संक्षिप्त समाचार

व्हाइट फॉस्फोरस 

व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में

• रासायनिक विशेषताएँ:  व्हाइट फॉस्फोरस एक मोम जैसी रासायनिक पदार्थ है, जो हल्के पीले या सफेद रंग का होता है और इसकी एक विशिष्ट गंध होती है जिसे अक्सर लहसुन जैसी गंध से तुलना की जाती है।
• दहन गुण: यह पदार्थ लगभग 30°C से अधिक तापमान पर ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, जिससे अत्यधिक गर्मी और घना सफेद धुआँ उत्पन्न होता है।
• प्रक्षेपण प्रणाली: इसे आमतौर पर तोपखाने के गोले या बमों के माध्यम से छोड़ा जाता है, जो हवा में फटकर जलते हुए टुकड़ों को विस्तृत क्षेत्र में बिखेर देते हैं।
• सैन्य उपयोग: इसे धुआँ का पर्दा बनाने, लक्ष्यों को चिह्नित करने, संकेत देने, तथा दुश्मन के सैनिकों या उपकरणों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
  • सेनाएँ अक्सर इसे सैन्य गतिविधियों को छिपाने और युद्धक्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था के लिए भी प्रयोग करती हैं।
• जोखिम: जब इसे एयरबर्स्ट प्रोजेक्टाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह लगभग 116 जलते हुए टुकड़ों को लगभग 125 से 250 मीटर के दायरे में फैला सकता है, जो विस्फोट की ऊँचाई और कोण पर निर्भर करता है।
• स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी खतरे
  • गंभीर रासायनिक जलन: यदि व्हाइट फॉस्फोरस के कण मानव त्वचा के संपर्क में आते हैं, तो वे गहरे रासायनिक जलन उत्पन्न कर सकते हैं, जो तब तक जलते रह सकते हैं जब तक उन्हें ऑक्सीजन से अलग न कर दिया जाए।
  • ऊतक क्षति: जलते हुए टुकड़े मांसपेशियों में प्रवेश कर हड्डियों तक पहुँच सकते हैं, जिससे ऐसे घावों का उपचार करना अत्यंत कठिन हो जाता है।
  • विषैले धुएँ का प्रभाव: इसका धुआँ आँखों, फेफड़ों और त्वचा में तीव्र जलन उत्पन्न कर सकता है और गंभीर मामलों में यकृत और हृदय जैसे अंगों को भी क्षति पहुँचा सकता है।
  • दोबारा प्रज्वलन का जोखिम: शेष बचे फॉस्फोरस के टुकड़े हवा के संपर्क में आने पर फिर से जल सकते हैं, जिससे चिकित्सा उपचार और अधिक जटिल हो जाता है।
• पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं: व्हाइट फॉस्फोरस स्वयं अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूर्ण रूप से प्रतिबंधित नहीं है, और कई देश अभी भी ऐसे गोला-बारूद का उपयोग करते हैं।
• उपयोग पर प्रतिबंध: हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून ऐसे हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है जो अंधाधुंध रूप से नागरिकों को नुकसान पहुँचाते हैं।
• अनुमत सैन्य उपयोग: जैसे धुआँ उत्पन्न करना, लक्ष्य चिह्नित करना और प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना, इन उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग सामान्यतः अनुमेय माना जाता है।

राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (NeVA)

राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (NeVA) के बारे में

• राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोग (NeVA) एक डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं को कागजरहित, अधिक कुशल और पारदर्शी विधायी संस्थाओं में परिवर्तित करना है।
• प्रारंभ: NeVA को 2022 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विधायी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने और कागजरहित शासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया।
• वित्तपोषण: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर धनराशि साझा करते हैं।
  • उत्तर-पूर्वी और पर्वतीय राज्य: 90% (केंद्र) : 10% (राज्य)
  • विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेश: 100% (केंद्र)
  • अन्य सभी राज्य: 60% (केंद्र) : 40% (राज्य)
• बजट: लोक निवेश बोर्ड (PIB) द्वारा स्वीकृत कुल लागत ₹673.94 करोड़ है।
• नोडल मंत्रालय: इस मंच को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य विधानसभाओं और सरकारों के सहयोग से लागू किया जा रहा है।
• प्रमुख विशेषताएँ
  • NeVA मोबाइल और वेब आधारित अनुप्रयोग प्रदान करता है, जिनके माध्यम से विधायक विधायी दस्तावेजों, कार्यवाही और आधिकारिक अभिलेखों तक डिजिटल रूप से पहुँच सकते हैं।
  • यह मंच प्रश्नों, सूचनाओं और विधेयकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा देता है, जिससे विधायी कार्य का डिजिटल प्रबंधन सुचारु रूप से हो पाता है।
  • इसमें एक सार्वजनिक पोर्टल और ई-पुस्तक मॉड्यूल भी शामिल हैं, जो बहसों, विधेयकों और कार्यसूची तक डिजिटल पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
• अपनाने की स्थिति: इक्कीस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभाएँ पहले से ही NeVA के माध्यम से डिजिटल रूप से कार्य कर रही हैं, जबकि 28 विधानसभाओं ने इस प्रणाली को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • पंजाब विधानसभा सितंबर 2023 में NeVA को अपनाने के बाद पूरी तरह डिजिटल बनने वाली पहली विधानसभा बनी।

