NHAI की पहली परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति

भारत के सड़क क्षेत्र में परिसंपत्ति मुद्रीकरण का महत्त्व

• नए बुनियादी ढाँचे के लिए निधि: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (National Monetisation Pipeline-NMP) के तहत 6,100 किलोमीटर से अधिक लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों से ₹1.4 लाख करोड़ से अधिक जुटाए जा चुके हैं।
• सरकारी ऋण में कमी: रखरखाव लागत को निजी हितधारकों पर स्थानांतरित करता है, जिससे राजकोषीय बोझ कम होता है।
• निजी निवेश को बढ़ावा देता है: TOT, InvITs जैसे मॉडलों के माध्यम से PPP को प्रोत्साहित करता है, जिससे वैश्विक निवेशक (जैसे- ब्रुकफील्ड, मैक्वेरी) आकर्षित होते हैं।
  • सड़क की गुणवत्ता और तकनीक में सुधार: निजी ऑपरेटर बेहतर रखरखाव, तकनीक और दक्षता लाते हैं, जिससे सड़क की गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
• पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करता है: स्पष्ट मूल्यांकन और निवेशक-अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ संरचित ढाँचा।
• सतत् विकास का समर्थन करता है: भारत की वर्ष 2025-30 मुद्रीकरण योजना के साथ संरेखित करता है, जिससे राजमार्गों के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित होता है।

सड़क क्षेत्र की परिसंपत्ति मुद्रीकरण में चुनौतियाँ

• कम निविदाएँ और निवेशकों की कम रुचि: निजी हितधारक ToT (टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर) नीलामी में अपेक्षा से कम बोली लगा सकते हैं, जिससे राजस्व की संभावना कम हो जाती है।
  • आर्थिक मंदी या नीतिगत अनिश्चितताएँ भी निवेशकों की भागीदारी को रोक सकती हैं।
• विनियामक और कानूनी बाधाएँ: भूमि अधिग्रहण विवाद, पर्यावरण मंजूरी और अनुबंध प्रवर्तन में देरी से मुद्रीकरण धीमा हो सकता है।
  • टोल नीतियों या कर संरचनाओं में बार-बार होने वाले बदलाव निवेशकों के लिए अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं।
• संपत्ति की गुणवत्ता और रखरखाव जोखिम: कुछ राजमार्गों की खराब स्थिति उनके मुद्रीकरण की प्रक्रिया को कम करती है।
  • CAG रिपोर्ट (2023) के अनुसार, मुद्रीकरण के लिए पहचानी गई NHAI की लगभग एक-चौथाई सड़क परिसंपत्तियों को बड़े पैमाने पर पुनर्वास की आवश्यकता थी, जिससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित हुआ।
• बाजार और वित्तीय जोखिम: यातायात की मात्रा में उतार-चढ़ाव (आर्थिक स्थितियों या वैकल्पिक मार्गों के कारण) टोल राजस्व को प्रभावित करते हैं।
  • बढ़ती ब्याज दरें निजी हितधारकों के लिए वित्तपोषण को महंगा बनाती हैं, जिससे निवेश करने की उनकी इच्छा कम हो जाती है।
• सार्वजनिक प्रतिरोध और राजनीतिक विरोध: टोल में बढ़ोतरी या राजमार्गों के निजीकरण से जनता में नाराजगी उत्पन्न हो सकती है।
  • राज्य सरकारें राजनीतिक या क्षेत्रीय चिंताओं के कारण प्रमुख मार्गों के केंद्र के नेतृत्व वाले मुद्रीकरण का विरोध कर सकती हैं।
• नए मॉडल के लिए सीमित निवेशक आधार: InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) जैसे साधनों के लिए गहरे पूँजी बाजार की आवश्यकता होती है, जो भारत में अभी भी विकसित हो रहे हैं।

आगे की राह

• मुद्रीकरण मॉडल का विस्तार और विविधता: हाइब्रिड संरचनाओं (जैसे- प्रतिभूतिकरण, SPV) की खोज करते हुए InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) और ToT (टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर) जैसे अभिनव मॉडल का विस्तार करना।
• पारदर्शिता के माध्यम से निवेशकों का विश्वास मजबूत करना: मानकीकृत परिसंपत्ति मूल्यांकन, स्पष्ट अनुबंध शर्तें और परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड (बजट 2021-22 में प्रस्तावित) के माध्यम से वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी को लागू करना।
  • दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे ToT पारदर्शी बोली के कारण सफल हुआ, जिससे $1.45 बिलियन प्राप्त हुए।
• रियायत अवधि और जोखिम-साझाकरण का अनुकूलन करना: निवेशकों के रिटर्न और सार्वजनिक हित को संतुलित करने के लिए अनुकूलित कार्यकाल (जैसे, 20-30 वर्ष) और राजस्व-साझाकरण तंत्र प्रदान करना।
• उच्च-यातायात गलियारों और प्रौद्योगिकी एकीकरण को प्राथमिकता देना: उच्च-घनत्व वाले मार्गों (जैसे- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे) का मुद्रीकरण करना और राजस्व बढ़ाने के लिए FASTag, RFID और AI-आधारित टोलिंग को एकीकृत करना।
• मजबूत विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना: मध्यस्थता में  तीव्रता लाना और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत InvITs को लाने के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव को अपनाना।
  • भूमि अधिग्रहण और टोल विवादों (जैसे- पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे) में देरी ने परियोजनाओं को बाधित किया है।

निष्कर्ष

NHAI की रणनीति बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में एक आदर्श बदलाव को दर्शाती है, जो पारदर्शिता, निजी निवेश और कुशल परिसंपत्ति प्रबंधन को बढ़ावा देती है। अभिनव मुद्रीकरण तंत्रों को जल्दी अपनाने वाले के रूप में, NHAI पूरे भारत में सतत्् बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।

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