संक्षेप में समाचार

प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA)

प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA) के बारे में

• परिभाषा: MNNA वह विशिष्ट अमेरिकी दर्जा है, जिसके द्वारा किसी देश को उन्नत सुरक्षा सहयोग, प्राथमिक रक्षा व्यापार, संयुक्त प्रशिक्षण और अंतरसंचालनीयता जैसी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं,  लेकिन इसमें पारस्परिक रक्षा-सुरक्षा की गारंटी शामिल नहीं होती।
• उद्देश्य: उन देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, जहाँ पूर्ण नाटो सदस्यता व्यावहारिक या उपयुक्त नहीं है।
• उत्पत्ति: इस दर्जे का प्रावधान वर्ष 1987 में अमेरिका में सैम नन संशोधन (Sam Nunn Amendment) के माध्यम से किया गया था।
• वर्तमान MNNA सहयोगी (कुल 21 देश): अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इजरायल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलिपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, ताइवान और सऊदी अरब (वर्ष 2025)।
  • भारत MNNA का सदस्य नहीं है।
  • भारत को वर्ष 2016 से प्रमुख रक्षा साझेदार (MDP) का दर्जा प्राप्त है, जिसके तहत उसे अमेरिकी उच्च-स्तरीय रक्षा प्रौद्योगिकियों तक पहुँच मिलती है।
• MNNA के तहत विशेषाधिकार
  • शोध एवं विकास सहयोग: अमेरिका से सामग्रियाँ, उपकरण, और आपूर्ति लेकर संयुक्त शोध, विकास, परीक्षण तथा मूल्यांकन गतिविधियाँ संचालित करने की पात्रता।
  • युद्ध आरक्षित भंडार: अमेरिकी युद्ध-आरक्षित भंडार को अपने क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति, भले ही वहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डा न हो।
  • प्रशिक्षण सहयोग: अमेरिका के साथ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय प्रशिक्षण समझौतों में भागीदारी, जिसमें अमेरिकी प्रत्यक्ष व्यय की पारस्परिक वित्तीय व्यवस्था शामिल होती है।
  • रक्षा उपकरणों तक विशेष पहुँच: प्राथमिकता आधारित अतिरिक्त रक्षा लेखा (EDA)।

महत्त्व

यह दर्जा अमेरिका–सऊदी रणनीतिक समीकरण को सुदृढ़ करता है, जिससे उन्नत रक्षा सहयोग, F-35 की संभावित बिक्री, संयुक्त सैन्य पहलें और परमाणु व AI-सुरक्षा क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी सक्षम होती है।

रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य

• बाघ का यह दीर्घकालिक आवास बेहतर आवास गुणवत्ता, पुनर्स्थापित शिकार आधार, और गुजरात को देश का एकमात्र राज्य बनाता है, जहाँ स्वाभाविक रूप से सिंह, तेंदुआ और बाघ एक साथ पाए जाते हैं।

रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

•  रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य एक समृद्ध जैव-विविध वन क्षेत्र है, जो अपने चट्टानी भू–दृश्य, समृद्ध वन्यजीव, तथा आदिवासी समुदायों से गहरे सांस्कृतिक संबंध के लिए जाना जाता है।
•  इसे वर्ष 1982 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
• अवस्थिति: यह अभयारण्य गुजरात–मध्यप्रदेश सीमा पर स्थित है, जिसमें लगभग 70% क्षेत्र गुजरात के दाहोद जिले में तथा शेष क्षेत्र मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से संबद्ध है।
• स्लॉथ बियर संरक्षण: रतनमहल पश्चिमी भारत में स्लॉथ बियर (रीछ) का एक प्रमुख आवास है, जो अपने आक्रामक व्यवहार, तेज गति, तथा पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है।
  • स्लॉथ बियर IUCN रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) श्रेणी के अंतर्गत संरक्षित है, जो इसके दीर्घकालिक संरक्षण हेतु इस अभयारण्य के महत्त्व को रेखांकित करता है।