महत्त्व

• NeVA कागज के उपयोग और प्रशासनिक विलंब को कम करता है, जिससे विधायी कार्यप्रणाली की दक्षता और स्थिरता में सुधार होता है।
• यह मंच भारत की विधायी संस्थाओं में पारदर्शिता, पहुँच और डिजिटल शासन को भी सुदृढ़ बनाता है।

सावित्रीबाई फुले 

सावित्रीबाई फुले के बारे में

• सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका और जाति तथा लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध सामाजिक सुधार की अग्रदूत माना जाता है।
• जन्म: 1831 में महाराष्ट्र के नायगाँव में एक वंचित माली समुदाय में जन्म हुआ।
• विवाह: कम आयु में उनका विवाह समाज सुधारक ज्योतिराव फुले से हुआ, जिन्होंने उन्हें घर पर शिक्षा दी।
• योगदान
  • पहली महिला शिक्षिका: वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बनीं और बाद में लड़कियों के विद्यालय की पहली महिला प्रधानाध्यापिका भी बनीं।
  • पहला बालिका विद्यालय: वर्ष 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया।
  • शिक्षा आंदोलन: महिलाओं, दलितों और वंचित समुदायों की शिक्षा को बढ़ावा दिया।
  • महिला अधिकार: बाल विवाह, जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता के खिलाफ अभियान चलाया।
  • बालहत्या प्रतिबंधक गृह: गर्भवती विधवाओं और सामाजिक उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए आश्रय गृह स्थापित किया।
  • सत्यशोधक विवाह: 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह आरंभ कराया, जिसमें दहेज, ब्राह्मण पुरोहित और ब्राह्मणवादी रीति-रिवाजों का प्रयोग नहीं किया गया।
  • जल अधिकार (1868): अछूत माने जाने वाले लोगों को ऊँची जातियों के लिए निर्धारित जल से वंचित किए जाने की स्थिति से प्रभावित होकर, फुले दंपति ने 1868 में अपने घर का कुआँ इन समुदायों के लिए खोल दिया।
  • साहित्यिक कृतियाँ: उन्होंने काव्य फुले और बावन काशी सुबोध रत्नाकर जैसे काव्य ग्रंथ लिखे।
  • निधन: 10 मार्च, 1897 को पुणे में प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए उनका निधन हो गया।

खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों की निंदा करने वाला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) प्रस्ताव के बारे में

• इस प्रस्ताव में ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय समुद्री आवागमन को बंद करने या बाधित करने की किसी भी कार्रवाई या धमकी की कड़ी निंदा की गई। यह जलडमरूमध्य वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है।
• यह प्रस्ताव UNSC के 13 सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ, जबकि रूस और चीन ने मतदान से परहेज किया।
• प्रस्ताव में ईरान के ‘गंभीर हमलों’ की कड़ी निंदा करते हुए तुरंत शत्रुता समाप्त करने की माँग की गई।

प्रस्ताव का समर्थन करने के पीछे भारत का तर्क

भारत ने अपने समर्थन को निम्न कारणों से उचित ठहराया

• भारतीय प्रवासी: खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं।
• ऊर्जा सुरक्षा: भारत के लगभग 50% कच्चे तेल और 90% LPG आयात इसी क्षेत्र से आते हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद

