संक्षेप में समाचार

भारत तीसरे ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन’ की मेजबानी करेगा

• तीसरे ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की थीम : ‘एक सतत् भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ’ (An Empowered Global South for a Sustainable Future)। 

‘ग्लोबल साउथ’ (Global South)

• ‘ग्लोबल साउथ’ से तात्पर्य विश्व के विकासशील और कम विकसित देशों से है।
• ब्रांट रेखा (Brandt Line): 1980 के दशक में जर्मन चांसलर ‘विली ब्रांट’ द्वारा प्रस्तावित यह रेखा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ग्लोबल नार्थ-साउथ आर्थिक विभाजन को दर्शाती है, जो अफ्रीका, मिडिल-ईस्ट, भारत और चीन तक विस्तृत है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इसमें शामिल नहीं किया गया है। 

ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 

• यह एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य ‘ग्लोबल साउथ’  के देशों को एक साथ लाना तथा विभिन्न मुद्दों पर एक साझा मंच पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करना है।
• तार्किक आधार (Philosophical Foundation): वसुधैव कुटुंबकम् के भारतीय सिद्धांत पर आधारित, जिसका अर्थ है ‘विश्व एक परिवार है’। 
• संरचना: शिखर सम्मेलन को राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र और मंत्रिस्तरीय सत्रों में विभाजित किया गया है। 

पूर्व-शिखर सम्मेलन

• शिखर सम्मेलन का विवरण: भारत ने 12 और 13 जनवरी, 2023 को प्रथम वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (first Voice of Global South Summit) की मेजबानी की।
  • दूसरा संस्करण 17 नवंबर, 2023 को आयोजित किया गया। 
• प्रारूप: दोनों शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किए गए। 
  • शिखर सम्मेलन के पिछले दोनों संस्करणों में ग्लोबल साउथ  के  100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। 
• परिणाम: पिछले शिखर सम्मेलनों में विकासशील देशों के राष्ट्रीय  अध्यक्षों से प्राप्त इनपुट और फीडबैक को G-20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे और नई दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्षों के घोषणा-पत्र में शामिल किया गया। 

‘फ्लडवॉच इंडिया’ ऐप (‘FloodWatch India’ app)

‘फ्लडवॉच इंडिया’ 

• इसे केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission-CWC) द्वारा विकसित किया गया था।
• ऐप अब पूर्व (200) की तुलना में बहुत अधिक स्थानों (592) से बाढ़ के बारे में जानकारी देता है।
• • यह ऐप यह भी जानकारी देता है, कि बड़े पानी के टैंक (जिन्हें जलाशय कहा जाता है) कितने भरे हुए हैं।
    • यह महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये टैंक अधिक भर जाते हैं तो इससे आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। 
• बेहतर पूर्वानुमान: ‘फ्लडवॉच इंडिया’ सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। 

पीएम-सूर्य घर के तहत ‘मॉडल सोलर विलेज: मुफ्त बिजली योजना’

• इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा अधिसूचित किया गया है।

‘मॉडल सोलर विलेज’ घटक (Model Solar Village Component)

• इसमें पूरे भारत में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सोलर विलेज बनाने पर जोर दिया जाएगा।
• लक्ष्य: सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना। 
• बजट: इस घटक के लिए कुल 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित आदर्श सौर गाँव के लिए 1 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएँगे। 
• पात्रता: गाँव राजस्व गाँव होना चाहिए जिसकी जनसंख्या 5,000 (या विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 2,000) से अधिक हो। 
• कार्यान्वयन एजेंसियाँ: यह कार्य जिला स्तरीय समिति (District Level Committee-DLC) की देखरेख में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। 
• चयन प्रक्रिया: इसमें  जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा संभावित उम्मीदवार ग्राम की घोषणा के 6 महीने बाद स्थापित समग्र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy-RE) क्षमता के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन किया जाएगा। 
  • प्रत्येक जिले में सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले  गाँव को ₹1 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। 

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

• लॉन्च: इसे 29 फरवरी, 2024 को लॉन्च किया गया था।
• उद्देश्य: इसका उद्देश्य सोलर रूफ क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को स्वयं बिजली उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना है।
• बजट: इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपये है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है।