संक्षेप में समाचार

नाइट्रोफ्यूरान (Nitrofurans)

नाइट्रोफ्यूरान (Nitrofurans)

• स्वरूप: नाइट्रोफ्यूरान सिंथेटिक, व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी दवाओं का एक समूह है, जिनका पहले पोल्ट्री, पशुधन और जलीय कृषि में बैक्टीरियल संक्रमणों की रोकथाम और उपचार के लिए उपयोग किया जाता था।
• वर्गीकरण: नाइट्रोफ्यूरान वर्ग में शामिल यौगिकों में फ्यूराजोलिडोन, फ्यूराल्टाडोन, नाइट्रोफ्यूराजोन और नाइट्रोफ्यूरैन्टोइन शामिल हैं। 
  • इनका परिभाषित संरचनात्मक घटक एक ‘फ्यूरान रिंग’ होती है, जिसमें एक ‘नाइट्रो समूह’ जुड़ा होता है।
• हानिकारक अवशेषों का निर्माण: प्रारंभिक अवस्था के बाद नाइट्रोफ्यूरान तेजी से स्थिर, ऊतक-बद्ध मेटाबोलाइट्स में टूट जाते हैं, जैसे-AOZ (3-अमीनो-2-ऑक्साजोलिडिनोन), AMOZ (3-अमीनो-5-मॉर्फोलिनोमेथिल-2-ऑक्साजोलिडिनोन), AHD (1-अमीनोहाइडेंटॉइन) और SEM (सेमिकर्बाजाइड)।
  • ये अवशेष ‘मुख्य दवा’ (Parent drug) के समाप्त हो जाने के बाद भी मांस, अंडों, दूध और समुद्री भोजन में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे वे पूर्व उपयोग के विश्वसनीय संकेतक बन जाते हैं।
• स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: दीर्घकालिक प्रायोगिक अध्ययनों ने नाइट्रोफ्यूरान और उनके मेटाबोलाइट्स को संभावित कैंसरजनक (Carcinogenic) और उत्परिवर्तजनक (Mutagenic) प्रभावों से जोड़ा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
• वैश्विक विनियामक स्थिति: यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों ने खाद्य-उत्पादक पशुओं में नाइट्रोफ्यूरान की उपस्थिति पर शून्य-सहनशीलता आधारित प्रतिबंध लागू किया है।
  • कोई भी अवशेष अवैध उपयोग के प्रमाण के रूप में माना जाता है।
• वर्तमान मामले में पाए गए अवशेष स्तर: AOZ 0.74 µg/kg पर पाया गया, जो भारत की 1 µg/kg की अनुमेय सीमा से कम है।
• हालाँकि, राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा के भीतर होने के बावजूद, वैश्विक रूप से प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा की उपस्थिति भी उपभोक्ता संबंधी चिंता को बढ़ा देती है।
• अंडों का पोषण मूल्य: विवाद के बावजूद, अंडे पोषक तत्त्वों से भरपूर भोजन बने हुए हैं, जिनमें उच्च-गुणवत्ता वाला प्रोटीन, विटामिन B12, कोलाइन और ओमेगा–3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
  • कोई भी स्वास्थ्य प्राधिकरण वर्तमान अवशेष निष्कर्षों के आधार पर अंडों से परहेज करने की सलाह नहीं देता।

ASPIRE (ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए योजना)

ASPIRE योजना

• संबंधित मंत्रालय: MSME मंत्रालय, भारत सरकार
• वर्ष: 2015
• उद्देश्य
• • ग्रामीण और कृषि-आधारित उद्योगों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
  • कौशल विकास और प्रौद्योगिकी समर्थन के माध्यम से MSMEs को सुदृढ़ करना।

ASPIRE योजना के प्रमुख घटक

• आजीविका व्यवसाय प्रवर्द्धक (LBIs): स्थानीय व्यवसायों (खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, हस्तशिल्प आदि) में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति सूक्ष्म-उद्यम स्थापित कर सकें।
• प्रौद्योगिकी व्यवसाय प्रवर्धक (TBIs): विशेष रूप से कृषि-उद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-आधारित एवं नवोन्मेषी स्टार्ट-अप्स को समर्थन प्रदान करते हैं।
• सिडबी द्वारा ‘फंड ऑफ फंड्स’ माध्यम से सहायता: सिडबी वेंचर कैपिटल, एंजेल फंड तथा अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से स्टार्ट-अप्स को पूँजी समर्थन प्रदान करता है।

