राज्य स्तर पर NIA क्षमता निर्माण

संदर्भ

हाल ही में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 (Anti-Terror Conference 2024) ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NAI) की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

• केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के महत्त्व पर जोर दिया एवं राज्यों से प्रशिक्षण तथा अनुभव के लिए सक्षम अधिकारियों को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NAI) में भेजने का आग्रह किया। 
• इस कदम का उद्देश्य जाँच क्षमताओं को बढ़ाना एवं देश भर में एक मजबूत आतंकवाद विरोधी संस्कृति को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency- NAI) के बारे में

• वर्ष 2008 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत आतंकवाद विरोधी एजेंसी के रूप में स्थापित की गई।
• इसका कार्य उन अपराधों की जाँच करना है, जो आतंकवाद, उग्रवाद एवं संगठित अपराध सहित भारत की संप्रभुता, सुरक्षा तथा अखंडता को खतरे में डालते हैं।

NIA की मुख्य भूमिकाएँ एवं उद्देश्य

• आतंकवादी गतिविधियों की जाँच: यह आतंकवादी हमलों, साजिशों एवं साजिशों की जाँच करता है।
• राज्य एवं केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय: एजेंसी खुफिया जानकारी साझा करने एवं जाँच में समन्वय करने के लिए राज्य पुलिस बलों तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करती है।
• क्षमता निर्माण: NIA राज्य पुलिस अधिकारियों के लिए आतंकवाद विरोधी जाँच में उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: NIA आतंकवादियों का पता लगाने एवं उनके नेटवर्क को नष्ट करने के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करती है।

NIA की संरचना

• महानिदेशक: महानिदेशक NIA का प्रमुख होता है।
• विशेष निदेशक: विशेष निदेशक एजेंसी के भीतर विभिन्न विभागों की देखरेख करते हैं।
• महानिरीक्षक: महानिरीक्षक के प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय इकाइयाँ।
• पुलिस अधीक्षक: पुलिस अधीक्षक जाँच टीमों का नेतृत्व करते हैं।
• खुफिया अधिकारी: खुफिया अधिकारी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं एवं उसका विश्लेषण करते हैं।

NIA के क्षेत्राधिकार

• अखिल भारतीय कवरेज: NIA भारत के पूरे क्षेत्र में कार्य करती है, इसकी शक्तियाँ सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों तक फैली हुई हैं।
• भारतीय नागरिकों के लिए वैश्विक पहुँच: NIA के अधिकार क्षेत्र में भारत के बाहर के भारतीय नागरिक शामिल हैं, जो एजेंसी को भारतीय नागरिकों द्वारा या उनके खिलाफ विदेश में किए गए अपराधों की जाँच करने की अनुमति देता है।
• दुनिया भर में सरकारी कर्मचारी: भारत सरकार के कर्मचारी NIA के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं, भले ही उनका विश्व स्तर पर कोई भी स्थान हो।
• भारतीय जहाज एवं विमान: NIA का अधिकार भारतीय-पंजीकृत जहाजों या विमानों पर किए गए किसी भी अपराध पर लागू होता है, भले ही ये जहाज अथवा विमान कहीं भी स्थित हों।
• अलौकिक अपराध: एजेंसी के पास भारतीय सीमाओं से परे किए गए अपराधों की जाँच करने का अधिकार है, यदि उनमें:-
  • एक भारतीय नागरिक को संलिप्त पाया गया है। 
  • भारतीय हितों को प्रभावित करता है।
  • NIA की अनुसूची के तहत निर्दिष्ट अपराध शामिल हैं, जिसमें आतंकवाद एवं राष्ट्र के खिलाफ अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।

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