नीति आयोग ने कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार को बढ़ावा देने पर जोर दिया

संदर्भ

हाल ही में, नीति आयोग ने सुझाव दिया कि भारत को दीर्घकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और बैंक-आधारित ऋण पर निर्भरता कम करने के लिए अपने कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार को सात गुना विस्तारित करना चाहिए।

• वर्तमान में भारत का कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार लगभग 650 बिलियन डॉलर का है, जो ब्रिटेन के 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बाजार की तुलना में अत्यंत छोटा है; परिणामस्वरूप, अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद ब्रिटेन का कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार भारत से लगभग छह गुना बड़ा है।

नीति आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

• नियामकीय समन्वय: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के बीच समन्वित निगरानी का सुझाव दिया गया है, जिससे अनुमोदन की समय-सीमा कम हो जाएगी और बाजार दक्षता में सुधार के लिए निर्गम प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।
• बाजार विस्तार: निर्गमकर्ताओं की श्रेणियों का विस्तार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बेहतर पहुँच, द्वितीयक बाजार में तरलता में वृद्धि तथा बीमा और पेंशन कोषों के लिए व्यापक निवेश अनुमतियाँ।
• प्रौद्योगिकी-आधारित बाजार अवसंरचना: एकीकृत डाटाबेस, पारदर्शी व्यापार मंच तथा डिजिटल इक्विटी जैसी प्रणालियों की सिफारिश, जिससे खुदरा भागीदारी बढ़े और हरित तथा संक्रमण बॉण्ड जैसे नए साधनों को समर्थन मिले।

भारत में कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार के बारे में

• कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार कंपनियों को बॉण्ड जारी कर ऋण जुटाने में सक्षम बनाता है, जिसमें निवेशकों को मूलधन के साथ आवधिक ब्याज का भुगतान किया जाता है।
• परिभाषा एवं उद्देश्य: कॉरपोरेट बॉण्ड वे ऋण प्रतिभूतियाँ हैं जो व्यवसाय विस्तार, अवसंरचना विकास, कार्यशील पूँजी तथा पुनर्वित्तपोषण के लिए जारी की जाती हैं। इससे निवेशकों को स्वामित्व में कमी किए बिना निश्चित आय प्राप्त होती है।
• कॉरपोरेट बॉण्ड के प्रकार
  • निवेश-योग्य बनाम उच्च-जोखिम बॉण्ड: अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रतिफल बनाम अधिक जोखिम एवं अधिक प्रतिफल वाले विकल्प।
  • सुरक्षित बनाम असुरक्षित बॉण्ड: सुरक्षित बॉण्ड परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित होते हैं, जबकि असुरक्षित बॉण्ड निर्गमकर्ता की साख पर आधारित होते हैं।
  • स्थिर दर बनाम परिवर्तनीय दर बॉण्ड: स्थिर कूपन दर स्थायी रहती है, जबकि परिवर्तनीय दर संदर्भ दरों के साथ परिवर्तित होती रहती है।
  • परिवर्तनीय बॉण्ड: निर्धारित शर्तों के अंतर्गत इक्विटी में परिवर्तित किए जा सकते हैं।
  • जीरो-कूपन बॉण्ड: छूट पर जारी किए जाते हैं और बिना आवधिक ब्याज के अंकित मूल्य पर परिपक्वता पर भुनाए जाते हैं।
• भूमिका: कॉरपोरेट बॉण्ड दीर्घकालिक पूँजी निर्माण में सहायक होते हैं, बैंक-आधारित वित्तपोषण के विकल्प प्रदान करते हैं, मानक ब्याज दरों को प्रभावित करते हैं तथा अवसंरचना और उद्योग के लिए स्थिर वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराते हैं।
• भारत में विनियमन
  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड: प्राथमिक नियामक के रूप में प्रकटीकरण, पारदर्शिता, इलेक्ट्रॉनिक बुक-बिल्डिंग तथा निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करता है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक: तरलता, निपटान प्रणालियों, प्रणालीगत जोखिमों तथा ऋण व्युत्पन्नों की निगरानी करता है।
  • हालिया सुधार: ऑनलाइन बॉण्ड मंच प्रदाता, सरल निर्गम नियम, उन्नत रिपोर्टिंग व्यवस्थाएँ तथा खुदरा एवं संस्थागत भागीदारी को व्यापक बनाने के प्रयास।

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