ASPIRE योजना के अंतर्गत प्रगति और उपलब्धियाँ

• पूरे भारत में 109 आजीविका व्यवसाय प्रवर्द्धक स्वीकृत
• 1,16,726 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
• समावेशी विकास पर विशेष ध्यान: सरकार महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के उद्यमियों के सशक्तीकरण पर विशेष बल दे रही है।

केरल भारत की तितली राजधानी के रूप में

मुख्य निष्कर्ष (संक्षेप में)

• ये निष्कर्ष ‘द असोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एन्टोमॉलजी’ द्वारा प्रकाशित मुक्त अभिगम त्रैमासिक पत्रिका “एंटोमॉन” में प्रकाशित एक व्यापक नए मोनोग्राफ का हिस्सा हैं।
• कुल प्रजातियाँ: केरल में 328 तितली प्रजातियाँ दर्ज की गईं।
• स्थानिक प्रजातियाँ: 41 प्रजातियाँ केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं।
• राज्य का योगदान: केरल पश्चिमी घाट पर्वत शृंखला की लगभग संपूर्ण तितली विविधता (337 प्रजातियाँ) का प्रतिनिधित्व करता है।
• संरक्षित प्रजातियाँ: भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 70 प्रजातियाँ संरक्षित हैं।
• प्रव्रजन गलियारा: 36 प्रवासी तितली प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है, जो मौसमी प्रव्रजन में केरल की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
• मोनोग्राफ में केरल में खोजी गई एक नई उप-प्रजाति ताजूरिया मैकुलेटा सुरेशी का भी वर्णन है।
  • ताजूरिया मैकुलेटा सुरेशी का नाम विख्यात प्रकृतिविद् और वन्यजीव फिल्मकार सुरेश एलामोन के सम्मान में रखा गया है।
• विविधता
  • केरल की तितलियाँ छह प्रमुख वर्गों से संबंधित हैं:-
    • निम्फालिडे (ब्रश-फुटेड तितलियाँ)
    •  लाइकेनिडे (ब्लूज, हेयरस्ट्रिक्स, कॉपर्स)
    •  हैस्पेरिडे (स्किपर्स)
    •  पेपिलियोनिडे (स्वालोटेल्स)
    •  पायरीडिडे (व्हाइट्स और येलो)
    •  रायोडिनिडे (मेटलमार्क्स)
• संरक्षण और पारिस्थितिकी महत्त्व
  • यह अध्ययन केरल के तितली पारिस्थितिकी और संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।
  • IUCN रेड लिस्ट: केरल की 22 प्रजातियाँ IUCN रेड लिस्ट में दर्ज हैं।
  • अरालम तितली अभयारण्य: केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरालम भारत का पहला संरक्षित वन है, जो विशेष रूप से तितलियों को समर्पित है।

मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) की नियुक्ति 

• 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी यह नियुक्ति सितंबर 2024 से रिक्त पद को  भरेगी।

केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में

• वैधानिक निकाय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित; संवैधानिक निकाय नहीं है।
•  संरचना: एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त।
• चयन समिति: नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तीन-सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर:
  • प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता
  • प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री।
• कार्यकाल एवं शर्तें
  • RTI (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसार, अवधि और वेतन केंद्र सरकार निर्धारित करती है।
  • वर्तमान में कार्यकाल: 3 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो पहले हो।
• पात्रता: RTI अधिनियम की धारा 12(5) के अनुसार, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके पास विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।
• अधिकार: व्यक्तियों को समन करना, दस्तावेज मांगना, अभिलेखों की जाँच करना और जाँच हेतु समन जारी करना।
• कार्य: RTI अधिनियम, 2005 के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण—पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना-प्राप्ति के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करता है।
• अधिकार-क्षेत्र: केंद्रीय मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों और केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित अपीलों और शिकायतों का निस्तारण करता है।
• हटाया जाना:
  • सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के बाद हटाने का निर्णय ले सकते हैं।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025 

