भिक्षावृत्ति की समस्या के संदर्भ में NHRC की सलाह

भिक्षावृत्ति की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई के कार्यान्वयन हेतु सिफारिशें

प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

• कल्याणकारी योजनाएँ और सहायता: वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसरों सहित भिखारियों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ विकसित और कार्यान्वित करना।
• समाजशास्त्रीय और आर्थिक मूल्यांकन: मानव तस्करी के खिलाफ कानून का मसौदा तैयार करने के लिए मूल्यांकन करना।
• भिक्षावृत्ति  को एक कारण के रूप में चिन्नित करना: भिक्षावृत्ति को मानव तस्करी का मूल कारण मानना ​​और भिखारियों का शोषण करने वालों के लिए दंड प्रावधान को शामिल करना।
• राष्ट्रीय डेटाबेस: भिखारियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने तथा उसे नियमित रूप से अपडेट करने के लिए विस्तृत जानकारी एकत्र करना।
• आवश्यक सेवाएँ: उचित भोजन, आवास, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा और बैंक खाते खोलने में सहायता प्रदान करना।
• सुभेद्य समूहों पर ध्यान देना: वर्तमान कानूनों के अनुसार बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों (PwDs) और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या वाले लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता प्रदान करना।
• मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास परामर्श सेवाएँ: आश्रय गृहों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करना।
• बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार: भिक्षावृत्ति में शामिल 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाना, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना।
• गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज से सहायता: गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज समूह आश्रय गृहों के निवासियों को स्वयं सहायता समूहों के लिए सहायता प्रदान करेंगे और स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करने में सहायता करेंगे।
• रोजगार के अवसर: बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसमें बैंकों के लिए संभावित प्रोत्साहन या सब्सिडी शामिल हों।
• भिक्षावृत्ति रोधी प्रकोष्ठ: इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों  (CSOs) और मानवाधिकार रक्षकों सहित हितधारकों के साथ मिलकर भिक्षावृत्ति के विरुद्ध भिक्षावृत्ति रोधी प्रकोष्ठ (Anti-Begging Cells) का निर्माण करना।

संविधान और भिक्षावृत्ति  भारतीय संविधान में भिक्षावृत्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने से संबंधित कई प्रावधान हैं: अनुच्छेद-23(1): यह अनुच्छेद जबरन मजदूरी के रूप में शोषण पर रोक लगाता है। यह भिक्षावृत्ति को शोषण का एक रूप मानता है।  अनुच्छेद-21: यह अनुच्छेद भारत के लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह दर्शाता है कि सरकार लोगों को भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर नहीं कर सकती। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद-39 (e) और (f): डीपीएसपी (DPSP) में उल्लिखित अनुच्छेदों में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य की नीति नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों, बच्चों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो और उन्हें अपनी आयु या शक्ति के अनुरूप काम करने के लिए मजबूर न किया जाए।  यह सरकार को भिक्षावृत्ति  के मूल कारणों जैसे- गरीबी, बेरोजगारी, कम कौशल, खराब स्वास्थ्य आदि को दूर करने का निर्देश भी देता है।

DOWNLOAD PDF