अभयारण्य की प्रमुख विशेषताएँ

• वन्यजीव: यहाँ तेंदुआ, सिवेट, चौसिंघा हिरण, लंगूर, पिट वाइपर आदि जीव पाए जाते हैं।
• वनस्पति: यहाँ शुष्क सागौन वन पाए जाते हैं, जिनमें साग, सदाद, तीमड़ु, आँवला, बाँस, धावड़ो, काकड़ियो, महुआ, तानाच, चिरौंजी, बेर, जामुन, खाखरो आदि प्रजातियाँ शामिल हैं।
•  भू-दृश्य संपर्क: मध्य प्रदेश के वनों से इसका प्राकृतिक संपर्क इस क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति को संभव बनाता है।

भारत-अमेरिका रक्षा सौदा

भारत–अमेरिका रक्षा सौदे के बारे में

• अमेरिका ने 216 M–982A1 एक्सकैलिबर प्रक्षेपास्त्रों तथा 100 जैवलिन मिसाइलों को उनके लॉन्च यूनिट, लॉजिस्टिक सहायता, और प्रशिक्षण समर्थन सहित मंजूरी प्रदान की है।
• यह मंजूरी भारत की प्रमुख रक्षा खरीदों को विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) मार्ग के तहत आगे बढ़ाती है।
  • FMS मार्ग का अर्थ है कि सभी अनुबंधीय दायित्वों के लिए अमेरिकी सरकार गारंटर के रूप में खड़ी रहती है।

एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी शेल्स के बारे में

• एक्सकैलिबर एक GPS-गाइडेड, अत्यंत सटीक आर्टिलरी प्रक्षेपास्त्र है, जिसे लंबी दूरी पर सटीक प्रहार के लिए विकसित किया गया है।
• विशेषताएँ
  • यह अपनी भिन्न श्रेणियों के अनुसार, 2 से 20 मीटर तक की अत्यधिक सटीकता प्रदान करता है।
  • यह 40 से 57 किलोमीटर तक की मारक दूरी प्रदान करता है, जो उपयोग किए गए तोपखाना प्लेटफॉर्म  पर निर्भर करती है।
  • यह भारत की सभी 155 मिमी. तोप प्रणालियों जैसे- बोफोर्स, M–777, K–9 वज्र, और धनुष के साथ संगत है।

जेवलिन ‘एंटी-टैंक सिस्टम’ के बारे में

• जैवलिन एक कंधे से दागी जाने वाली, मध्यम दूरी की, फायर–एंड–फॉरगेट टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल है।
• विशेषताएँ
• • शीर्ष-आक्रमण क्षमता के साथ कवच, बंकरों और किलेबंद लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम।
  • एक सैनिक द्वारा संचालित, मानवरहित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रक्षेपण के विकल्प के साथ।
  • इसमें हल्के कमांड लॉन्च यूनिट और उन्नत मार्गदर्शन सहायता शामिल है।

महत्त्व  

यह समझौता भारत के सटीक हमले की क्षमता को बढ़ाता है, जवाबी हथियार क्षमता को मजबूत करता है तथा क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को प्रभावित किए बिना अमेरिका के साथ रणनीतिक रक्षा संरेखण को गहन करता है।

मेरठ बिगुल

मेरठ बिगुल के बारे में

• मेरठ बिगुल एक पीतल का वाद्य यंत्र है, जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय सशस्त्र बलों की ड्रिल, समारोहों, तथा परेडों से जुड़ा रहा है।
•  मेरठ में बिगुल निर्माण की परंपरा उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध  से चली आ रही है और भारत की सैन्य संस्कृति के विकास के समानांतर विकसित हुई है।
• उपयोग की जाने वाली सामग्री: यह पूर्णतः पीतल से बनाया जाता है, जिन्हें हाथ से काटा, पीटा, विशेष साँचों से आकार दिया जाता है और अंत में बारीक पॉलिश किया जाता है।
  •  कई चरणों की ढलाई और फिनिशिंग के बाद इसमें अलग किया जा सकने वाला धातु का माउथपीस लगाया जाता है।

महत्त्व

• ब्रिटिश काल में यह कमांड वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता था और आज भी सेना, अर्द्धसैनिक बलों तथा पुलिस इकाइयों में इसका औपचारिक महत्त्व बना हुआ है।
• कई सैन्य और पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों के लिए मेरठ आज भी मुख्य आपूर्तिकर्ता है।
• GI टैग से इस शिल्प की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित होने, प्रामाणिकता सुनिश्चित होने तथा स्थानीय कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार की अपेक्षा है।