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (NECA) 2025

• स्वरूप: पुरस्कारों को वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था और प्रत्येक  वर्ष 14 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। इनका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में उत्कृष्टता के लिए उद्योगों, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, नवप्रवर्तकों और पेशेवरों को मान्यता देना है।
• क्रियान्वयन एजेंसी: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) (ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय)।
  • इसका मुख्य दायित्व नीति समर्थन, आत्म-नियमन और बाजार आधारित तंत्रों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊर्जा उत्सर्जन को कम करना है।
  • BEE विनियामक और प्रोत्साहन संबंधी कार्य करती है, नामित उपभोक्ताओं और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करती है तथा मौजूदा संस्थागत क्षमता का उपयोग करती है।
• नोडल मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय
• मूल्यांकन आधार: ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI), जिसे BEE ने एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE) के साथ मिलकर विकसित किया है।
• आवरण: भवन, उद्योग, परिवहन, नगरपालिका सेवाएँ, कृषि, और अंतर-क्षेत्रीय पहलें।
• नई श्रेणी: NECA 2025 ने व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नई श्रेणी आरंभ की है।
• NECA, 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश:
  • समूह 1: कर्नाटक (उच्च ऊर्जा खपत और आर्थिक उत्पादन वाले बड़े औद्योगिक राज्य)।
  • समूह 2: आंध्र प्रदेश (मध्यम आकार के राज्य जिनमें महत्वपूर्ण औद्योगिक और शहरी ऊर्जा माँग है)।
  • समूह 3: केरल (मध्यम ऊर्जा माँग वाले राज्य, जिनका ध्यान सेवाओं, दक्षता और प्रशासनिक सुधारों पर मजबूत है)।
  • समूह 4: असम (छोटे या पूर्वोत्तर राज्य जिनकी कुल ऊर्जा खपत अपेक्षाकृत कम है)।
  • समूह 5: चंडीगढ़ (केंद्रशासित प्रदेश और नगर-राज्य, शहरी ऊर्जा दक्षता और माँग-पक्ष प्रबंधन पर आधारित मूल्यांकन)।
• महत्त्व
  • “ऊर्जा बचाना, ऊर्जा उत्पन्न करना” — इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।
  • जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा और डीकार्बोनाइजेशन को समर्थन देता है।
  • परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT), मानक एवं लेबलिंग, ऑटोमोबाइल एंड इक्विपमेंट एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम (ADEETIE), और नवीकरणीय खपत दायित्व (RCO) जैसी पहलों को पूरक करता है।

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM)

संबंधित तथ्य

• आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, NDLM सभी राज्यों में लागू किया जा चुका है और बड़ी संख्या में पशुपालक तथा उनके पशु इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किए गए हैं।
• अब तक लगभग 9.5 करोड़ पशुपालक पंजीकृत हुए हैं और 35.96 करोड़ पशुओं को पशु आधार जारी किया गया है।

