संक्षेप में समाचार

अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर

अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर

यह एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है।

• निर्माता देश: संयुक्त राज्य अमेरिका
• निर्माता: बोइंग कंपनी
• अन्य नाम: अपाचे गार्जियन 

प्रमुख विशेषताएँ

• नया एकीकृत इन्फ्रारेड लेजर: आसान लक्ष्य निर्धारण एवं बेहतर इंफ्रारेड इमेजरी को सक्षम बनाता है।
• ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर: नवीनतम तकनीक के आसान एकीकरण की अनुमति देता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रमाणित सुरक्षा पेशेवर कार्यक्रम (CSPAI) 

CSPAI कार्यक्रम 

• यह अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (ANAB) द्वारा अनुमोदित पहला AI सुरक्षा प्रमाणन कार्यक्रम है। 
• कौशल उन्नयन: CSPAI कार्यक्रम सुरक्षा पेशेवरों को सतत प्रथाओं का पालन करते हुए व्यावसायिक अनुप्रयोगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए आवश्यक कौशल से संबद्ध करता है। 
• साइबर नालंदा पहल संरेखण (Cyber Nalanda Initiative Alignment): CSPAI कार्यक्रम भविष्य की साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए SISA की साइबर नालंदा पहल के साथ संरेखित है।
  • साइबर नालंदा भारत में एक अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) केंद्र है, जिसे वैश्विक साइबर सुरक्षा समाधान फर्म SISA द्वारा स्थापित किया गया है।

CERT-In: भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया है।

• क्रियान्वयन: CERT-In, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सरकारी संगठन है।
• कार्य: CERT-In रिपोर्ट की गई साइबर सुरक्षा घटनाओं पर समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए 24×7 घटना प्रतिक्रिया हेल्प डेस्क संचालित करता है।
  • यह घटना रोकथाम और प्रतिक्रिया सेवाओं के साथ-साथ सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएँ भी प्रदान करता है।

SISA: SISA एक वैश्विक साइबर सुरक्षा समाधान प्रदाता है, जो वित्तीय सेवा उद्योग में फोरेंसिक-संचालित सुरक्षा में विशेषज्ञता रखता है।

अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज-VII

अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज VII 

• यह भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
• उद्देश्य
  • भारत और ओमान के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना।
  • भारत और ओमान की वायु सेनाओं के बीच समन्वय में सुधार, तथा सामरिक और परिचालन कौशल में वृद्धि करना।
• महत्त्व
• • दोनों देशों में उच्च क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तत्परता में वृद्धि।
  • संयुक्त संवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत और ओमान के बीच साझेदारी को मजबूत किया गया।

नगर वन योजना (NVY)

नगर वन योजना (Nagar Van Yojana-NVY) 

• वर्ष 2020 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
• उद्देश्य: शहरी हरियाली को बढ़ाने, जैव विविधता में सुधार करने और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में नगर वन (शहरी वन) और नगर वाटिकाएँ बनाना।
• लक्ष्य: वर्ष 2027 तक 1000 नगर वन विकसित करना।

मुख्य उद्देश्य

• वृक्ष आवरण को बढ़ाना: वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाना और शहरी हरित आवरण को बढ़ाना।
• जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना: मनोरंजन के लिए स्थान उपलब्ध कराना, वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, शहरी ऊष्मा द्वीपों को कम करना और शहरों में जैव विविधता बढ़ाना।
• जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना: वन्यजीवों को आकर्षित करने और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए देशी प्रजातियाँ लगाना।
• पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना: वायु प्रदूषण, आवास क्षरण और शहरी ऊष्मा द्वीपों से निपटना।
• जलवायु लचीलापन: जलवायु अनुकूलन में सहायक हरित स्थान उपलब्ध कराकर शहरों को जलवायु-लचीला बनाना।

विशेषताएँ

• नगर वन क्षेत्र: 10-50 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों को कवर करते हैं।
• सार्वजनिक सहभागिता: नागरिकों, छात्रों और अन्य हितधारकों को वृक्षारोपण, प्रबंधन और इन हरित स्थानों के रखरखाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
• घटक: इसमें जैव विविधता पार्क, स्मृति वन, तितली संरक्षण केंद्र, हर्बल गार्डन और मातृ वन (एक पेड़ माँ के नाम के तहत) शामिल हैं।
• न्यूनतम वृक्ष आवरण: कम-से-कम दो-तिहाई क्षेत्र वृक्ष आवरण के अंतर्गत होना चाहिए।
• सामुदायिक भागीदारी: वृक्षारोपण, शैक्षिक कार्यक्रमों और सतत् प्रबंधन के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी पर ध्यान देना।

अनुदान

• स्रोत: CAMPA निधि (प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण)।
• वित्तीय सहायता: शहरी वनों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपये।