संक्षेप में समाचार

राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल

राष्ट्रीय जल सुरक्षा पहल के बारे में

• संयुक्त मंत्रालय: इस पहल की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर की है, ताकि घटते भूजल संसाधनों का समाधान किया जा सके। 
• उद्देश्य: मनरेगा निधि का अनिवार्य आवंटन जल संरक्षण और जल संचयन पर सुनिश्चित करना, जिससे दीर्घकालिक ग्रामीण जल सुरक्षा को सशक्त किया जा सके।
• निधि आवंटन 
  • ‘अत्यधिक-शोषित’ (Over-exploited) एवं ‘गंभीर’ (Critical) ब्लॉकों में मनरेगा निधि का 65% जल संबंधी कार्यों पर व्यय किया जाएगा। 
  • ‘अर्द्ध-गंभीर’ (Semi-critical) ब्लॉकों में मनरेगा निधि का 40% आवंटन किया जाएगा।
  • जल-पर्याप्त (Water-sufficient) ब्लॉकों में मनरेगा निधि का 30% आवंटन जल संरक्षण कार्यों हेतु किया जाएगा।
• केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा साझा की गई “भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024” की रिपोर्ट के अनुसार, 102 जिलों को ‘अति जल संकट ग्रसित’, 22 जिलों को ‘गंभीर’ और 69 जिलों को ‘अर्द्ध-गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है।
• इस प्रकार कुल मिलाकर 193 OCS (अति जल संकट ग्रसित, गंभीर और अर्द्ध-गंभीर) जिले शामिल हैं। 
• अन्य पहलें: कैच द रेन अभियान, वर्षा जल संचयन तथा अमृत सरोवर (68,000 जलाशयों का निर्माण/पुनरुद्धार) जैसी पहलें, इस योजना की पूरक हैं।

डिजिटल भुगतान लेन-देन हेतु प्रमाणीकरण तंत्र

• इस ढाँचे का उद्देश्य तेजी से बढ़ते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में सुरक्षा को बढ़ाना है।

मुख्य विशेषताएँ

• अनिवार्य 2FA: प्रत्येक डिजिटल भुगतान के लिए दो पृथक प्रमाणीकरण कारकों की आवश्यकता होगी, यद्यपि RBI ने किसी विशेष विधि को अनिवार्य नहीं किया है।
• गतिशील प्रमाणीकरण कारक: विशेष रूप से कार्ड आधारित लेन-देन को छोड़कर अन्य सभी लेन-देन में, कम-से-कम एक प्रमाणीकरण कारक विशिष्ट और गतिशील रूप से निर्मित होना चाहिए। यह स्थिर क्रेडेंशियल्स से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा उल्लंघनों को रोकता है।

दो-स्तरीय प्रमाणीकरण की परिभाषा

• यह पहचान एवं पहुँच प्रबंधन की सुरक्षा पद्धति है, जिसमें किसी खाते तक पहुँच अथवा लेन-देन पूर्ण करने से पूर्व, उपयोगकर्ता से दो भिन्न प्रकार की पहचान प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।
• यह केवल पासवर्ड अथवा OTP से परे एक अतिरिक्त सुरक्षा परत प्रदान करता है, जिससे अनधिकृत प्रवेश कठिन हो जाता है।

प्रक्रिया: यह प्रक्रिया निम्नलिखित तीन कारकों में से किन्हीं दो को जोड़ती है:

• ज्ञान (कुछ ऐसा जो आप जानते हैं): पासवर्ड अथवा पिन।
• स्वामित्व (कुछ ऐसा जो आपके पास है): पंजीकृत मोबाइल फोन, हार्डवेयर टोकन अथवा सुरक्षा ऐप।
• जैविक पहचान (कुछ ऐसा जो आप हैं): फिंगरप्रिंट, फेस रेकग्निशन अथवा आइरिस स्कैन।

WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 

ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन  बारे में

• स्वास्थ्य और सतत् विकास में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच।
• मेजबान: केंद्रीय आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा।
• वर्ष 2025 की थीम: ‘रीस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट: द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेल-बिइंग’ (Restoring balance for people and planet: The science and practice of well-being)।
• उद्देश्य
  • साक्ष्य-आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाना।
  • विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं एवं हितधारकों के बीच ज्ञान-विनिमय को प्रोत्साहित करना।
• प्रथम संस्करण: पहला सम्मेलन अगस्त 2023 में गांधीनगर (गुजरात) में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ आयोजित हुआ था।

वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI) 2025

वर्ल्ड फूड इंडिया (WFI)

• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) का प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजन है, जिसे पहली बार वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया था।
• नोडल मंत्रालय: यह भारत की खाद्य क्षमता को प्रदर्शित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा आयोजित किया जाता है।
• उद्देश्य: खाद्य मूल्य शृंखला में नवाचार, निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देकर भारत को एक वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना।

WFI 2025 की मुख्य विशेषताएँ

• वर्ष 2025 संस्करण में 90 से अधिक देश, 2,000 से अधिक प्रदर्शक और कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं।
• भागीदार देश: न्यूजीलैंड और सऊदी अरब, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग ले रहे हैं।
• फोकस देश: जापान, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और रूस को फोकस देश के रूप में नामित किया गया है, जो खाद्य प्रसंस्करण में भारत की वैश्विक पहुँच को दर्शाता है।
• अन्य आयोजन
• • तीसरा  ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट (FSSAI द्वारा आयोजित)। 
  • 24वाँ इंडिया इंटरनेशनल सीफूड शो (SEAI द्वारा आयोजित)। 

सामरिक महत्त्व 

• आर्थिक मजबूती: भारत दूध, प्याज और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और चावल, गेहूँ, गन्ना, फल, सब्जियों और अंडों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
• निवेश वृद्धि: खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने पिछले दशक में 7.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया, जिसे 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति का समर्थन प्राप्त है।
• विजन 2047 लिंक: WFI 2025, विकसित भारत@2047 के साथ संरेखित है, जो स्थिरता, नवाचार, किसान आय वृद्धि और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है।