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM) के बारे में

• स्वरूप: प्रौद्योगिकी-सक्षम, किसान-केंद्रित डिजिटल मिशन, जिसका उद्देश्य भारत में पशुधन प्रबंधन, सेवा वितरण, और नीति नियोजन को सुदृढ़ करना है।
• क्रियान्वयन प्राधिकरण: पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD), मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म: “भारत पशुधन” इकोसिस्टम के माध्यम से क्रियान्वित, जिसमें वास्तविक समय फील्ड डेटा संग्रह हेतु मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल शामिल हैं।
• विशिष्ट पहचान: प्रत्येक पशु को 12 अंकों का पशु आधार (बार-कोडेड कान टैग) जारी किया जाता है, जो उसकी विशिष्ट डिजिटल पहचान है।
  • यह पशु पंजीकरण, प्रजनन गतिविधियों, टीकाकरण, रोग रिपोर्टिंग, स्वामित्व परिवर्तन, रिकॉर्डिंग और संबंधित सेवाओं के अभिलेख सक्षम बनाता है।
• मुख्य उद्देश्य
  • उत्पादकता और नस्ल सुधार: डेटा-आधारित प्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान, जो कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप हों।
  • रोग निगरानी और नियंत्रण: पशुधन रोगों की रोकथाम, पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया हेतु एकीकृत प्रणाली।
  • पशुधन उत्पादों की अनुरेखण क्षमता: टैग आईडी और भू-स्थान के उपयोग से ‘एंड-टू-एंड’ ट्रेसबिलिटी, गुणवत्ता आश्वासन और बाजार पहुँच में सहायक।
  • कृषक सशक्तीकरण: पशुपालकों को पशु संबंधी रिकॉर्ड, योजनाओं और सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना।
  • आर्किटेक्चर और एकीकरण: ओपन-सोर्स, API-सक्षम आर्किटेक्चर पर आधारित, जो इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करता है।
    • यह वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, निजी पशु चिकित्सकों और अन्य हितधारकों के साथ निर्बाध एकीकरण सक्षम करता है।
• जुड़ी हुई एप्लिकेशन और योजनाएँ
  • 1962 लाइवस्टॉक ओनर ऐप (ई-गोपाल ऐप को समाहित करते हुए), पशुपालकों को पशुओं तथा योजनाओं पर वास्तविक समय जानकारी प्रदान करता है।
  • राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) जैसी प्रमुख योजनाएँ NDLM प्लेटफॉर्म पर संचालित होती हैं।
• महत्त्व
  • लघु एवं सीमांत किसानों द्वारा प्रभुत्व वाले क्षेत्र में सेवा वितरण दक्षता बढ़ाता है।
  • पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, आनुवंशिक सुधार और बाजार अनुरेखण को मजबूत करता है।
  • डेटा-आधारित नीति-निर्माण को सक्षम करता है और पशुधन क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) का निर्माण करता है।

समुद्री अभ्यास ‘एकता 2025’

समुद्री अभ्यास ‘एकता’ के बारे में

• अभ्यास का स्वरूप: यह भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के बीच संचालित एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
• स्थापना: यह अभ्यास शृंखला वर्ष 2017 में स्थापित की गई थी, ताकि पेशेवर संवाद और परिचालन समन्वय को बढ़ाया जा सके।
• परिचालन दायरा: 8वें संस्करण ने विशेष समुद्री कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जिनमें कॉम्बैट डाइविंग, बोर्डिंग ऑपरेशन्स, विषम युद्ध रणनीतियाँ, और विशेष हेलिबॉर्न ऑपरेशन ड्रिल शामिल थीं।
• रणनीतिक विजन: यह सहभागिता भारत की ‘महासागर’ (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु परस्पर एवं समग्र प्रगति) विजन के अनुरूप है।
• क्षमता निर्माण: 8वें संस्करण की उपलब्धियों के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना ने MNDF कोस्ट गार्ड जहाज हुरावी के लिए परिचालन स्पेयर INS शारदा पर सौंपे।
  • INS शारदा (P55) भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित सुखन्या-श्रेणी का ऑफशोर पेट्रोल पोत है।

भारत–मालदीव रक्षा संबंधों पर एक त्वरित दृष्टि

• रक्षा अभ्यास: एकुवेरिन (थलसेना) और एकता (नौसेना) जैसे नियमित द्विपक्षीय अभ्यास तथा त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती (भारत–श्रीलंका–मालदीव) परस्पर क्रियाशीलता एवं समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं।
• प्रथम प्रत्युत्तर भूमिका: भारत, मालदीव का प्रमुख रक्षा साझेदार और प्रथम प्रत्युत्तरकर्ता है, जिसका प्रमाण ऑपरेशन ‘कैक्टस’ (1988) और वर्ष 2004 की सुनामी के बाद की सहायता में दिखाई देता है।
• रणनीतिक दृष्टि: यह सहयोग पड़ोसी पहले नीति और क्षेत्र में ‘सभी की सुरक्षा एवं विकास’ (SAGAR) के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
• संस्थागत तंत्र: रक्षा सचिव स्तर पर वर्ष 2016 में स्थापित रक्षा सहयोग संवाद (DCD) द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को दिशा प्रदान करने वाला प्रमुख मंच है।