• यह एक क्षेत्रीय, अंतर-सरकारी, राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसकी स्थापना 25 मई, 1981 को GCC के चार्टर पर औपचारिक हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
• सदस्य देश: इसमें खाड़ी क्षेत्र की छह देश शामिल हैं- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।
• मुख्यालय: रियाद (सऊदी अरब की राजधानी)
• सैन्य शाखा: प्रायद्वीपीय ढाल बल (Peninsula Shield Force) खाड़ी देशों की सैन्य शाखा है, जिसका गठन 1984 में किया गया था।
• उद्देश्य: सदस्य देशों के बीच सभी क्षेत्रों में समन्वय, एकीकरण और आपसी संपर्क बढ़ाना, ताकि उनके बीच एकता को मजबूत किया जा सके।

 NXT शिखर सम्मेलन

NXT शिखर सम्मेलन के बारे में

• NXT शिखर सम्मेलन एक नीति और नेतृत्व मंच है, जहाँ राजनीतिक नेता, उद्योग विशेषज्ञ और नीति-निर्माता भारत के विकास पथ तथा उभरती वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करते हैं।
• आयोजक: इस सम्मेलन का आयोजन iTV Network द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारक शासन, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और वैश्विक मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र होते हैं।
• प्रमुख बिंदु
  • विकसित भारत का दृष्टिकोण: प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत का सामूहिक राष्ट्रीय लक्ष्य सतत सुधारों और समावेशी विकास के माध्यम से ‘विकसित भारत’ प्राप्त करना है।
  • वैश्विक विकास का इंजन: वैश्विक संकटों के बीच दुनिया के नेता भारत को भविष्य की विश्व व्यवस्था और आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक मानते हैं।
  • डिजिटल और तकनीकी नेतृत्व: भारत यूपीआई (UPI) के माध्यम से वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान में वैश्विक अग्रणी बन गया है, जिससे डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।
  • ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता: सरकार आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, एथेनॉल मिश्रण और घरेलू ऊर्जा अवसंरचना का विस्तार कर रही है।

दांडी मार्च के बारे में

• दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, 12 मार्च, 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ।
• मुख्य उद्देश्य: ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक उत्पादन और उस पर लगाए गए कर के एकाधिकार के विरोध में आंदोलन करना, जो औपनिवेशिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बना।
• मुख्य प्रतिभागी: यह मार्च अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी और 78 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ और दांडी तक पहुँचते-पहुँचते हजारों भारतीय इसमें शामिल हो गए।
• प्रभाव: इस आंदोलन ने व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया, गांधी सहित 60,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसे वैश्विक ध्यान मिला और अंततः गांधी-इरविन समझौता (1931) हुआ, जिसमें नमक उत्पादन की अनुमति दी गई।

वैश्विक सहभागिता योजना

वैश्विक सहभागिता योजना के बारे में

• वैश्विक सहभागिता योजना एक सांस्कृतिक कूटनीति पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है।
• नोडल मंत्रालय: इस योजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, जिसमें विदेशों में स्थित भारतीय मिशन सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग करते हैं।
• प्रारंभ: 2025
• उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य विदेशी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना तथा भारत आने वाले पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
• प्रमुख घटक
  • भारतीय त्योहार: विदेशों में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भारतीय संगीत, नृत्य, लोक परंपराएँ और कला रूपों का प्रदर्शन कर भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जाता है।
  • भारत-विदेशी मैत्री सांस्कृतिक समितियों को अनुदान सहायता: ऐसी सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देती हैं और लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती हैं।
  • अंतर-सरकारी संगठनों में योगदान: अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संगठनों को सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे वैश्विक सांस्कृतिक पहलों में भारत की भागीदारी मजबूत हो सके।
• महत्त्व
  • सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना: यह योजना भारतीय कला और परंपराओं को विश्वभर में बढ़ावा देकर भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक सांस्कृतिक उपस्थिति को सशक्त बनाती है।
  • पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा: विदेशों में भारत की विरासत को प्रदर्शित करके यह पर्यटन, अंतर-सांस्कृतिक समझ और कला-संस्कृति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

केंद्रित सौर तापन  (CST)

उद्योगों में सौर ताप की संभावनाएँ

• जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना: सौर आधारित ताप प्रौद्योगिकियाँ वस्त्र, सिरेमिक और खाद्य प्रसंस्करण जैसे ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में आयातित गैस पर निर्भरता को कम कर सकती हैं।
• ऊर्जा दक्षता बढ़ाना: प्रत्यक्ष सौर ताप प्रणाली में मध्यवर्ती दहन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, जिससे गैस आधारित बॉयलरों में होने वाली ऊर्जा हानि कम हो जाती है।
• औद्योगिक ऊर्जा लागत में कमी: गैस की बढ़ती कीमतों के बीच सौर ताप प्रणालियाँ निवेश की लागत की शीघ्र भरपाई कर सकती हैं और दीर्घकालिक ऊर्जा लागत को स्थिर बनाए रखती हैं।
  • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, भारत में केंद्रित सौर तापन (CST) की संभावित क्षमता लगभग 6.4 गीगावाट है, लेकिन इसका उपयोग अभी भी कम है।

