संक्षेप में समाचार

अंगीकार 2025

अंगीकार 2025 के उद्देश्य

• जागरूकता: PMAY-U 2.0 के बारे में व्यापक जागरूकता प्रसारित करना एवं आवेदनों का त्वरित सत्यापन करना।
• आवास निर्माण पूर्णता: PMAY-U के तहत पूर्व स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाना।
• ऋण गारंटी: क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग (CRGFTLIH) योजना के बारे में हितधारकों को सूचित करना।
• अंतिम छोर तक पहुँच: सामुदायिक लामबंदी, लक्षित सहभागिता एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से अंतिम लक्ष्य तक पहुँच तथा समग्र विकास सुनिश्चित करना।
• समावेशी लाभ: PMAY-U लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रदान करना एवं PMAY-U 2.0 के अंतर्गत विशेष फोकस समूहों के लिए आवास को प्राथमिकता देना।

अंगीकार 2025 के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम

• PMAY-U आवास दिवस: PMAY-U 2.0 के शुभारंभ की पहली वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में 17 सितंबर, 2025 को मनाया जाएगा।
• PM आवास मेला-शहरी: बड़े शहरों में जिला मुख्यालयों या नगर निगम स्तर पर मुख्य कार्यक्रम।

अभियान की कार्यान्वयन रणनीति

• अभियान अवधि: 2 महीने
• कवरेज: देश भर में 5,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)।
• आउटरीच विधियाँ: घर-घर जाकर जागरूकता अभियान, शिविर, ऋण मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं जनभागीदारी आंदोलन के तहत सामुदायिक लामबंदी।
• राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारी प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ULB के साथ समन्वय करेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के बारे में

• उद्देश्य: ‘सभी के लिए आवास’ के दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी पात्र शहरी परिवारों को प्रत्येक  मौसम में उपयोग हेतु पक्के घर उपलब्ध कराना।
• कार्यान्वयन: केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा।
• लॉन्च: PMAY-U को 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था, संशोधित PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 में शुरू हुई।
• चार क्षेत्रों के माध्यम से वित्तीय सहायता
  • लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC): आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को अपनी जमीन पर पक्के घर बनाने के लिए ₹2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता।
  • साझेदारी में किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक/निजी एजेंसियाँ  ​​₹2.5 लाख तक की सब्सिडी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए किफायती आवास का निर्माण करती हैं।
  • किफायती किराये के आवास (Affordable Rental Housing- ARH): आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/निम्न आय वर्ग (LIG), प्रवासियों एवं श्रमिकों के लिए किराये के घर, जिनमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बुनियादी नागरिक तथा सामाजिक सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।
  • ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy Scheme- ISS): आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) एवं मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को आवास खरीदने या बनाने के लिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी।

बंदरगाह-आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना

हरित हाइड्रोजन क्या है?

सौर या पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जल को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभाजित करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है।

हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना के बारे में

• परियोजना लागत: ₹3.87 करोड़ की लागत से निर्मित।
• क्षमता: 10 NM³/घंटा।
• अनुप्रयोग: बंदरगाह कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को बिजली देने के लिए उपयोग किया जाता है।
• महत्त्वपूर्ण उपलब्धि: VOC बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया।

V.O. चिदंबरनार बंदरगाह (तूतीकोरिन बंदरगाह) के बारे में

• यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह एवं भारत का तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है।
• अवस्थिति: तमिलनाडु के थूथुकुडी में अवस्थित, V.O. चिदंबरनार बंदरगाह 11 जुलाई, 1974 को घोषित एक प्रमुख बंदरगाह है।
• इतिहास: पूर्व में तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी V.O. चिदंबरम पिल्लई के सम्मान में रखा गया था, जिन्हें “कप्पलोट्टिया तमिलजान” के रूप में याद किया जाता है।

भारत का पहला लीथियम-आयन बैटरी संयंत्र

निर्माण संयंत्र विवरण

• निवेश: ₹3,000 करोड़।
• क्षमता: 20 करोड़ बैटरी पैक प्रतिवर्ष (भारत की 50 करोड़ बैटरी पैक प्रतिवर्ष की आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करने के लिए)।
• उत्पाद: मोबाइल फोन, पहनने योग्य उपकरण, सुनने योग्य उपकरण (घड़ियाँ, ईयरबड्स, एयरपॉड्स) एवं लैपटॉप के लिए लीथियम-आयन बैटरी।
• रोजगार: 5,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है।
• समय-सीमा: प्रारंभिक उत्पादन वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में शुरू होगा, धीरे-धीरे पूरी क्षमता तक बढ़ाया जाएगा।
• योजना: केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (Electronics Manufacturing Cluster- EMC) योजना के तहत स्थापित।

संयंत्र का महत्त्व

• आत्मनिर्भरता: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम।
• आयात में कमी: आयातित प्रमुख घटकों पर निर्भरता कम करता है।
• वैश्विक केंद्र: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अर्द्धचालकों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है।

लीथियम-आयन बैटरी के बारे में

• लीथियम-आयन बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है, जो लीथियम आयनों का उपयोग करके ऊर्जा संगृहीत एवं मुक्त करती है। इसके उच्च ऊर्जा घनत्व तथा लंबी आयु के कारण, इसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों एवं नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में उपयोग किया जाता है।