उत्सर्जन दोनों को संतुलित करने के लिए निवेश की आवश्यकता है।
  • विद्युत क्षेत्र
    • आवश्यक निवेश: 47 अरब डॉलर।
    • नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी पहलों के माध्यम से पहले से ही परिवर्तित हो रहा है।
    • वित्त ग्रिड एकीकरण, भंडारण एवं दक्षता में सुधार को मजबूत करेगा।
  • सड़क परिवहन
    • आवश्यक निवेश: 18 अरब डॉलर।
    • विद्युतीकरण एवं कम कार्बन उत्सर्जन वाले परिवहन समाधानों पर ध्यान केंद्रित।
  • तुलनात्मक अंतर्दृष्टि
    • 467 अरब डॉलर का अनुमान पहले के अनुमानों (जो वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक था) से कम है।
    • केवल चार क्षेत्रों (भारत के वार्षिक CO₂ उत्सर्जन का लगभग 50%) को कवर करने के बावजूद, अध्ययन की कार्यप्रणाली इसे अपनी तरह का पहला विस्तृत अनुमान बनाती है।

नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन  (NeGD)

नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन (National e-Governance Division (NeGD) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अखिल भारतीय एकीकरण सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है।

NeGD के बारे में

  • स्थापना: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा वर्ष 2009 में स्थापित।
  • कार्यप्रणाली: डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग के रूप में कार्य करता है।
    • ई-गवर्नेंस पहलों के लिए रणनीतिक समर्थन, परियोजना विकास एवं कार्यान्वयन सहायता प्रदान करता है।

NeGD के अंतर्गत परियोजनाएँ

  • उमंग  (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस)।
  • मोबाइल ऐप्स के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है, जिससे नागरिक कभी भी, कहीं भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
  • डिजिलॉकर: प्रामाणिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों  तक पहुँचने एवं उन्हें संगृहीत करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज वॉलेट प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाता है।
  • भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N): प्रौद्योगिकी विकास, अनुसंधान तथा नवाचार, क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है एवं भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाता है।
  • त्वरित मूल्यांकन प्रणाली (Rapid Assessment System- RAS): सेवा वितरण एवं जवाबदेही में सुधार के लिए ई-गवर्नेंस सेवाओं के लिए तत्काल ऑनलाइन फीडबैक सक्षम करता है।
  • ओपनफोर्ज प्लेटफॉर्म: ओपन-सोर्स ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन कोड के साझाकरण एवं पुन: उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे सहयोगात्मक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
  • लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (Learning Management System (LMS): एक ऐसा एप्लिकेशन, जो क्षमता निर्माण के लिए ट्रैकिंग, वितरण एवं रिपोर्टिंग सहित प्रशिक्षण प्रशासन को स्वचालित करता है।

पापुआ न्यू गिनी (पोर्ट मोरेस्बी)

भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पोर्ट मोरेस्बी पहुँचा।

पापुआ न्यू गिनी 

  • अवस्थिति: दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र।
  • प्रादेशिक संरचना
    • न्यू गिनी द्वीप का पूर्वी भाग (विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप)।
    • बिस्मार्क द्वीपसमूह – इसमें न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड एवं एडमिरल्टी द्वीपसमूह शामिल हैं।
    • बोगेनविले एवं बुका द्वीप – सोलोमन द्वीपसमूह का हिस्सा।
  • स्थलीय सीमा: इसकी पश्चिमी सीमा इंडोनेशिया से लगती है।

भौगोलिक विशेषताएँ

  • सबसे ऊँची चोटी: माउंट विल्हेम (4,509 मीटर), बिस्मार्क पर्वतमाला में स्थित।
  • भू-वैज्ञानिक इतिहास: ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एवं प्रशांत प्लेट के टकराव से निर्मित भूदृश्य, जिसके परिणामस्वरूप अनियमित पर्वत शृंखलाओं का निर्माण हुआ तथा ज्वालामुखी गतिविधियाँ हुईं।

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