केंद्रित सौर तापन के बारे में

• केंद्रित सौर तापन  (CST) एक ऐसी तकनीक है जिसमें दर्पणों की सहायता से सूर्य के प्रकाश को एक रिसीवर पर केंद्रित किया जाता है, जिससे उच्च तापमान की ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है।
  • उदाहरण: मीराह सौर तापीय परियोजना (ओमान) और सोलाटॉम (स्पेन)
• कार्यप्रणाली
  • परवलयिक ट्रफ जैसे दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक केंद्रीय रिसीवर पर केंद्रित करते हैं।
  • रिसीवर एक कार्यशील द्रव (जैसे- जल, तेल या पिघला हुआ नमक) को उच्च तापमान तक गर्म करता है।
  • यह गर्म द्रव भाप या तापीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग सीधे औद्योगिक कार्यों में किया जाता है।
• अनुप्रयोग
  • वस्त्र उद्योग: ब्लीचिंग, स्कॉरिंग और रंगाई जैसी प्रक्रियाओं के लिए भाप उत्पादन।
  • सिरेमिक उद्योग: टाइल और अन्य सामग्री के निर्माण में उच्च तापमान की आवश्यकता के लिए।
  • खाद्य और रासायनिक प्रसंस्करण: औद्योगिक सुखाने, नसबंदी और अन्य ऊष्मा-आधारित निर्माण प्रक्रियाओं में।

GLP-1 दवाएँ

GLP-1 दवाएँ क्या हैं?

• ग्लूकागॉन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट ऐसी दवाएँ हैं जिनका उपयोग रक्त शर्करा और भूख को नियंत्रित करके टाइप-2 मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए किया जाता है।
• कार्यप्रणाली: ये दवाएँ शरीर में पाए जाने वाले GLP-1 हार्मोन की नकल करती हैं, जो इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है, पाचन की गति को धीमा करता है और भूख को कम करता है।
  • उदाहरण: GLP-1 दवाओं में सेमाग्लूटाइड (ओजेम्पिक के रूप में बेचा जाता है) और तिरजेपेटाइड (मौंजारो के रूप में बेचा जाता है) शामिल हैं।

विज्ञापन पर प्रतिबंध के कारण

• दुरुपयोग की चिंता: चिकित्सकीय निगरानी के बिना वजन घटाने के लिए GLP-1 दवाओं के बढ़ते उपयोग को लेकर चिंता।
• जन-स्वास्थ्य जोखिम: ऐसे विज्ञापन जो निश्चित वजन घटाने या अतिरंजित लाभ का दावा करते हैं, लोगों को अनावश्यक रूप से इन दवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

मोटापे के लिए GLP-1 दवाओं पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देश

• वयस्कों में मोटापे के दीर्घकालिक उपचार के लिए GLP-1 उपचार की सिफारिश की जाती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं।
• यह सिफारिश सशर्त है, क्योंकि दीर्घकालिक सुरक्षा के सीमित आँकड़े, उच्च लागत और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी से जुड़ी चुनौतियाँ मौजूद हैं।
• इन दवाओं का उपयोग जीवनशैली सुधारों के साथ किया जाना चाहिए, जैसे स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और चिकित्सकीय निगरानी।
• मोटापा एक दीर्घकालिक और पुनरावृत्ति वाली बीमारी माना जाता है, जो टाइप-2 मधुमेह और हृदय संबंधी रोगों जैसी स्थितियों से जुड़ा है।

GLP-1 रिसेप्टर क्या है?

• GLP-1 रिसेप्टर शरीर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन रिसेप्टर है, जो GLP-1 हार्मोन के प्रति प्रतिक्रिया देकर रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है।
• स्थान: मुख्य रूप से अग्न्याशय, मस्तिष्क, पेट और आंतों में पाया जाता है।
• कार्य: इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है, ग्लूकागन के स्राव को कम करता है तथा पेट खाली होने की प्रक्रिया को धीमा करता है
• भूख नियंत्रण में भूमिका: यह मस्तिष्क पर प्रभाव डालकर भूख को कम करता है और तृप्ति (पेट भरे होने की भावना) को बढ़ाता है।