संक्षेप में समाचार

WIPO इंडिकेटर्स 2024 रिपोर्ट

मुख्य विशेषताएँ

• पेटेंट: कुल 64,480 फाइलिंग के साथ भारत अब पेटेंट फाइलिंग में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। 
  • यह पिछले स्तर से 15.7% की वृद्धि दर्शाता है, जो वैश्विक नवाचार में देश की मजबूत भूमिका को दर्शाता है।
  • पिछले दशक में देश का पेटेंट-से-GDP  अनुपात 144 से बढ़कर 381 हो गया है।
• ट्रेडमार्क: वर्ष 2023 में 3.2 मिलियन पंजीकरण के साथ भारत का IP (बौद्धिक संपदा) कार्यालय ट्रेडमार्क के मामले में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा है।
  • भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है, वर्ष 2023 में 6.1% की वृद्धि के साथ लगभग 90% निवासी हैं।
  • स्वास्थ्य, कृषि एवं वस्त्र शीर्ष क्षेत्र हैं।
• औद्योगिक डिजाइन: इसी तरह, भारत वर्ष 2023 में 36.4% की वृद्धि के साथ औद्योगिक डिजाइन फाइलिंग के लिए विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर पहुँच गया, जो रचनात्मक डिजाइन में महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। 
  • कपड़ा एवं सहायक उपकरण, उपकरण तथा मशीनें, एवं स्वास्थ्य तथा फॉर्मा, कुल मिलाकर सभी डिजाइनों का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट के बारे में

• प्रकाशित: वार्षिक
• प्रकाशितकर्ता: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)
• उद्देश्य
• • यह बाजार अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार की भूमिका में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है एवं ऐसा करने में, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को बढ़ावा देता है।  
  • प्रत्येक संस्करण बौद्धिक संपदा (Intellectual Property- IP) के क्षेत्र में विशिष्ट रुझानों पर केंद्रित है।

‘राज्यों में हरित परिवर्तन’ एवं ASSET मंच पर संगोष्ठी

संबंधित तथ्य

• आयोजक: नीति आयोग, भारत सरकार, ISEG फाउंडेशन (नॉलेज पार्टनर) के सहयोग से

ASSET प्लेटफॉर्म के बारे में

• ASSET प्लेटफॉर्म ऊर्जा संक्रमण के लिए सतत् समाधानों में तेजी लाने को संदर्भित करता है।
• उद्देश्य: यह मंच राज्यों को उनके हरित परिवर्तन प्रयासों को तेजी से ट्रैक करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• लॉन्च किया गया: इसे नीति आयोग द्वारा विद्युत मंत्रालय एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया था।  
• कार्य
• • राज्य-स्तरीय ऊर्जा परिवर्तन योजनाएँ बनाने एवं कार्यान्वित करने में सहायता करता है।
  • वित्तपोषण के लिए बैंकयोग्य परियोजनाएँ विकसित करता है।
  • बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Battery Energy Storage System- BESS), ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता, ई-मोबिलिटी एवं अपतटीय पवन जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नवाचारों को प्रदर्शित करता है।

राज्य की भूमिका का महत्त्व

• राष्ट्रीय लक्ष्य: वर्ष 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र (विकसित भारत) बनने एवं वर्ष 2070 तक नेट जीरो GHG उत्सर्जन तक पहुँचने के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• ऊर्जा परिवर्तन योजनाएँ: राज्यों को चाहिए-
• • व्यापक ऊर्जा परिवर्तन ब्लूप्रिंट तैयार करें।
  • निवेश योग्य परियोजनाएँ विकसित करें एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
  • उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा दे।

मानक गुणवत्ता नियंत्रण (SCQ1) एवं मानक गुणवत्ता प्रबंधन में NFRA अनुशंसा संशोधन

संबंधित तथ्य

• भागीदारी: NFRA के 11 सदस्य, जिनमें CAG, RBI, SEBI के प्रतिनिधि, स्वतंत्र विशेषज्ञ एवं ICAI के प्रतिनिधि शामिल हैं।
• 33 वैश्विक मानकों को मंजूरी: NFRA ने वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए अन्य 33 ऑडिटिंग मानकों को मंजूरी दी।