मेरठ का अन्य GI उत्पाद: मेरठ की शिल्प परंपरा में GI-टैग प्राप्त कैंची भी शामिल हैं, जो अपने स्थायित्व के लिए प्रसिद्ध है।

GI टैग के बारे मे

• भौगोलिक संकेतक (GI) उन उत्पादों की पहचान है, जिनकी विशेषताएँ या प्रतिष्ठा उनके भौगोलिक उद्गम से जुड़ी होती है। यह प्रामाणिकता और कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करता है।
•  GI टैगिंग की उत्पत्ति: GI के संबंध में पहला कानून वर्ष 1824 में फ्राँस में पारित किया गया।
  •  फ्राँस ने इस अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1919 में “एपलेशन ऑफ ओरिजिन” कानून पारित किया, जिसके माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों की वाइन, चीज जैसे उत्पादों को संरक्षण दिया गया।
• प्रदाता संस्था: भारत में GI टैग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
•  भारत में पहला GI टैग वर्ष 2004–05 में दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था।

महत्त्व

• यह उत्पादों की बाजार पहचान, निर्यात क्षमता, और ब्रांडिंग को बढ़ाता है।
• यह पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करता है, स्थानीय कारीगरों को लाभ पहुँचाता है तथा सतत् क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है।

विश्व शौचालय दिवस

विश्व शौचालय दिवस के बारे में

• विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, ताकि विश्वभर में 3.4 अरब लोगों को प्रभावित करने वाली सुरक्षित स्वच्छता की कमी को दूर करने हेतु वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके।
• उत्पत्ति: इसे वर्ष 2001 में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित किया गया और वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई।
  • यह दिवस 19 नवंबर, 2001 को वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का प्रतीक है।
  • वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन (WTO), जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है, एक वैश्विक गैर-लाभकारी संस्था है, जो विश्वभर में शौचालय और स्वच्छता स्थितियों में सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है।
• वर्ष 2025 की थीम: “बदलती दुनिया में स्वच्छता”, (Sanitation in a changing world), जो भविष्य के पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों के अनुरूप लचीली स्वच्छता प्रणालियों की आवश्यकता पर बल देती है।
• महत्त्व: यह वैश्विक स्वच्छता असमानता पर जागरूकता बढ़ाता है तथा SDG-6 के अंतर्गत प्रगति को समर्थन देता है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जल व स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलें

• स्वच्छ भारत मिशन (वर्ष 2014)
  • उद्देश्य: खुले में शौच को समाप्त करना तथा ग्रामीण–शहरी अपशिष्ट प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था विकसित करना।
  • उपलब्धि: भारत ने वर्ष 2019 में स्वयं को ODF घोषित किया; WHO के अनुसार दस्त-जनित मृत्यु में 3 लाख की कमी आई तथा परिवारों ने स्वास्थ्य व्यय में प्रतिवर्ष लगभग ₹50,000 की बचत की।
• SBM-U (वर्ष 2014) के तहत शहरी स्वच्छता
  • उद्देश्य: शहरी क्षेत्रों में शौचालय उपलब्धता का विस्तार तथा शहरी अपशिष्ट एवं सेप्टेज प्रबंधन में सुधार करना।
  • उपलब्धि: नवंबर 2025 तक 4,692 शहर ODF, 4,314 ODF+, और 1,973 ODF++ घोषित हुए तथा शौचालय निर्माण लक्ष्य से अधिक हुआ।
• अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) (वर्ष 2015)
  • उद्देश्य: शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज, और अपशिष्ट उपचार को मजबूत करना।
  • उपलब्धि: ₹34,447 करोड़ के 890 सीवरेज परियोजनाएँ तथा 4,622 MLD अपशिष्ट उपचार क्षमता स्थापित या विस्तारित की गई।
  • अमृत 2.0, वर्ष 2021 में पाँच-वर्षीय मिशन के रूप में प्रारंभ हुआ (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26), जिसका उद्देश्य विभिन्न जल-संबंधित परियोजनाओं के माध्यम से शहरों को जल-सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है।
• जल जीवन मिशन (वर्ष 2019)
  • उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना और स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देना।
  • उपलब्धि: जल आपूर्ति में सुधार ने ग्रामीण स्वच्छता और दीर्घकालिक ODF स्थिति को मजबूत किया।
• SBM-ग्रामीण चरण-II (वर्ष 2020)
  • उद्देश्य: ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ODF स्थिति को बनाए रखना।
  • उपलब्धि: ODF प्लस गाँवों की संख्या 2022 के 1 लाख से बढ़कर वर्ष 2025 में 5.67 लाख हुई (467% की वृद्धि)।

रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन

महत्त्वपूर्ण तथ्य 

• केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2024–25 के खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम अनुमान के अनुसार, इस वृद्धि में चावल, गेहूँ, सोयाबीन और मूँगफली का अब तक का सर्वोच्च उत्पादन शामिल है।

रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के प्रमुख बिंदु

• भारत ने पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2015–16 के 251.54 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2024–25 में यह बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया अर्थात् 106 मिलियन टन की वृद्धि हुई।
• फसल-वार उत्पादन (वर्ष 2024–25)
• • चावल उत्पादन:  122.77 मिलियन टन चावल उत्पादन, पिछले वर्ष के 113.25 मिलियन टन की तुलना में 8.39% अधिक।
  • गेहूँ उत्पादन: वर्ष 2024–25 में 117.94 मिलियन टन गेहूँ का उत्पादन।
  • सोयाबीन उत्पादन: 15.26 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन दर्ज।
  • मूँगफली उत्पादन: वर्ष 2024–25 में 11.9 मिलियन टन मूँगफली का उत्पादन।

उत्पादन वृद्धि के प्रमुख कारण

• उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सुनिश्चित खरीद: विशेष रूप से तूअर, उड़द, चना और मूँग की MSP खरीद से किसानों को महत्त्वपूर्ण समर्थन मिला।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सिंचाई कवरेज का विस्तार।
• कृषि मशीनीकरण और डिजिटल सलाहकारी सेवाओं में वृद्धि।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से बेहतर मृदा निगरानी।

शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे मे

• इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार विश्व स्तर पर शांति, समानता, वैज्ञानिक प्रगति तथा मानव कल्याण की दिशा में किए गए असाधारण योगदान को सम्मानित करता है।
• स्थापना: यह पुरस्कार वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी की स्मृति में इंदिरा गांधी स्मारक न्यास द्वारा स्थापित किया गया था।
• पुरस्कार विवरण: पुरस्कार में ₹25 लाख की धनराशि तथा प्रशस्ति–पत्र शामिल है और यह प्रतिवर्ष किसी भी राष्ट्रीयता, नस्ल या धर्म के भेद बिना प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2024 के पुरस्कार–प्राप्तकर्ता के बारे में

• चिली की पूर्व राष्ट्रपति एवं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त रह चुकी मिशेल बैशलेट को लोकतांत्रिक अधिकारों, लैंगिक समानता तथा वैश्विक सामाजिक न्याय को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है।
• उन्हें अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा मानवीय विकास नीतियों का समर्थन करने हेतु भी विशेष रूप से मान्यता मिली है।

पिछले वर्ष के पुरस्कार–प्राप्तकर्ता

• वर्ष 2023: डैनियल बैरेनबोयम एवं अली अबू अव्वाद को इजरायल–फिलिस्तीनी वार्ता तथा अहिंसक संघर्ष–समाधान को आगे बढ़ाने हेतु।
• वर्ष 2022: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा ट्रेनड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कोविड–19 संकट के दौरान उत्कृष्ट जन–स्वास्थ्य सेवा हेतु।
• वर्ष  2021: ‘प्रथम’ स्वयंसेवी संगठन को बच्चों में बुनियादी शिक्षा सुधार हेतु अग्रणी कार्य के लिए।
• वर्ष  2019: सर डेविड एटनबरो को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति–संरक्षण हेतु।
• वर्ष  2020: कोविड–19 महामारी के कारण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया।

महत्त्व

यह पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण, नस्लीय समानता, वैश्विक सद्भाव, आर्थिक सहयोग, न्यायसंगत विकास तथा मानवता के हित में वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने वाले रचनात्मक प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है।