प्रमुख सिफारिशें

• गुणवत्ता नियंत्रण मानक
  • NFRA वैश्विक मानकों (ISQM1 और ISQM2) के अनुरूप मौजूदा गुणवत्ता नियंत्रण मानकों (SQC1) को संशोधित करने की सिफारिश करता है।
    • इस संशोधन का उद्देश्य भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किए गए ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार करना है।
• ऑडिटिंग मानक SA 600 (संशोधित)
• • NFRA SA 600 के संशोधित संस्करण को अपनाने की सिफारिश करता है, जो कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को छोड़कर केवल सार्वजनिक हित संस्थाओं (PIEs) पर लागू होगा।
    • यह संशोधित मानक वित्तीय विवरणों के ऑडिट में धोखाधड़ी पर विचार करने के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी पर केंद्रित है।

भारतीय लेखापरीक्षा मानकों का नामकरण

• NFRA ने यूके, ऑस्ट्रेलिया एवं सिंगापुर जैसे देशों में अभ्यास के समान भारतीय ऑडिटिंग मानकों को “IndAS” नाम देने की सिफारिश की है।
• इससे इन मानकों को बेहतर ढंग से समझने एवं लागू करने में मदद मिलेगी।

चलो इंडिया अभियान

• थीम: इस वर्ष के भारत मंडप का फोकस MICE (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी पर्यटन), महाकुंभ और विवाह पर्यटन पर है।

‘चलो भारत’ अभियान के बारे में

• अभियान के अनुसार, भारत का एक प्रवासी नागरिक (Overseas Citizen of India- OCI) कार्डधारक एक विशेष पोर्टल पर पाँच विदेशी नागरिकों को नामांकित कर सकता है, जो मुफ्त ई-वीजा (बिना शुल्क के दिया जाने वाला वीजा) के लिए पात्र होंगे।
  • इस कदम के माध्यम से सरकार प्रवासी सदस्यों के ‘दोस्तों’ को मुफ्त वीजा प्राप्त करने की अनुमति देगी।
• उक्त पहल के तहत दिए जाने वाले मुफ्त ई-वीजा की कुल संख्या एक लाख है।
• OCI कार्डधारक अपने नामांकित मित्रों के मुख्य विवरण के साथ विशेष पोर्टल पर पंजीकरण करेंगे।
  • उचित सत्यापन के बाद उन्हें एक अद्वितीय कोड सौंपा जाएगा, जिसके बाद नामित मित्र मुफ्त वीजा प्राप्त करने के लिए विशेष कोड का उपयोग कर सकते हैं।
• उद्देश्य: अधिक विदेशी पर्यटकों को भारत लाना।

भारत के प्रवासी नागरिक (OCI) के बारे में

• यह भारतीय मूल के लोगों (People Of Indian Origin- POI) को अनिश्चितकाल तक भारत में रहने एवं काम करने की अनुमति देने वाला दर्जा है।
  • भारत में OCI पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए विदेशी को सामान्य रूप से भारत का निवासी होना चाहिए।
• परिचय: यह योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। 
  • भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति (POI) कार्ड योजना को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड योजना के साथ विलय कर दिया।
• पात्रता
  • एक विदेशी नागरिक, जो 26 जनवरी, 1950 के समय या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था।
  • एक विदेशी नागरिक, जो नाबालिग है एवं जिसके दोनों माता-पिता भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है।
  • एक विदेशी नागरिक जो उस क्षेत्र से संबंधित था जो 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया।
  • पर्यटक वीजा, मिशनरी वीजा एवं पर्वतारोहण वीजा पर रहते हुए विदेशी नागरिक भारत में OCI के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। 
• विशेषाधिकार
• • स्थायी निवास: OCI कार्डधारक अनिश्चित काल तक भारत में रह सकते हैं एवं कार्य कर सकते हैं।
  • आजीवन वीजा: OCI कार्डधारक जीवनभर भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहुउद्देश्यीय वीजा के लिए पात्र हैं। 
• कोई रिपोर्टिंग नहीं: OCI कार्डधारकों को भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए पुलिस को रिपोर्ट करने से छूट दी गई है। 
• NRI के साथ समानता: OCI कार्डधारकों को वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के समान ही माना जाता है; भारतीय बच्चों को देश में गोद लेना; राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों में प्रवेश शुल्क।
• भूमि स्वामित्व: OCI कार्डधारक भारत में भूमि के मालिक हो सकते हैं एवं अन्य निवेश कर सकते हैं।